प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेले रोकेको चिट्ठा विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेश सभामा पेस

१५ असोज ०८० को प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्न खोज्दा एमालेका सांसद र मर्यादापालकबिच घम्साघम्सी भएको ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विधेयकले दुई वर्षपछि पुनः संसदमा प्रवेश पाएको छ। तत्काल प्रतिपक्षमा रहेका वेला विरोध गरेको उक्त विधेयकलाई एमाले सत्तासाझेदार दल रहेकै वेला सरकारले आइतबार पुनः संसदमा पेस गरेको हो। प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले समितिमा दफावार छलफल भई संशोधनसहित पारित गरेको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। उक्त प्रतिवेदनमाथि आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ। 

यसअघि ७ जेठ २०८० मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले उक्त विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए । त्यतिवेला बागमती प्रदेश सरकारले उक्त विधेयकमा विना कुनै परिवर्तन र संसद्लाई सूचना नै नदिई सदनमा पेस गर्न खोजेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बैठकमा होहल्ला र नाराबाजी गरेका थिए ।

दुई  वर्षअघि नै संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट कैफियतसहित फिर्ता भएको थियो । प्रदेश सभामा दुई  वर्षदेखि थन्किएको विवादित चिट्ठा विधेयकलाई सरकारले पुनः अघि बढाएको हो। १२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेश सभाले चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । तर, उक्त विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देससहित ७ जेठ ०८० मा प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

त्यसपछि, ८ जेठमा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई दफावार छलफल र संशोधनका लागि समितिमा पठाएको थियो। बैठकमा उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफलसमेत भएको थियो।गठबन्धनको सरकारमा अहिले एमाले र कांग्रेस सँगै छन्। चिट्ठा विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रको भने पहिल्यैदेखि सहमति रहेको छ । तत्कालीन समयमा माओवादीको नेतृत्वमा उक्त विधेयक समितिमा प्रवेश पाएको थियो । उक्त विधेयक १२ वैशाख ०८० मा एकै दिनमा संसदमा पेस गरेर पारितसमेत गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले चिट्ठा विधेयकमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताए । कानुन नभए पनि निर्बाध रूपमा भइरहेको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न चिट्ठा विधेयकअघि बढाइएको उनको भनाइ छ । विधेयकभित्र रहेका त्रुटिलाई समितिमा दफवार छलफलपछि संसदमा पेस गरिएकाले अब कुनै समस्या नहुने उनले बताए । ‘कानुन नभएकै कारण अनियन्त्रित रूपमा चलिरहेको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘समितिमा सुधारसँगै प्रस्तुत भएकाले अब कुनै समस्या छैन ।’

यता एमालेले पनि चिट्ठा विधेयकका विषयमा अहिले कुनै समस्या नरहेको बताएको छ। प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिमा विधेयकका दफावार छलफल र परिमार्जनपछि प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएकाले अब विधेयक पारित हुने एमालेका प्रमुख  सचेतक एकालाल श्रेष्ठले बताए। उनले यसअघि पनि आफूहरू विधेयकको भन्दा पनि विधेयकमा भएका केही प्रावधानका विषयमा विरोध गरेको स्पष्ट पारे । उनले ती विषयहरू समितिको छलफलबाट सच्चिएको र प्रदेश सभा बैठकबाट प्रक्रियामै पारित हुने दाबी गरे । ‘समितिको छलफलपछि त्रुटि सच्याइएकाले यसपटक विधेयक सहजै पारित हुन्छ,’ उनले भने।

सडक पूर्वाधार र विपत् व्यवस्थापन गर्न माग
आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सडक पूर्वाधार र विपत् व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले सडक पूर्वाधार जीर्ण र जोखिमपूर्ण रहेकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औँल्याएका हुन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जीर्ण र जोखिमपूर्ण सडक पूर्वाधार, कमजोर विपत् व्यवस्थापन र किसानले भोग्दै आएको रासायनिक मलको चरम अभावका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सडक पूर्वाधारहरू अस्तव्यस्त भएका कारण नागरिकहरू सास्ती व्यहोर्न बाध्य रहेको उनीहरूले बताए। नागरिकहरू जीवन नै जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले सरकारले उक्त अवस्था अन्त्य गर्न र सुरक्षित सडक निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नागरिकहरू ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै तत्काल परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशका अधिकांश सडकहरू जीर्ण, भत्किएका र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको  बताए।

‘प्रदेश सरकारले तयार गरेका प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअन्तर्गतको सडक पहिरोको उच्च जोखिममा छ । केही दिनअघि आएको पहिरोले बन्द भएका प्रदेश मार्गहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्,’ उनीहरूले भने, ‘सिन्धुपाल्चोक, रामेछापलगायतका जिल्लामा हालै भएको वर्षाको कारण सडक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगिसेकको छ। त्यसको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।’ विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको तयारी र कार्यशैलीमाथि पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । गत वर्ष असोजमा आएको बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण अझै हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले पीडित नागरिकको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।