घरजग्गा कारोबारीलाई लाइसेन्सको व्यवस्था लागू

• रियल इस्टेट क्षेत्रमा शंकास्पद लगानीलाई रोक्ने र आर्थिक पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले मालपोत नियमावली संशोधन, निश्चित दस्तुर तिरेर लाइसेन्स लिएपछि बर्सेनि विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, नमान्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना  
• एकैपटक पाँच करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिन पाँच लाख र पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले १० लाख दस्तुर तिर्नुपर्ने

लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष  

• कसैले लाइसेन्स नलिई कारोबार गरेमा बिगोअनुसार र बिगो नखुलेको हकमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था 
• अहिले लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका व्यवसायीले पनि नियमविपरीत कारोबार गरेमा बिगोबराबर वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने   

घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । सरकारले मालमोत नियमावलीको आठौँ संशोधनमार्फत पाँच वर्षसम्मको अवधि रहने लाइसेन्स लिन अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्दै मालपोत ऐनमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । व्यक्तिबिच आपसी समझदारीबाहेक कसैको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न सहयोग गर्ने वा परामर्श दिने व्यक्ति (घरजग्गा दलाल)ले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । बिहीबार मालमोत नियमावलीको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन थालेको हो ।

संशोधित नियमावलीअनुसार एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरेर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरेर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लाइसेन्ज जारी गर्ने निकायबारे केही समयपछि निर्णय हुनेछ ।

हाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर घरजग्गा कारोबार गरिरहे पनि लाइसेन्सको व्यवस्था नहुँदा व्यवस्थापन हुन नसकेको घरजग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । 

लाइसेन्सको व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा आर्थिक पारदर्शिता ल्याउने भए पनि थप व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । भविष्यमा धितोपत्र व्यवसायीलाई जस्तै निश्चित कमिसन दिने गरी लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने उनको सुझाव छ । 

लाइसेन्स प्रणाली सुरु गर्न आयोगले दिएको थियो सुझाव
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा ६ महिनाभित्र घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएर मात्रै कारोबार गर्न दिने नीति लिइएको थियो । लाइसेन्स प्रणाली लागू भए–नभएको अनुगमन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुने गरी कार्ययोजना बनेको छ ।

कसले जारी गर्छन् लाइसेन्स ?
लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने अधिकारीका रूपमा भूमि व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय, प्रदेश वा स्थानीय तह जसलाई पनि तोक्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । लाइसेन्सको अवधि सकिनु ३५ दिनअघि नै दस्तुरसहित नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयमा नवीकरण गराउन नसक्ने व्यक्तिले थप ५० हजार रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीका माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो व्यक्ति आफैँले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन नगरी कारोबार गर्न चाहेमा अन्य इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भू–सेवा केन्द्रबाट भू–सूचना प्रणालीका माध्यमले कारोबार गर्न पाइने उल्लेख छ । 

भेषराज लोहनी, अध्यक्ष, घरजग्गा तथा आवासीय विकास महासंघ
हालसम्म लाइसेन्सको व्यवस्था नहुँदा कम्पनी दर्ता गरेर केही व्यक्तिहरूले घरजग्गाको कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । तर, कतिले वास्तविक कारोबार गर्दै छन् भन्ने यकिन थिएन । लाइसेन्स प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई वास्तविक घरजग्गा कारोबारमा कति जना छन्, को–को हुन् भन्ने थाहा हुने भयो ।