लेखापढी प्रमाणपत्र परीक्षाका आवेदकहरूसँग तनहुँ बारको गैरकानुनी असुली

लेखापढी व्यवसायी प्रमाणपत्र परीक्षाको आवेदकहरूसँग तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाइले गैरकानुनी रूपमा रकम असुली गरेको छ। परीक्षाका लागि आवेदन दिनेहरूसँग बारले सहयोग भन्दै रसिद काटेर पाँच सय रुपैयाँ अवैध रूपमा उठाएको हो।

परीक्षाका लागि तनहुँ जिल्ला अदालतमा गएर आवेदन दिएकाहरूलाई बारको कार्यालयमा बोलाएर तनहुँ जिल्ला अदालत बार इकाइकी अध्यक्ष सरिता भण्डारीको उपस्थितिमा सहयोग रसिद नकाटी परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्दै अवैध रूपमा रकम असुली गरिएको हो।

लेखापढी प्रमाणपत्रका लागि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परिषद्ले लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ जारी गरेको छ। नियमावलीअनुसार उक्त प्रमाणपत्रको परीक्षाका लागि नेपाली लेखपढ गर्न जान्ने, १६ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकले एक सय रुपैयाँ दस्तुरसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए पुग्छ।

तर, नियमानुसार परीक्षाका लागि आवेदन दिएकाहरूसँग बारले सहयोग रसिद नकाटी परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्दै गैरकानुनी रूपमा पाँच सय रुपैयाँ असुली गरेको हो।

गैरकानुनी असुलीको विषय पुग्यो उच्च अदालत
नियमावलीविपरीत बारले अवैध रूपमा रकम असुली गरेपछि यो विषय उच्च अदालत पोखरा पुगेको छ। परीक्षाका लागि आवेदन दिन गएका पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा बिएएलएलबी अध्ययन गर्ने बाराको निजगढ नगरपालिका– ७ घर भई पोखरा– १ बस्ने १९ वर्षीय अखिल खरेल, रौतहटको राजपुर नगरपालिका– ७ अकोलवा घर भई पोखरा– १ बस्ने २२ वर्षीय शेख अतिउल्लाह, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका– ४, अदालत रोड घर भई पोखरा– १ बस्ने १९ वर्षीय राजन गोसाईं सन्न्यासी, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका– ६, आदर्श नगर टोल घर भई पोखरा– १ बस्ने २० वर्षीय विप्लव पौडेल र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ३ स्थायी घर भई पोखरा– १ बस्ने २१ वर्षीय समीर थापामगरले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरू पाँचजनाले संविधानको धारा १४४ (१), (२) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ३५ बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूको रिटमा छलफलका लागि ९ भदौ (भोलि सोमबार)काे तारिख तोकिएको छ।

रिट निवेदनमा तनहुँ जिल्ला अदालतले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० र नियमावली २०५१ बमोजिम लेखापढी प्रमाणपत्र सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरेको र सूचनाबमोजिमका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिएर फर्किने क्रममा तनहुँ जिल्ला अदालत बारकी अध्यक्ष भण्डारीको उपस्थितिमा दरखास्त फारम भर्न सूचना उल्लेख गरिएकोबाहेक अतिरिक्त पाँच सय बुझाउनुपर्ने र सो शुल्क नदिए परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भनी रकम असुल गरेको उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा २० मा न्यायको हक, धारा ३३ मा रोजगारको हक, धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकसमेतलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापना गरेकोमा बारको उक्त कार्यले निवेदकको मौलिक हकमाथि आघात पुगेको उल्लेख छ। बारको उक्त कार्य गैरकानुनी एवं त्रुटीपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी रहेको रिटमा उल्लेख छ।

उच्चमा रिट परेपछि जिल्ला अदालतले हाललाई अर्को सूचना प्रकाशिन नभएसम्मका लागि लेखापढीको परीक्षा स्थगित गरेको जिल्ला अदालत तनहूँकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी रिमाल पराजुलीले जानकारी दिइन्।

सय रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन पाइँदैन : सूचना अधिकारी, जिल्ला अदालत
जिल्ला अदालत तनहूँकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी रिमाल पराजुलीले लेखापढी प्रमाणपत्रको लागि अदालतले परीक्षा वापत एक सय रुपैयाँ मात्र शुल्क उठाउन पाउने र सोहीअनुसार रकम उठाएको प्रष्ट पारिन्। तनहुँ बारले थप रकम उठाएको विषयमा उनले भनिन्, ‘परीक्षाका नाममा कानुनले बारलाई पैसा उठाउ भनेको छैन र उठाउन पनि पाइँदैन। बारले के, कसरी, किन पैसा उठायो त्यो बारलाई नै थाहा होला । अदालतलाई त्यसको जानकारी भएन।

तर, तनहूँ जिल्ला अदालत बार इकाइकी अध्यक्ष सरिता भण्डारीलाई रकम असुलीको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले आवाज नसुनेको भन्दै फोन काटिन्। प्रश्न सुनिसकेपछि ‘आवाज सानो आयो, म आफैँ फोन गर्छु’ भन्दै फपोन काटेकी उनले फेरि फोन उठाइनन्।