सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विविध आयाम

• गैरयोगदानमा आधारित भत्ता प्रणालीभन्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै नागरिकको अनिवार्य योगदान हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ

नेपालको संविधान ०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संविधानमा सामाजिक सुरक्षाका मुख्य क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगार आदिलाई मौलिक हकसहितको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयमा राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ जारी गरेको छ ।

संविधानले सकारात्मक विभेदअन्तर्गत विभिन्न समुदाय, जातजाति, लिंग, क्षेत्रीय विविधता र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक समावेशी प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान र यसअन्तर्गतका कानुनले जातिगत, क्षेत्रीय, लैंगिक र सामाजिक विविधतालाई सकारात्मक विभेदमार्फत कोटा प्रणालीअन्तर्गत आरक्षित गरेको छ । नेपाल सरकारले लक्षित समूह तथा समुदायका नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गैरयोगदानमा आधारित सार्वभौमिक भत्ता प्रणाली अपनाएको छ । यो प्रणाली विकसित राष्ट्रमा प्रचलित योगदानमा आधारित पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सामाजिक बिमा र सार्वजनिक निजी सहकार्यजस्ता आधुनिक ढाँचासँग तुलना गर्दा धेरै सुधारको खाँचो देखिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवस्था : ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि ०५१ मा एक सय रुपैयाँ प्रतिमहिनाबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हाल यो भत्ता पाउने लक्षित समूहसमेत विस्तार भएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय तथा निकायबाट ८७ वटाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३७ लाख ८३ हजार ३५६ छ । कुल सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकका नाममा जाने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा एकल महिला भत्ता, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, माध्यमिक तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षा तथा बालपोषण आदि सबै वर्गका नागरिकको पहुँचमा छन् भने केही कार्यक्रम लक्षित समूहमा मात्र आधारित छन् ।

अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त परिवारमा निर्भर रहँदा उनीहरूको सामाजिक तथा पारिवारिक सम्मानमा कमी हुँदै गएको छ । सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन । अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दृष्टि र श्रवणसम्बन्धी प्रमुख समस्या देखिन्छन् । अझै पनि ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तलक्षित गुणस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । आयआर्जन कमजोर हुँदा नियमित औषधि र परीक्षण खर्च धान्न गाह्रो छ । अशक्त अवस्थामा नातागोता वा आफन्तबाट बेवास्ता र दुव्र्यवहार हुने घटना बढ्दै जाँदा केही ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरू घरबाट निकालिने वा अपहेलित भएर वृद्धाश्रम जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकोसमेत देखिन्छ । अशक्त अवस्थामा आफ्नो हकको कानुनी संरक्षणबारे जानकारी भए पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । सार्वजनिक यातायात तथा सार्वजनिक सेवामा अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक छुट र सहुलियतजस्ता कार्यक्रम सेवामूलक हुन् भनी सेवा प्रदायकलाई प्रेरणात्मक रूपमा दायित्व र कर्तव्यबोध गराउन सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लक्षित वर्गको वृद्धिले सरकारलाई गुणस्तरीय सामुदायिक सेवा प्रदान गर्न कठिन देखिन्छ । गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढाएको छ । ऊर्जावान् समयमा गरिएको आयआर्जनको केही अंश वृद्धावस्थाको सम्मान र सुरक्षाका लागि योगदान गर्छु भन्नेहरूलाई पनि अवसर छैन । सामाजिक सुरक्षाका लक्षित कार्यक्रम ऊर्जावान् समयका व्यक्तिमा सीप र क्षमता विकासभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सीमित हुँदा लक्षित समुदायको समेत सामाजिक धरातल कमजोर हुने देखिन्छ ।

भत्ताको नकारात्मक प्रभाव : इजरायलको हरेदी समुदायलाई दिइने गैरयोगदानमूलक सामाजिक भत्ताले देशमा ठुलो आर्थिक र सामाजिक दबाब सिर्जना गरेको छ । हरेदी जनसंख्या जति बढ्छ, आर्थिक उत्पादकता घट्ने डर त्यति नै रहिरहन्छ । यस्तै समस्या अमेरिकी इनर–सिटी गरिब वर्गलाई सन् १९६० पश्चात् सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएपछि ती समुदायमा पारिवारिक संरचना कमजोर बन्यो र पितृविहीन परिवारको संख्या वृद्धि भयो । दीर्घकालीन भत्ता लिनेको संख्या वृद्धि हुँदा सामाजिक अस्थिरता बढ्यो । बेलायतमा ‘वेलफेयर डिपेन्डेन्ट’ श्वेत मजदुर वर्ग वा फ्रान्स र स्विडेनलगायत युरोपेली देशमा आप्रवासी समुदाय झनै समस्यापूर्ण बन्दै गयो । यस्ता समस्या विश्वका धेरै देशमा छन् । देश विकासका लागि सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक छ । तर, दीर्घकालीन निर्भरता, श्रमबाट विच्छेद वा शिक्षा र सीपविहीनता भएमा त्यो प्रणाली समुदायलाई सशक्त बनाउने नभई परनिर्भरता बढाउने माध्यम बन्छ । कुनै पनि समुदायलाई जीवनको ऊर्जाशील समयमा दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कोटामा आधारित आरक्षण प्रणालीले करदातामाथि बोझ बढाउनुका साथै राष्ट्रिय एकतामा समेत असन्तुलन बढाउँछ । भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समूह जति बढ्दै जान्छन्, त्यति नै वृद्ध, अशक्त वा अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममाथि प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : विश्वको सबैभन्दा बढी नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने देश लक्जेम्बर्ग हो । नर्वे, अमेरिका, स्विडेन, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड आदि विकसित देशमा आकर्षक रकम र सुविधासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने देशमा मजबुत अर्थतन्त्र, बलियो कर संरचना भएको दिगो सामाजिक बिमा प्रणाली र योगदानमा आधारित छ । नेपालजस्तो गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने देशले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन् । जुन जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन । युरोपका धेरै देशमा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य नि:शुल्क र ज्येष्ठ नागरिक अवस्थामा पेन्सन, सामाजिक सेवा, घरमै नर्सिंग सेवा र घरमा नबस्नेहरूका लागि विशेष हेरचाह केन्द्रको व्यवस्थाले उनीहरूको स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुँदा ती देशमा भ्रष्टचारका घटना अत्यन्तै न्यून छ । नेपालमा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए नागरिकको नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्धावस्थाको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्छ । नेपालको संविधान अधिकारमा आधारित छ । तिनै अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रशासन शासनमा व्यस्त छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू सत्ता र शक्तिको खोजीमा निरन्तर संघर्षरत छन् । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् । तर, योगदानमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ ।

नेपाली युवापिँढी आफ्नो सुखमय भविष्यको खोजीका लागि र वयस्कहरू रोजगारी तथा सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि बिदेसिइरहेका छन् । उमेरको महत्वपूर्ण समयमा सन्तानको भविष्यका लागि जीवनभर गरिने परीश्रममा नयाँ पिँढीको भविष्य, परिवारको खुसी र आफ्नै वृद्धावस्थाको सुरक्षा प्राथमिकतामा रहन्छ । नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिक अवस्थाको सुनिश्चित गरिने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएमा कृषकदेखि गैरनेपाली नागरिकले समेत योगदान गर्नेछन् । राज्यले ऊर्जावान् युवावस्थाका नागरिकलाई रोजगारीमा आरक्षण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुले सामाजिक न्याय दिन सक्दैन । ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, अशक्त र अपांगलक्षित सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक हुन्छ भने अन्य सबै सक्षम नागरिकले राज्यका लागि अनिवार्य योगदान गर्नुपर्छ । अधिकारमा आधारित सामाजिक संरचनालाई जनताले विश्वास गरेनन् । नि:शुल्क शिक्षामा आकर्षण रहेन । डाक्टरविहीन ग्रामीण क्षेत्रका बर्थिङ सेन्टरमा प्रशव पीडाको चिच्याहटका घटनाले समाज स्तब्ध छ । संवेदनशील स्वास्थ्य सेवामा समेत मानव मूल्यको फरक मूल्यांकनले नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ । तैपनि, ती जनशक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक वा असहायको मानव सेवामा लगाउन सकिएन ।

दक्षिण कोरियामा पारिवारिक उत्तरदायित्व कानुनअन्तर्गत सन्तानले वृद्ध बाबुआमाको सेवा नपुर्‍याए कानुनी कारबाही हुन्छ । नेपालमा भने वृद्ध आमाबाबुलाई पैतृक सम्पत्तिसँगै हेरचाहका लागि भागबन्डासमेत गरिन्छ । जापानमा समुदायकेन्द्रित सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धवृद्धालाई स्थानीय तहबाट समुदायमै सेवा पुर्‍याइन्छ । नेपालमा स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व भत्ता वितरणमा मात्र सीमित छ । जर्मनीको दीर्घकालीन बिमा सुरक्षामा सबै नागरिकले जीवनभर आम्दानीको केही अंश सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्छन् । सरकारबाट वृद्ध वा अशक्त हुँदा नगद भत्ता र घरमै नर्सिङ सेवा प्रदान गरिन्छ । नेपालमा पनि पालिकाका प्रत्येक वडामा सञ्चालित स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक उपचारमा मात्र सीमित छन् । यी सबैलाई मर्ज गरेर स्थानीय सरकारको नियन्त्रण, सहयोग र समन्वयमा नागरिकको योगदानमा आधारित सुविधा सम्पन्न एक पालिका एक हस्पिटल सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । हस्पिटलको समन्वयमा सामुदायिक हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरूलाई सामुदायिक स्वास्थ्य सेवासहितको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यस्तो गर्दा गुणस्तरहीन सेवामा राज्यले गर्ने लगानी नियन्त्रण हुन्छ भने नागरिक सेवामा गरिने राज्यको लगानी सुनिश्चित हुन्छ । 

निष्कर्ष : आजको शैक्षिक प्रणालीमा दीर्घजीवनको अनुभव र संघर्ष, सफलता तथा असफलताको जिउँदो इतिहास बोकेका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई समाजले लिएर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिएन । ऊर्जावान् नयाँ पुस्ताले ती अनुभवलाई जीवनका उकाली, ओराली, संघर्ष, सफलता, असफलता, दु:ख, सुख र आफन्त वा आफ्नोपन अनुभव हुने गरी आफ्नो जीवनसँग तुलना गर्न पाएनन् । समाजमा सामाजिकीरण र परिवारमा योगदान गर्नुपर्ने वेलामा युवा पिँढी शिक्षा तथा रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्दा उनीहरू व्यावहारिक बन्न सकेनन् । युवा पिढीँले गाउँ छोड्दा घरहरूमा ज्येष्ठनागरिक तथा असहाय मात्र बाँकी रहेका भेटिन्छन् । वृद्ध र अशक्त अवस्थामा दिइने सेवा, सुविधा र सामाजिक सम्मानभन्दा नगद वा भत्ता मूल्यवान् हुँदैन । कमजोर शरीर, शक्तिविहीन बन्दै गएको सामाजिक क्षमता, दीर्घरोगसँगको संघर्ष, पराइ हुँदै गएका आफन्त र साथीभाइ, सदाका लागि विश्राम लिएका जीवनका संघर्ष र प्रतिस्पर्धा, गन्तव्यविहीन र लक्ष्यहीन यात्रा र विगतको स्मरणमा हराएका वास्तविकताजस्ता कारणले ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त वर्गमा दिइने नगद भत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । घरमा वा सेवाकेन्द्रमा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवासहितको सुरक्षित र सामुदायिक संलग्नता सुनिश्चित हुने गरी प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाएर सम्मानित, सुरक्षित र आत्मिक शान्तिका लागि उपयुक्त वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । संवैधानिक मौलिक हकअनुसार बाल्य तथा किशोरावस्थामा शिक्षा, युवा अवस्थामा रोजगारी र वृद्ध तथा अशक्त अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायित्व सरकारको हो । साहराविहीन अवस्थामा अस्ताइसकेका विगतलाई अस्तित्वहीन वर्तमान बन्न नदिन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम योगदानमा आधारित भएर सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जीवनको ऊर्जावान् समयमा योगदान र उमेरको उत्ताद्र्धमा सम्मान मानिसको जीवनको आरोह–अवरोह भएकाले मानवजीवनमा यी दुवै अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य योगदान हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।