कैदीबन्दी झडपमा कैलाली कारागारमा एकको मृत्यु, ४८ घाइते : गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पाँच दिनअघि नै थियो मुठभेड हुन सक्ने सूचना

• मुठभेड निम्त्याउन खोजिएको भन्दै ६९५ मध्ये ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि मानव अधिकार आयोगले १९ साउनमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्र काटेको थियो– कारागारभित्रको समस्याको समाधान खोज्नू

एक कैदीबन्दीको ज्यान गएको, एक सख्तसहित ४८ जना घाइते भएको कैलाली कारागारभित्रको झडपमा सरकारको गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रका गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई पनि यस्तो अप्रिय घटना हुन सक्ने भनेर पाँच दिनअघि नै सूचना भएको खुलेको छ ।

कारागारभित्र झडपको वातावरण बन्दै गएको भन्दै ५९० कैदीबन्दीले संयुक्त हस्ताक्षरसहित १४ साउनमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निवेदन गरेका थिए । त्यसपछि १९ साउनमा आयोगले कारागार प्रशासनलाई पत्र पठाएर कारागारभित्रको समस्याको समाधान खोज्न भनेको थियो । जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतलाई पनि गरेको थियो ।

यसअघि २८ असारमा कारागारभित्रै कुटाकुट भएपछि सुरुमा कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रशासनलाई मौखिक गुनासा गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गोगनबहादुर हमाल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बालनरसिंह रणालाई पनि जानकारी गराएका थिए । तर, सुनुवाइ नभएपछि ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित कैदीबन्दीका केही प्रतिनिधिले मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय, धनगढीमा लिखित निवेदन दिएका थिए । ६९५ कैदीबन्दी रहेको कारागारका ८५ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि आयोगले गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराएर पत्र लेखेको थियो । तर, राज्यका निकायले चासो नदिएपछि बिहीबार तीन अभियुक्तको सरुवालाई लिएर झडप भयो । शुक्रबार राति फेरि झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ का भरत चौधरीको मृत्यु भएको हो ।

‘कारागारभित्र कानुनविपरीतका आर्थिक लेनदेन र अनियमितता भएको, लागुऔषध बिक्री–वितरण र तस्करी गर्ने गरी भइरहेका योजना, कारागार प्रशासनबाट चौकीदार नाइकेसमेतको समन्वय तथा जानकारीबेगर र कानुनी प्रक्रियाविपरीत कैदीबन्दीहरूलाई बाह्य व्यक्तिबाट सम्पर्क गर्न लगाएर बन्दीबिच मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउन खोजिएको जस्ता लिखित समस्या लिएर ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि हामीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराएका हौँ,’ आयोगको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले भने, ‘आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँगकै समन्वयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थियौँ । कारागार प्रशासनलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीदेखि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई दिइएको थियो ।’

आयोगले कैदीबन्दी र आन्तरिक प्रशासनबिचको सम्बन्धका कारण देखिएका समस्याको समाधान खोजी कारागार प्रशासन सुधारमा भएको प्रगति १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, आयोगले सचेत गराउँदा–गराउँदै पनि कारागार प्रशासनसहित राज्यका जिम्मेवार निकायले नजरअन्दाज गर्दा मानवीय क्षति निम्तियो । १५० क्षमताको कैलाली जिल्ला कारागारमा ६९५ कैदीबन्दी छन् । जसमा ५८ महिला छन् ।

आयोग प्रदेश प्रमुख भट्टले शुक्रबार रातिको घटनापछि अवस्था झन् जटिल भएकाले केन्द्रबाटै सुनुवाइ हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘घटनापछि आयोगको टोली कारागार पुगेको थियो । तर, कैदीबन्दीले भित्र पस्नै नदिएपछि बाहिरैबाट फर्कियौँ,’ उनले भने, ‘जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई कैदीबन्दीले विश्वास गर्ने अवस्था छैन । केन्द्रबाट सुनुवाइ नभए अवस्था थप बिग्रिन सक्छ । यसबारे गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौँ ।’

मानव अधिकार आयोगले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुनु, जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुनु, कैदीबन्दीको सरुवा पारदर्शी नहुनु र सुरक्षा कमजोरीका कारण कैलाली कारागारभित्र पटक–पटक घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, कैलालीका सिडिओ हमाल भने कारागारको भित्री सुरक्षा आन्तरिक प्रशासनले नै मिलाउने र बाहिरी सुरक्षा सतर्कता विगतदेखि नै अपनाउँदै आएको दाबी गर्छन् । ‘कारागारमा दुई समूह छ । नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा घटना भएको हो । हामीले अगाडिदेखि नै सतर्कता अपनाएका हौँ । बिहीबारको घटनापछि पनि गएर सम्झाएको हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सुरक्षा टोली दुईपटक परिवर्तन गरिसकियो । तर, शुक्रबार दु:खद घटना भयो ।’

कारागार व्यवस्थापन विभागकी प्रवक्ता कल्पना घिमिरेले आयोगको पत्रबारे अनभिज्ञता जनाइन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको होला । यसबारे सत्य–तथ्य उतै बुझ्दा ठिक होला,’ उनले भनिन् । 

बिहीबार बेलुका पनि भएको थियो झडप, शुक्रबार दुई ब्लकबिचको पर्खाल तोडेर आक्रमण
२८ असारको कुटाकुटमा कारागारका मूल नाइके खगेन्द्र बोगटी घाइते भएकामा बिहीबार बेलुका पनि झडप दोहोरिएको थियो । अस्पताल लगेर उपचार गर्नुपर्ने गरी पाँचजना घाइते भएका थिए । थुनुवा राहुल राना, धीरज बम, मोहन राना, विषेशनाथ योगी र हिमाल राना घाइते भएकामा राहुलको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो । शुक्रबार ब्लक ‘ए’का कैदीबन्दीले ब्लक ‘बी’का कैदीबन्दीमाथि बिचको पर्खाल नै तोडेर आक्रमण गरे । आक्रमणमा रड, चक्कु, इँटा प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

धनगढी– ४ का ३६ वर्षीय भरत चौधरीको खुट्टा र कन्चटमा धारिलो हतियारले प्रहार गर्दा मृत्यु भयो । उनी लागुऔषध मुद्दामा गत माघमा कारागार चलान भएका थिए । ४८ घाइतेमध्ये आयुश भट्ट, रवि चौधरी र जगदीश रानाको अवस्था गम्भीर छ । कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका– २ का आयुशलाई सेनाको स्काई ट्रकबाट उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । अन्य घाइतेको प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत बन्द रहेको कोरोना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरूलाई भेट्न प्रहरीले पत्रकारलाई निषेध गरेको छ ।

मृतक चौधरीका परिवारले गम्भीर सुरक्षा लापरबाही भएको भन्दै शव उठाएका छैनन् । उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । ‘केही समययता कारागारमा पटक–पटक झडप भइरहेको थियो । प्रहरी प्रशासन मौन बस्दा योजनाबद्ध आक्रमण भएको छ,’ मृतकका भाइ विजय चौधरीले भने, ‘हतियार प्रयोग भएको छ, कारागारमा कसरी हतियार गयो ?’

घाइते जगदीशलाई भेटेकी श्रीमती हिमाञ्चल रानाले राति सुतिरहेका वेला एक्कासि आक्रमण भएको जानकारी श्रीमान्ले दिएको बताइन् । ‘प्रहरीले ह्विलचियरमा ल्याएर झ्यालभित्रबाट केहीबेर कुरा गराएको थियो । डाक्टरले खुट्टाको अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘राति सुतेका वेला एक्कासि आक्रमण गरे भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।’ घाइते भेट्न गएका आफन्तले प्रहरीले घटनाबारे घाइतेलाई धेरै नबोल्न भन्ने गरेको गुनासोसमेत गरेका छन् ।

घाइते कैदीबन्दी हिमाल खत्रीले राति सुतेका वेला अर्को ब्लकमा रहेका कैदीबन्दीले एक्कासि आक्रमण गरेको बताए । ‘निद्रामा थिएँ, एक्कासि आएर रड, इँटा आदिले हान्न थाले,’ उनले भने । खत्रीको पिठ्यँु र निधारमा चोट लागेको छ ।

रातिसम्म पनि थुनुवा कक्ष कैदीबन्दीको नियन्त्रणमा
झडपपछि थुनुवा कक्ष कैदीबन्दीको नियन्त्रणमा छ । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी जान सकेका छैनन् । घटनापछि शनिबार बिहान कैलालीका सिडिओ हमाल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बालनरसिंह राणा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी सुरेन्द्रराज रञ्जितसहितको टोली कारगार गएको थियो । तर, कैदीबन्दीले थुनुवा कक्षको मूल गेटमा ग्यास सिलिन्डर तेस्र्याएर आगो लगाउने चेतावनी दिएपछि टोली थुनुवा कक्षमा जान सकेन । थुनुवा कक्षबाहिर ठुलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन गरिएको छ । ‘कैदीबन्दीले गेटमा ग्यास सिलिन्डर राखेर भित्र जान दिएका छैनन्,’ सिडिओ हमालले भने, ‘जेलका चौकीदारसँग समन्वय भइरहेको छ । अवस्था सामान्य छ ।’ 

घटनापछि कारागार प्रमुख फेरिएका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले वसन्त खत्रीको ठाउँमा नौबस्ता कारागार बाँकेका प्रमुख जलान्धर भुसाललाई पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए । २८ असारमा कैदीबन्दीबिच झडप भएपछि कैलाली कारागारका जेलर बसन्त खत्री विदामा थिए । उनी नायव सुब्बा ज्ञानेन्द्र ओझालाई निमित्त दिएर बिदामा बसेका थिए । तर, ओझा पनि दुई दिनअिघ मात्रै खरिदार रामकुमार चौधरीलाई निमित्तको जिम्मा दिएर बिदा बसेका थिए । 

घटना छानबिन गर्न समिति गठन
कैदीबन्दीबिच भएको झडप घटनाको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको छ । सिडिओ हमालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सहायक सिडिओ किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा नेपाल प्रहरीका डिएसपी राजकुमार सिंह, सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी जनकराज पन्त, अनुसन्धान अधिकृत दीपेन्द्र सिंह सदस्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी सदस्यसचिव छन् । समितिलाई घटनाको छानबिन गरेर १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको सिडिओ हमालले बताए ।

जताततैका कारागार असुरक्षित, पटक–पटक झडप
४ साउन : सिराहास्थित कारागागरमा कैदीबन्दीबिच झडप भयो । घटनामा कारागार नाइके दीपक ठाकुर, मूल नाइके वरुण महतो, चौकीदार विजय महतोसहित १३ जना घाइते भए । कारागारभित्र लगिएको इँटा बाहिर निकाल्ने कि भित्र राख्ने विषयबिच कैदीबन्दीबिच विवाद भएको थियो । त्यही विवादले झडपको रूप लिएको थियो । 

१६ साउन ०८१ : खोटाङस्थित कारागारमा कैदीबन्दीबिच झडप हुँदा कारागारका नाइके रोहिणी कार्की तथा कैदी सन्तोष परियार र सुवास विकबिच कुटाकुट भएको थियो । 

१५ पुस ०८० : बाँकेको नौबस्तास्थित सुधारगृहमा दुई समूहबिच झडप भयो । कैदीबन्दी असिर रावल गम्भीर घाइते भए । उग्र बनेका बालकहरूले सरकारी गाडी पनि तोडफोड गरेका थिए । सँगै उनीहरूले सुधारगृहको कोठाभित्र ओछ्याइएको पार्केट पनि झिकेर फालेका थिए ।

३ भदौ ०८० : भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृहको गेट फोडेर कैदीबन्दीहरू नारा–जुलुस लगाउँदै सडकमा निस्किएका थिए । घटनामा संलग्न हुने सबै वयस्क थिए । सोही कारण मन्त्रालयले वयस्क भइसकेकालाई भक्तपुरबाट स्थानान्तरण गरी बाँकेको नौबस्तास्थित सुधारगृहमा लगेको थियो ।

१५ पुस ०७९ : बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहबाट जबर्जस्ती मुद्दाका धर्म थापा, कृष्ण नगरकोटी र अविनाश पुन तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका पुरन चौधरी फरार भएका थिए । पछि पक्राउ गरेर उनीहरूलाई २९ माघमा बाँकेबाट सरुवा गरी सानोठिमी ल्याइएको थियो । सुधारगृहस्थित कैदीबन्दीलाई कारागार तोडफोड गर्न र भगाउन उक्साउने कार्यमा उनीहरूको भूमिका थियो ।

२३ कात्तिक ०७८ : जिल्ला कारागार मोरङमा कैदीबन्दीबिच भएको झडपमा ६ जना घाइते भएका थिए । झडपमा चौकीदार किरण गुरुङसहित शेखर राई, निर्मल ढकाल, विशाल मोक्तान, डिल्ली देवान र सूर्यदीप गुप्ता घाइते भएका थिए ।

तर, सुधार भएनन् ‘सुधारगृह’ 
कारागार सुधारगृह हुन् । तर, दोहोरिरहने मारकाटका घटनाले सुधारगृह बन्न सकेका छैनन् । कारागार सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ०७१ मै चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको थियो । जसमा ०७५/७६ मा कारागारको भौतिक संरचना सुधार गर्ने, नयाँ कारारगार निर्माण गर्ने, कारागारभित्र पुस्तकालय तथा अध्ययन सामग्रीको व्यवस्थालगायत सिकाइका अन्य पद्धतिको व्यवस्था गर्ने, कैदीहरूलाई मानव अधिकारका सम्बन्धमा शिक्षा दिने, सरोकारवालालाई तालिम र अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत योजना अघि सारिएको थियो । योजनाअन्तर्गत खाली जमिन भएका कारागारहरू, जस्तै: उदयपुर, रुपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र पर्वतमा नयाँ कारागार निर्माण गरी भौतिक क्षमता विस्तार गर्ने भनिएको थियो । त्यसको जिम्मा गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई दिइएको थियो । तर, ती कारागारमा अझै पनि अपेक्षित भौतिक सुधार हुन सकेको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले कैलालीलगायतका कारागारमा भौतिक सुधारका गतिविधि अघि बढेको बताए । ‘कैलालीलगायतका कारागारमा भौतिक सामग्री निर्माणको काम अघि बढेको छ, कैलाली कारागारमा नयाँ भवन निर्माणको काम यसै वर्ष अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि अन्य कारागारमा चलेको छ ।’

मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले भने–५९० कैदीबन्दीको निवेदन आएपछि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सम्बन्धित सबै निकायमा १९ साउनमै जानकारी गराएका थियौँ
कारागारभित्र कानुनविपरीतका आर्थिक लेनदेन र अनियमितता भएको, लागुऔषध बिक्री–वितरण र तस्करी गर्ने गरी भइरहेका योजना, कारागार प्रशासनबाट चौकीदार नाइकेसमेतको समन्वय तथा जानकारीबेगर र कानुनी प्रक्रियाविपरीत कैदीबन्दीहरूलाई बाह्य व्यक्तिबाट सम्पर्क गर्न लगाएर बन्दीबिच मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउन खोजिएको जस्ता लिखित समस्या लिएर ५९० कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएपछि १९ साउनमै हामीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराएका थियौँ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँगकै समन्वयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका थियौँ । कारागार प्रशासनलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीदेखि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई दिइएको थियो ।

झडपमा एकको हत्या र ४८ घाइते भएको १२ घण्टापछि गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन– अप्रिय घटना हुन नदिनू
मानव अधिकार आयोगले सम्भावित घटानाबारे पाँच दिनअघि नै सचेत गराएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले आयोगले देखाएको संवेदनशीलताप्रति मात्रै आँखा चिम्लिएन, घटना भइसक्दा पनि १२ घण्टापछि मात्रै चासो देखायो । शुक्रबार राति ११ बजेदेखि सुरु भएको झडप करिब २ बजेसम्म थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने कारागारको स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेपछि मात्रै सक्रियता देखाए । लेखकले शनिबार दिउँसो कारागार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराई, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापालगायत निकायका उच्च अधिकारीसँग बैठक राखे । उनले कारागारमा भएको झडपबारे रिपोर्टिङ लिए । त्यसलगत्तै स्थिति नियन्त्रणमा लिन विभाग प्रमुख भट्टराई र आइजिपी थापालाई निर्देशन दिएका थिए । ‘गृहमन्त्रीले कैलाली कारागारको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । कारागारमा पूर्ण सुरक्षा मिलाउन र अप्रिय घटना हुन नदिन निर्देशन भएको छ,’ गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने । 

यी निकायलाई थियो जानकारी
कैलाली जिल्ला कारागार । जिल्ला प्रहरी कार्यालय । जिल्ला प्रशासन कार्यालय । कारागार व्यवस्थापन विभाग । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । गृह मन्त्रालय । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय