सत्ताको आडमा पत्रकारितामाथि घेराबन्दी

• मोदी सरकार आलोचक मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्न सञ्चालकलाई आर्थिक धम्की र पत्रकारलाई व्यक्तिगत दण्ड दिने रणनीति अपनाइरहेको छ

आदि शंकरले दुई तहको सत्यको प्रतिपादन गरेका थिए । पहिलो सर्वसाधारणले देख्ने सत्य हो भने दोस्रो ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरेका व्यक्तिले अनुभूति गर्ने सत्य हो । पहिलो तात्कालिक वा क्षणिक हुन्छ र दोस्रो शाश्वत हुन्छ । तर, नरेन्द्र मोदीको भारतमा तीन तहको सत्य पाइन्छ । पहिलो– आज्ञाकारी मूलधारका सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्ने सत्य हो, जसले सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्छ । दोस्रो– वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमले वेब पोर्टल, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रतिपक्षी दृष्टिकोण हो । र, तेस्रो– वास्तविकतामा के भएको थियो भन्ने सत्य हो ।

जब आधा–अधुरा वाचाको थुप्रो लाग्छ, सर्वसत्तावादी शासनले सूचना स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न तथ्यांक फर्जी बनाउँछन् र स्वतन्त्र विचारक र संस्थालाई दबाबमा पार्छन् । भारतमा सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च, ग्रिनपिस र ओक्सफामजस्ता संस्थाको विदेशी सहयोग रोकिएको छ भने सरकारअनुकूल संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । छापामाध्यम, भारी लगानी र उत्पादन खर्चका कारण, सामग्री नियन्त्रणको सबैभन्दा ठुलो सिकार बनेको छ । पाठकको विश्वासमा निर्भर हुनाले टेलिभिजन च्यानलझैँ गैरजिम्मेवार बन्न भने सक्दैन । त्यसैले, सरकारले चाहेको सन्देश दिनु र स्वतन्त्र देखिनुबिच सन्तुलित हुन बाध्य छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मोदीका भाषण पत्रकारलाई शीर्षकसहित पठाउने गर्छ, जसलाई आधार मानेर रिपोर्ट तयार गरिन्छ, जसमा स्वभावत: आलोचना हुँदैन । सन् १९७० को दशकमा जब मैले रिपोर्टिङ सुरु गर्दा त्यसवेला प्रतिपक्षको धारणा, पृष्ठभूमि र सन्दर्भसहित सन्तुलित रिपोर्ट लेख्ने चलन थियो र अहिले भने यो विलुप्त भइसकेको छ ।

अघिल्ला दुई वर्षमा मूलधार मिडिया विपक्षी दलप्रति अझ आक्रामक बनेका छन् । तुच्छ विषय उठाएर विपक्षीलाई झगडालु, विभाजित र मोदीको विकल्प नभएको देखाउने प्रयास भइरहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा ‘नेतृत्वको लडाइँ’जस्ता विषय मिडियाको प्रिय बनिरहेका छन् । उसो त यस्ता विश्लेषण सामान्य भए पनि समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब मिडिया एकतर्फी रूपमा विपक्षीमाथि मात्र केन्द्रित हुन्छन् । सत्तारुढ पार्टीका मतभेदबारे आलोचनात्मक समाचार बिरलै देखिन्छ । विपक्षी नेताको टिप्पणीलाई प्रेसले सत्तापक्षको खण्डनसहित छाप्छ, कहिलेकाहीँ सत्तापक्षको धारणालाई नै प्राथमिकता दिँदै विपक्षीको भनाइलाई समाचारको अन्त्यतिर दुई–तीन वाक्यमा सीमित गरिन्छ । भाजपाका नेताका भनाइ स्वतन्त्र रूपमा पहिलो पृष्ठको ब्यानर न्युज बन्छन्, तर विपक्षी धारणालाई विवादास्पद नभएसम्म भित्री पृष्ठमा सानो ठाउँमा सीमित गरिन्छ ।

यो पक्षपात र निष्पक्षताको अपेक्षाबिचको द्वन्द्वले मिडियालाई अस्तित्व संकटमा पारेको छ । मिडियाले सशुल्क विशेष रिपोर्टहरू वा अनलाइन संस्करणहरूमा आलोचनात्मक सामग्री राखेर ‘सेन्सर’बाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता उपायले पत्र–पत्रिकाको सर्वांगीण पक्षको प्रस्तुतिको दाबीमा चोट पुर्‍याएको छ । हालका दिनमा दिल्ली संस्करण सरकारप्रति संवेदनशील बनाइएको छ भने क्षेत्रीय संस्करणलाई स्थानीय राजनीतिअनुसार ढाल्ने प्रचलन बढ्दो छ ।

यसै सन्दर्भमा मिडिया अभियानको निकृष्ट रूप देखिन थालेको छ । अडानी स्वामित्वको एनडिटिभीका प्रधान सम्पादकमाथि राहुल गान्धीको पत्रकार सम्मेलनमा हंगामा मच्चाउन निर्देशन दिएको आरोप लागेको थियो । अर्काे टेलिभिजन च्यानलले एकाएक सर्वे गरेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ८८ प्रतिशत समर्थन र राहुल गान्धीको मोदीको आलोचनामा गरिएको ‘नरेन्दर–सरेन्डर’ टिप्पणीप्रति ८७ प्रतिशत नकारात्मक धारणा देखाएको थियो । मोदी अन्य छलपूर्वक सत्तामा पुगेका शासकझैँ स्वतन्त्र मिडियाप्रति अविश्वासी रहँदै आएका छन् ।

सन् २०२३ मा भारतले सूचना प्रविधि नियम संशोधन गरी सरकारलाई ‘नक्कली’ सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाललाई आदेश दिने अधिकार दिएको छ । सरकार आलोचनात्मक मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्न सञ्चालकलाई आर्थिक मुद्दाको धम्की र पत्रकारलाई व्यक्तिगत दण्ड दिने रणनीति अपनाइरहेको छ । व्यापारिक स्वामित्वमा रहेका मूलधारका मिडिया सरकारी दबाबमा पर्न सक्ने हुँदा यस्तो विवरण प्राय: सार्वजनिक हुँदैन र जानकारी प्राय: विदेशी स्रोतबाट आउँछ ।

बिबिसीले गुजरात दंगा र अल्पसंख्यकमाथि वृत्तचित्र प्रसारण गरेपछि त्यसका कार्यालयमा छापा मारिएको थियो । टाइम पत्रिकाले सरकार आलोचकलाई देशद्रोह र आतंकवादको अभियोग लगाउने र विदेशी चन्दा लिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै कारबाही गरिरहेको बताएको थियो । यसै क्रममा द क्विन्ट, दैनिक भाष्कर, भारत समाचार, न्युजक्लिक, एनडिटिभी र ग्रेटर कस्मिरजस्ता मिडियामाथि आयकर विभाग, प्रवर्तन निर्देशनालय, सिबिआई, राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीजस्ता निकायले छापा मारेका थिए ।

यसक्रममा सत्ताको आलोचना गर्ने धेरै पत्रकारहरू गिरफ्तार भएका छन् र कतिपयमाथि देशद्रोहको अभियोग लगाइयो । मोदी समर्थक बन्नुअघि शशी थरुरले एक प्रदर्शनकारीको मृत्युसम्बन्धी ‘गलत रिपोर्टिङ’ आरोपमा आफूसहित ६ पत्रकारविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको अनुभव सुनाएका थिए । उनले ‘द क्याराभान’ प्रकरण स्मरण गर्दै सन् २०२० मा ६७ पत्रकार गिरफ्तार र दुई सय पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण भएको उल्लेख गरेका थिए ।

पत्रकारका हितका लागि काम गर्ने संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टले एकै समयमा सात पत्रकार जेलमा रहेको रेकर्ड सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा गौतम नवलखा, प्रवीर पुरुकायस्थ र आसिफ सुल्तान परेका थिए । रिपोर्टर्स विदाउट बडर्सले उनीहरूमाथिको अभियोग खारेज गरी रिहा गर्न माग गरेको थियो । नवलखा हाल धरौटीमा छन्, तर दिल्ली जान अनुमति छैन, पुरुकायस्थ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सात महिनापछि रिहा भए, सुल्तान झन्डै साढे पाँच वर्षपछि रिहा भएका थिए  ।

(रमण दिल्ली आधारित वरिष्ठ पत्रकार हुन्) 
द वायरबाट