भूमि विधेयक पुनर्लेखन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको सुझाव 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अहिलेको भूमिसम्बन्धी विधेयकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने भएकाले यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा शुक्रबार उनीहरूले विधेयक अपूरो रहेको र हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रावधान उचित नभएको बताए । 

छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले ऐन मात्रै बनाउने र जग्गा नबाँड्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले भूमिसम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने गरी ऐन आउनुपर्ने धारणा राखे । ‘यति मात्रै संशोधन गर्दा केही हँुदैन । हामी कति सन्तुष्ट हुन्छौँ यसबाट ? निर्वाचनमा गरेका वाचा पूरा गर्न सक्छौँ ? शून्यबाट सुरु गरेर पूर्णता दिन पाए हुन्थ्यो कि,’ उनले भने । ऐन पटक–पटक संशोधन हुँदा पनि अहिलेसम्म भूमि प्राप्त नगरेको भन्दै उनले पुनर्लेखन गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । 

अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका वेला लिइने राजस्वको ६० प्रतिशत पालिकाले पाउनुपर्ने भन्दै त्यसो नभए आन्दोलनमा आउन बाध्य हुने ढुंगानाले चेतावनी दिए । ‘अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा लिँदा बुझाउने राजस्व विभाज्य कोषमा राखी राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्दछ र कम्तीमा ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लगानी स्थानीय सरकारले गर्ने, राजस्व केन्द्रमा मात्र आउने कुरा न्यायिक हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

गाउँपालिका महासंघकी सचिव पार्वती सुनुवारले भूमिहीनलाई फारम भराउने काम मात्र हुँदै आएको बताइन् । ‘कि भूमि आयोगले लालपुर्जा बाँड्नुपर्‍यो कि आयोग नबनाएर स्थानीय तहले नै जग्गाधनी पुर्जा बाँड्नुपर्‍यो । समस्या राखिराख्नुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम यसैपटक गरौँ । भूमिहीनलाई सधैँ फारम भराउने काम मात्र नगरौँ ।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषिमन्त्री वीरबहादुर थापाले वनको स्पष्ट परिभाषा जरुरी रहेको बताए । ‘वनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने व्यापक छलफल आवश्यक छ । जंगल, हरियोलाई भनिन्छ कि ? वनको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्‍यो,’ उनले भने । सुदूरपश्चिममा मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, आरक्ष विस्थापितलगायत भूमिसम्बन्धी थुप्रै समस्या रहेको भन्दै उनले यो विधेयकले नसमेटेको गुनासो राखे । ‘कमलरी, कमैया, आरक्ष विस्थापितलाई पनि यो ऐनले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा जोड्दा तीन बिघाभन्दा बढी नहुने र बढीमा दुई स्थानको भन्दा माथि नदिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कति ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने नतोकिएको र मूल्य न्यून हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीले लगतमा भर्न छुटेको भनी वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाई कार्यपालिकामा पेस गर्नेको भिड बढेको उनीहरूले बताए । यसरी एकै व्यक्तिले विभिन्न आठ–दश स्थानमा जग्गाको दाबी गर्न थालेकाले यस प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । 

भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १३० वर्गमिटर दिने व्यवस्था उचित भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उक्त जग्गा साह्रै कम भएकाले कम्तीमा पनि दुई कट्ठा अर्थात् ६८० वर्गमिटर दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । स्थानीय सरकारले ५० वर्षदेखि भोगचलन गरिरहेकालाई न्याय दिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग स्थानीय सरकारको छ । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले अहिलेको विधेयक अधुरो रहेको स्विकार्दै एकीकृत ऐनको पनि तयारी भइरहेको जवाफ दिए । ‘यो विधेयक आउनेबित्तिकै सबै समाधान हुन्छन् भन्ने कुरा होइन । तर, आवश्यकता हो भन्ने कुरो मन्त्रालयलाई महसुस भएको छ । मन्त्रालयले केही कुरा अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत भूमि ऐन बनाउन समिति बनाएर ड्राफ्ट भइरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रस्ट ल्याउँछौँ ।’ 

‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न संविधानले नै भनेको छ । तर, अहिलेको कानुनले व्यवस्थित गर्न दिँदैन । भूमि आयोेगले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले संशोधन गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । 

मन्त्री अधिकारीले अहिले कानुनी जटिलताका कारण चार वर्षका लागि अन्तिमपटक भनेर गठन भएको भूमि आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै जटिलता फुकाउनका लागि विधेयक अगाडि बढाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरे । भूमि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा पनि प्रारम्भ गरिसकेको भन्दै उनले अहिले यही विधेयक पारित गर्न जोड दिएका थिए । 

घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको विधेयकमा अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ ।