संसदीय समिति भन्छ– चालू अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पास नहुने लगभग निश्चित

बर्खे अधिवेशनमै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने वाचा गरेको सरकारले अन्तत: वाचाअनुसार ऐन जारी नहुने भएको छ । शिक्षकको आवधिक बढुवासम्बन्धी विषय थप पेचिलो बन्दै जाँदा चालू अधिवेशनमा विधेयक पास हुने अवस्था नदेखिएको हो ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले यस अधिवेशनमा शिक्षा ऐन आउन नसक्ने दाबी गरे । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी ऐन आउन सक्छ ? प्रतिनिधिसभासम्म पुगे पनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ, त्यहाँ फेरि छलफल हुने होला, अनि दुवैतिरका सदनमा जाँदा आजको भोलि ऐन आउँदैन, अब हिउँदे अधिवेशनसम्म लम्बिने भयो,’ उनले भने, ‘ढिलाइ हुनुमा सरकार र शिक्षक महासंघ दुवैको कमजोरी छ । शिक्षक महासंघ, कांग्रेस र शिक्षामन्त्रीज्यूले आवधिक बढुवामा अडान लिइरहेको अवस्था थियो, तर अहिले सहमति भइसकेको छ, सरकारले आवश्यक छलफल गरेर नटुंग्याउन विधेयक धकेलिएको हो, शिक्षामन्त्रीज्यूले समयमै यसको निचोड निकाल्नुपर्ने हो, तर चासो कम भएर यस्तो भयो ।’ उनले अहिलेको मुख्य विवाद शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषय रहेकाले त्यसमा सहमति भएको दाबी गरे ।

सभापति थापाका अनुसार आवधिक बढुवामा कांगेसले दाबी गर्दै विधेयक रोकेको थियो । शिक्षामन्त्रीले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका थिए । तर, अब सहमति भइसकेको सभापति थापाको दाबी छ । ‘मन्त्रीज्यू र कांग्रेसले रोकेको प्रमुख विषय शिक्षकको आवधिक बढुवा हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर, अब आवधिक बढुवाको विषय नराखौँ, कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सहमति जुटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सिनियारिटी, कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा बढुवा हुनुपर्छ, बढुवा कसैको खल्तीबाट गर्ने होइन, शिक्षकहरू पेसाप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ, पार्टी र नेताको ढोका–ढोकामा पुगेर बढुवा गर्ने स्थिति ल्याउनुहुन्न ।’ उनका अनुसार शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवाको विषयमा ‘सरकारले आवश्यक परे निर्णयसमेत गर्न सक्नेछ’ भन्ने विषयसमेत ऐनमा राख्न दबाब दिइरहेको छ । तर, आवधिक बढुवाको विषयमा समिति स्पष्ट रहेको र शिक्षकहरूले जे माग्यो त्यही नहुने सभापति थापाले बताए ।

शिक्षामन्त्रीले सकेनन् सहमति जुटाउन
२२ असारमा बसेको समिति बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले सहमति जुटाउन शिक्षामन्त्री पन्तलाई पाँच दिनको समयसीमा दिएका थिए । तर, १५ दिन बित्दा पनि शिक्षामन्त्री पन्तले सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । यसअघि २२ असारको बैठकमा मन्त्री पन्तले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गर्न दबाब दिएका थिए । सभापति थापाले दिएको पाँच दिनमा शिक्षामन्त्रीले सहमतिका लागि वार्ता प्रक्रियासमेत सुरु नगरेपछि विधेयक अन्योेल बनेको हो । हाल कतिपय सांसद उपत्यकाबाहिर रहेका र शिक्षामन्त्रीले समय नदिँदा उपसमितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

संसद्मा भदौ ०८० मा शिक्षा विधेयक, २०८० दर्ता भएको थियो । एक वर्षभन्दा धेरै समयदेखि छलफल चलाए पनि विधेयक अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यसअघि १५ असारभित्र विधेयक टेबुल गर्नेगरी शिक्षक महासंघ र सरकारपक्षबिच सहमति भएको थियो । तर, सहमतिअनुसार ऐन आउने अवस्था टरिसकेको छ । अझ पछिल्लो समय सरकारले गरेको बेवास्ता देख्दा ऐन तत्काल नआउने प्रस्ट छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयकमा सत्तापक्ष दलबिच छलफल भइरहेको बताए पनि कहिले पास हुन्छ भन्नेबारेमा बोलेनन् । ‘सबै कुरा सकारात्मक छ, सत्तापक्षका दलबिच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमा टुंगिन्छ, त्यस्तो विवाद भन्ने होइन ।’ विधेयकका एमाले र कांग्रेसको कुरा नमिल्दा रोकिएको शिक्षक महासंघले बताउँदै आएको छ ।