- वि.सं Invalid date format
नेपाल र चीनबिच सात दशकअघि १९५५ अगस्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि सन् १९५६ सेप्टेम्बर २० मा नेपालले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग व्यापारलगायतका विषयमा सम्झौता गरेको थियो। दुई देशबिच १९५६ अक्टोबर ७ मा आर्थिक सहायता सम्झौता भयो। चीनका लागि नेपाली राजदूत दमनशमशेर राणा र वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी चीनका मन्त्री य ची चुङले हस्ताक्षर गरेअनुसार नेपालको योजना तथा विकास मन्त्रालयले चीनको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने भनियो। जनवादी गणतन्त्र चीनसँग नेपालको पहिलो सम्झौता यही थियो, जहाँ चीनले नेपाललाई ६ करोड भारु सहायता घोषणा गरेको थियो। यसमध्ये दुई करोड भारु रकम दुई किस्ताबन्दीमा दिने र दुईतिहाइ (चार करोड भारु) अनुदान सहायताचाहिँ नेपाललाई मेसिनरी उपकरण, सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति गरिदिने घोषणा गरेकाे थियाे। नेपालले चाहेको ठाउँमा चीनले लगानी गरिदिने, तर उसले हस्तक्षेप नगर्ने पनि घोषणा गर्याे। तर, यो रकम नेपालले १९६० सम्म खर्च गर्ने कुनै परियोजना चीनलाई दिएन।
दुई देशबिच १९६० मार्च २१ मा आर्थिक सहायता सम्झौता भयो। चीनले १० करोड भारुबराबरको आर्थिक सहायता घोषणा गर्याे। चार वर्षअघि घोषित चार करोड भारु सहायता लिन नेपालले रुचि देखाएको थियो। त्यसपछि कुल १४ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता तीन वर्षभित्र परियोजनामा खर्च गर्ने सहमति भयो। त्यसवेला पनि उपकरण, मेसिन, सामग्रीहरू, प्रविधि र अन्य नेपाली आवश्यकतामा उक्त रकम खर्च गर्ने सहमति भएको थियो।
भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतारसिंह भासितद्वारा संग्रहित नेपाल–चीन सम्बन्धका दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार १४ करोड रुपैयाँबराबरका योजना कार्यान्वयनका क्रममा चीनले नेपालमा विज्ञ पठाउने, उनीहरूको आवतजावतको खर्च चीन सरकारले व्यहोर्ने, तर नेपालमा खाने–बस्ने सुविधा चिनियाँ सहायता रकमबाट कटाउने सहमति भएको थियो। यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका थिए। दुवैले नेपाल र चीनबिच १९६० अप्रिल २८ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि दुई देशबिच क्रमशः सीमा सम्झौता र सीमा सन्धि भएको थियो। सेप्टेम्बर १५, १९६१ मा आर्थिक सहायता सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्टको चीन भ्रमणका वेला चीनले सन् १९६५ मा चार करोड ५० लाख डलर खर्चेर काठमाडौं–पोखरा २२० किलोमिटर राजमार्ग बनाउने निर्णय भयो। यसैगरी, सात करोड ५० लाख डलरमा चिनियाँ अनुदानअनुसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमति भयो। अक्टोबर १५, १९६१ मा नेपाल र चीनबिच काठमाडौं–कोदारी सडक निर्माण सम्झौता भयो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुल्सी गिरी र चिनियाँ समकक्षी चनेन यीले हस्ताक्षर गरेको कोदारी राजमार्ग सम्झौताका लागि चीनले ३५ लाख पाउन्ड स्टर्लिङ खर्च गर्ने निर्णय भयो। सन् १९६२ जुलाईदेखि काम थालेर १९६६ जुन ३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। सन् १९६७ मा कोदारी राजमार्ग निर्माण भएको थियो जसको उद्घाटन तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए।
१९६५ अगस्ट २९ मा नेपाल र चीनबिच काठमाडौं–पोखरा सडक (२१५ किमि) र काठमाडौंको चक्रपथ (२९.५ किमि) निर्माण चिनियाँ अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। दुई देशबिच १९६६ डिसेम्बर २१ मा अर्को आर्थिक सहायता सम्झौता भयो। अर्थसचिव यादव पन्त तथा चिनियाँ राजदूत याङ कुङ सुले आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरे। तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा जुलाई ७, १९६६ मा चीनले घोषणा गरेको १५ करोड रुपैयाँ नगद सहायता चार किस्तामा दिने सम्झौता भयो। यसमध्ये दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता पनि दिने भनिएको थियो। १९६७ मे २६ मा १० हजार किलोवाटको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसम्बन्धी सहमति भयो। १९६९ जुन ९ मा सुनकोशी हाइड्रोपावर स्टेसनको शिलान्यास भयो, जो १९६७ मे २५ मा दुई देशबिच प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। १९७२ नोभेम्बर १८ मा चिनियाँ अनुदानमा काठमाडौं–भक्तपुर ट्रली बसमार्ग, नारायणघाट गोर्खा सडक, इँटा–टायल कारखाना स्थापना गर्ने सहमति भयो। सन् १९७५ फेब्रुअरी २ मा चिनियाँ अनुदानमा पोखरा–सुर्खेत सडक निर्माणको सहमति भयो। तर, पोखरा–बाग्लुङ सडक मात्रै बन्यो, सुर्खेतसम्म सडक बनेन। सन् १९७५ फेब्रुअरी ७ मा चीनबाट आर्थिक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आयो। अक्टोबर १, १९७८ मा सुगर मिल र पेपर मिल स्थापनासम्बन्धी सम्झौता भयो। सम्झौतामा कीर्तिनिधि विष्ट र देङ स्यायोपिङले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
१९८४ सेप्टेम्बर ५ मा नेपालको प्रस्तावअनुसार कोदारी–खासा तथा हुम्ला–मानसरोवर रुट पर्यटकीय उद्देश्यका लागि खुला गर्ने सहमति भयो। रसुवागढी–केरुङ, ओलाङचुङगाेला–रिउ, ट्रेकिङ रुट खोल्न नेपालको प्रस्ताव थियो। नेपाल पक्षले अरनिको राजमार्ग हुँदै ल्हासा जान सहजीकरण होस् भन्ने प्रस्ताव गर्याे। नेपाल आएका तिब्बत सरकारका प्रतिनिधि चेन विङले तिब्बतलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा क्रमशः खुला गर्दै जाने चीनको नीति रहेको सुनाए।
सन् १९७९ मा पहिलोपटक नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले संयुक्त सीमा अनुगमन गरेका थिए। त्यसका आधारमा १९७९ नोभेम्बर २० मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि नेपाल र चीनबिच सडक सञ्जाल निर्माणलगायतको सहमति भएको थियो। दोस्राेपटक नेपाल र चीनबिच सन् १९८९ मा सीमा अनुगमन भएको थियो। त्यस आधारमा १९८९ डिसेम्बर ६ मा दोस्राे सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।
सन् १९८७ अगस्ट २६ मा काठमाडौं र ल्हासाबिच एयर एभिएसन सर्भिसबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। चार्टर उडानका लागि सहमति भएको थियो। हिमालय सीमापार रुटले नागरिक उड्डयनको नेपाली इतिहासमा नयाँ पाठ थपिएको भनिएको थियो। त्यही समयमा काठमाडौं–ल्हासा उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्स र चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनबिच हस्ताक्षर भएको थियो।
१९८७ सेप्टेम्बर १७ मा चिनियाँ अनुदानबाट १० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पोखरा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। सन् १९८७ अक्टोबर २२ मा नेपाल र तिब्बतमा पर्यटनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। सन् १९७६ देखि १९८६ सम्म नेपाललाई चीनले एक अर्ब ६३ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको थियो।
सन् १९८८ अप्रिलमा नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा भयो। बैठकले लुम्बिनी सुगर मिल तथा पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग बनाउने सहमति भयो। चीनले भृकुटी कागज कारखाना बनाइदिने आश्वासन दियो। अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधान र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध तथा व्यापार मन्त्रालयका उपमन्त्री लु सुइजियानबिच हस्ताक्षर भएको थियो। १९९२, मार्च ८ मा नेपाल–चीन इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कमिटीको बैठक भयो। अर्थमन्त्री महेश आचार्य र चिनियाँ वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध तथा व्यापार मन्त्रालयका उपमन्त्री वाङ वेन दोङबिचको छलफलमा नेपालले किमाथांका र मुस्ताङको नाका खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, पूर्वाधार र यातायात सुविधा र भन्सार कार्यालय खोल्न नसकिने भन्दै चीनले उपलब्ध नाकाको अधिकतम उपयोग गर्न सुझाव दिएको थियो।
उक्त बैठकमा चीनले पोखरामा सेती नदीमा पुल बनाइदिने भनेको थियो।सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको दोस्राे चरण अनि धादिङको नौबिसेदेखि मलेखुसम्म ४४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिदिने चीनको इच्छा थियो। अरुण नदीमा १५० मेघावाटको विद्युत् उत्पादनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सन् २००० मे २७ मा लुम्बिनीमा चिनियाँ सहयोगमा बुद्ध मन्दिर उद्घाटन भएको थियो।
२००० अगस्ट २४ मा परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई पाँच करोड आरएमबी सहायता घोषणा गरेको थियो। त्यसवेला बाँस्तोलालाई चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री (हालका विदेशमन्त्री) वाङ यीले स्वागत गरेका थिए। सन् २००१ फेब्रुअरी ५ मा नेपाल र चीनबिच तेस्राे परामर्श संयन्त्रको बैठकमा नेपालतर्फ परराष्ट्रसचिव नारायणशमशेर थापा र चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री वाङ यीले छलफल गरेका थिए। काठमाडौंमा भएको छलफलमा नेपालले चिनियाँ अनुदानमा पाँचवटा परियोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्ड १८ किलाेमिटर, त्रिशूली–गल्छी सडक १७ किलाेमिटर, पाँचखालमा औद्योगिक क्षेत्र, बनेपामा पोलिटेक्निक र काठमाडौंमा सिभिल अस्पताल बनाइदिन अनुरोध गरे। त्यसवेला वाङ यीको जवाफ रोचक थियो, ‘नेपालले अहिले चीनबाट आठ करोड चिनियाँ युयान प्रतिवर्ष सहायता पाइरहेको छ। चीनका अन्य छिमेकीहरूभन्दा नेपाललाई बढी हो। जबकि चार करोड हाम्रै मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्।’ यद्यपि, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माणका लागि सकारात्मक सन्देश दिएर उनी फर्केका थिए।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ झीको नेपाल भ्रमण (मे १४–१६, २००१)मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अनुदानमा बेनी–जोमसोम सडक बनाइदिन अनुरोध गरे। जवाफमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘रसुवा–स्याफ्रुबेँसी सडक बनेपछि त्यसबारे हामी सकारात्मक कुराकानी गरौँला।’ सन् १९९८ सम्म हङकङमा जान नेपालीहरूलाई अन अराइभल भिसा थियो, तर त्यसपछि कडाइ हुँदै आएको छ। सन् २००० डिसेम्बर ४ मा खासाबजारबाट तातोपानीसम्म डेढ किलोमिटर लामो रोपवे बनाउन नेपालले प्रस्ताव गर्याे, चीन पक्ष सहमत भयो। तिब्बतले सर्भे पनि गरिसकेको थियो। दुई करोड रुपैयाँमा तिब्बतले केबलकार बनाइदिने भनेको थियो। १० किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्नुभन्दा केबुलकारमा चिनियाँ सामान ल्याउँदा गैरकानुनी रूपमा सामान आउन नसक्ने दुवै पक्षको भनाइ थियो। तर, यो कहिल्यै लागू भएन।
चीनले वीरगन्ज भन्सारका लागि कन्टेनरको मोबाइल स्क्यानर उपलब्ध गराउने भनेको थियो। दुई करोड १६ लाख युयानबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता २००३ अगस्ट २९ मा भएको थियो। सन् २००२ मा नेपाल र तिब्बतबिच व्यापार र अन्य विषयहरूसँग सम्बन्धित सम्झौता भएको थियो । ती सम्झाैता २००२ जुलाई १० मा भएको थियो। सन् २००३ मा व्यापारसँग सम्झौता भएअनुसार दुई देशबिच व्यापारिक नाकाहरू खुलेका थिए। दुई देशबिच २००३ अगस्ट १९ मा हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
सन् १९७४ मे ३१ मा व्यापार तथा भुक्तानीसमबन्धी द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार चीनले कोदारी न्यालम, रसुवा, केरुङ, यारी पुराङ नाका उपयोग गर्न दिने भनेको थियो। १० वर्षपछि १९८४ सेप्टेम्बर १२ मा भएको व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाललाई व्यापारका लागि ६ व्यापार रुट उपलब्ध भयो। कोदारी–न्यालम, रसुवा–केरुङ, यारी–पुराङ, टिंकर–पुराङ, ओलाङचुङगोला–रुई, किमाथांका–रुई नाका व्यापारका लागि उपयोग गर्ने सहमति भएको थियो। सन् १९८४ मार्च २१ मा परराष्ट्रमन्त्री पदमबहादुर खत्रीको चीन भ्रमणका वेलामा ब्याजरहित ऋण तथा सहुलियत ऋणमा हिमाल सिमेन्ट प्लान्ट चोभार, नवलपरासीको सरस्वती पेपर मिल्स, बुटवल धागो कारखानालगायत स्थापना गर्ने सहमति भयो।
सन् २०१२ जनवरी १४ मा सीमाक्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापमसम्बन्धी समझदारीपत्रहरूमा दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालमा चीनले संयुक्त ऋण प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौता २०१६ मा भएको थियो। ओलीको चीन भ्रमणका वेला यो सम्झौता भएको थियो। दुई देशबिच त्यही समयमा पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता पनि भएको थियो।
दुई देशबिच बिआरआई पहलमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा २०१७ मे १२ मा हस्तार भएको थियो। नेपाल र चीनबिच सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइनकाे सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा २०१८ जुन २० मा हस्ताक्षर भएको थियो। सन् २०१९ मा नेपाल चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएको। सीमा व्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा पनि सम्झौता त्यही वेला भयो। आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि, सगरमाथा संरक्षणसम्बन्धी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा त्यही वेला हस्तक्षर भएको थियो। त्यही समयमा सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। २०२२ मा रेलमार्गको अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्किमसम्बन्धी सम्झौता भयो।
नेपाल–चीन सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्मााणका लागि सहयोग सम्झौतामा २०२२ मा नै हस्ताक्षर भयो। चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (सिडका)मार्फत। हिल्सा–सिमकोट, नेपाल–चीन सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइन परियोजना (चिलिमेदेखि केरुङसम्म) निर्माण गर्ने सम्झौता २०२३ सेप्टेम्बर २५ मा भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका वेला गत वर्ष १८ मंसिरमा दुई देशबिच फ्रेमवर्क फर बिआरआई कोपरेसनमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसमा छनाेट भएका १० परियोजनामध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा छैनन्।
सन् १९७२ नोभेम्बर १५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको सम्मानमा बेइजिङमा आयोजित स्वागत समारोहमा भने, ‘नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएका छन्। दुई देश प्राचीन समयदेखि निकटतम् मित्र हुन्।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यही वाक्यबाट गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेइजिङमा स्वागत गरेका थिए। चिनियाँ राजदूत ताओ चीले कार्यकाल सकेर फर्किन लाग्दा सन् १९७७ अक्टोबर २७ मा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्यालले दिएको बिदाइ भोजमा भने, ‘नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएका निकट छिमेकी हुन्।’
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री देङ स्यायोपिङले फेब्रुअरी ४, १९७८ मा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादबारे बोलेका थिए। उनले सिपिसीको तत्कालीन ग्याङ अफ फोरविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए। ‘ग्याङ अफ फोरले ध्वस्त पारेको क्षति पुनर्स्थापित गर्न र देश विकास गर्न विशाल प्रयत्न गर्दै छौँ,’ उनले सोही दिन काठमाडौंमा आयोजित नागरिक अभिनन्दनमा पनि यही भनेका थिए। दुई वर्षअघि सन् १९७६ जुन २ मा छेन्दुमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री हुवा कु ओ फेङले देङ स्याये पिङविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, हामीले देङ स्यायोपिङको संशोधनवादी लाइनलाई परास्त गरेका छौँ। माओको सर्वहारावादी क्रान्तिकारी लाइनअनुसार विदेश सम्बन्ध पनि सञ्चालन गर्छौँ।’ माओकी कान्छी श्रीमतीसहित चारजना नेताले सांस्कृतिक क्रान्तिपछि पार्टी कब्जा गरेका थिए र प्रधानमन्त्री हुवाले उक्त समूहको संरक्षण गरेका थिए। पार्टीको ११औँ महाधिवेशनपछि देङ शक्तिमा फर्किए, त्यसपछि उक्त उग्रवादी समूह कमजोर भयो। यसरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद नेपालमा समेत छताछुल्ल भएको थियो।
