दुर्गम बाजुराका नागरिकलाई सास्ती : नागरिकता बनाउन चार दिन लाग्यो, होटेलमा बस्दा १० हजार सकियो

बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका– १, पिपलडालीका ६५ वर्षीय वीर सार्कीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । तर, नगरपालिकाले भत्ताको नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेपछि उनी बर्खामा दिनभर हिँडेर सदरमुकाम मार्तडी पुगे । ‘नगरपालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए अब दसैँ–तिहारमा भत्ता नपाउने भनेपछि आएको हुँ । यही वेला नागरिकताको प्रतिलिपि पनि बनाएँ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएका सार्कीले भने ।

जिल्लाको पूर्व–उत्तर कोल्टीदेखि सदरमुकाम मार्तडीसम्मको दूरी ४५ किलोमिटर मात्र छ, तर बाटो कच्ची छ । बिचमा तीन खोला पर्छन्, एक ठाउँमा पहिरोले बाटो बगाएको छ । त्यसैले कोल्टी–मार्तडी यात्राका लागि तीन ठाउँमा जिप फेर्नुपर्छ । ४५ किलोमिटरको दूरीमा पनि बर्खामा जिपको यात्रा ५–६ घण्टा लाग्छ । 

‘सदरमुकाम आउन एक हजार भाडा लाग्छ । आउ–जाउमा दुई हजार खर्च हुन्छ । नागरिकता एकै दिनमा बन्दैन, चार दिन लाग्यो, होटेलमा बस्नुपर्‍यो, आठ–दश हजार खर्च हुन्छ,’ सार्कीले भने, ‘तीन ठाउँमा जिप फेरेर दिनभर लाग्छ । मसँग त्यति पैसा पनि भएन, त्यही भएर हिँडेर आएँ ।’

बुढीनन्दा नगरपालिका– ३ चोलुका ७० वर्षीय कार्तिक्या विष्ट पनि नागरिकताको प्रतिलिपि र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सदरमुकाम मार्तडीमा छन् । उनी चोलुबाट हिँडेर कोल्टी पुगे । त्यहाँबाट तीन ठाउँमा जिप फेरे । कोल्टीबाट परखेकाँधको भासुपातलसम्म जिपमा पुगे, त्यहाँ पहिरोले बाटो बगाएकाले फेरि अर्काे जिप चढेर रजातोली खोलासम्म पुगे । त्यहाँबाट अर्काे जिपमा अनाई खोला र अनाई खोलाबाट बाउली खोला, अनि बाउली खोलाबाट दुई किलोमिटर हिँडेर सदरमुकाम मार्तडी पुगे । ‘खोलामा बाढी आउँछ, पुल छैन,’ उनले भने, ‘जिप पनि कुर्नुपर्छ, त्यही भएर दिनभर लाग्छ ।’ 

अझ हिमाली गाउँपालिका– १, बिच्छाँयका नागरिकलाई सदरमुकाम मार्तडी पुग्न तीन दिन लाग्छ । बिच्छाँयका ६५ वर्षीय रामबहादुर शाही नागरिकता बनाउन सदरमुकाम पुगेका छन् । ‘बिच्छाँयदेखि धुलाचौर दिनभर हिँडेर आएँ, गाडी चल्ने बाटो छैन,’ उनले भने, ‘धुलाचौरदेखि जिपमा आएँ, फेरि कोल्टीबाट जिप फेरेर सदरमुकाम आएको हुँ । भत्ता खाने वेला भयो, नागरिकता बनाउन आएको हुँ ।’

स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका– ३, जुकोटकी ५५ वर्षीया ढुुल्की कामीले नागरिकता बनाउन आउँदा आफ्नो १० हजार खर्च भएको बताइन् । ‘गाउँबाट आएको चार दिनमा नागरिकता बन्यो, आउन–जान र बस्न खर्च भएको छ,’ उनले भनिन् । उनी छोरीसहित सदरमुकाम आएकी थिइन् । 

स्वामिकार्तिक गाउँपालिका– २, दुम्सीकी ६९ वर्षीया हासी सञ्ज्यालले पनि तीन दिनको यात्रा गरेर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकी छिन् । ‘सरकारले ७० वर्षमा भत्ता दिन्छ, त्यही भएर नागरिकता बनाउन आएकी हुँ, राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि बनाउनु भनेर गाउँपालिकामा भनेका थिए, बनाएँ,’ उनले भनिन् । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीतलबहादुर रावलले सरकारले सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि सेवाग्राही बढेको बताए । ‘भदौभित्र सुरक्षा भत्ताको नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैंक खाताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय भनेपछि वृद्धवृद्धा बढ्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘राति १० बजेसम्म पनि काम गरिरहेका छौँ । नयाँ नागरिकता लिनको हकमा स्वत: राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिने भएकाले अब चाप घट्छ ।’

उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेहरू दैनिक सयदेखि डेढ सयको हाराहारीमा आउने गरेका छन्, जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने र विद्यार्थी बढी छन् । त्यस्तै, नागरिकता र प्रतिलिपि बनाउने पनि बढेका छन् । ‘वृद्धवृद्धाको नागरिकता हराएको, नष्ट भएको हुने रहेछ, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएका वेला, प्रतिलिपि पनि निकालिरहनुभएको छ, दुर्गमबाट सधैँ आउन सम्भव हुँदैन ।’

बायोमेट्रिकका लागि एउटा मात्र युनिट

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरोपन घटेको छ । तर, बाजुरामा एउटा मात्र युनिट हुँदा समस्या भइरहेको छ । ‘हामीसँग जनशक्ति त छ, तर विभागले बायोमेट्रिकका लागि एउटा मात्र युनिट दिएको छ, एकजना कम्प्युटर अपरेटरले मात्र बायोमेट्रिक लिनुहुन्छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीतलबहादुर रावलले भने, ‘दुईवटा युनिट भएको भए चाँडो काम हुन्थ्यो ।’ वेलावेला सिस्टम डाउन हुने, स्लो चल्ने र टेलिफोनको नेटवर्क अवरुद्ध हुने भएकाले पनि सेवाग्राही तीन–चार दिनसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

हुनत नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता स्टेसन रहेका इलाका प्रशासन कार्यालय वा आफ्नो वडामा परिचयपत्र अभियान सञ्चालन भएका वेलामा आफ्नो वडामा गई विवरण दर्ता गराउन सकिन्छ । यसरी विवरण संकलनपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

‘तर, हामीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक लिन एउटा मात्र युनिट छ, यही बोकेर पालिका जान व्यावहारिक हुँदैन । बरु सबै ठाउँबाट सदरमुकाम आउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले अनलाइनबाट फारम भर्न सक्ने सुविधा रहे पनि दुर्गम ठाउँमा अनलाइन सुविधा नरहेकाले प्रशासनमै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

इलाका प्रशासन सधैंँको मुद्दा
बाजुरामा इलाका प्रशासनको माग सधैँको मुद्दा हो । पूर्वोत्तर क्षेत्रका नागरिकका लागि कोल्टीमा इलाका प्रशासन हुनुपर्ने माग हरेक निर्वाचनमा उठ्छ । उम्मेदवारले पनि त्यही एजेन्डा बोक्छन्, तर माग पुरा भएको छैन ।

पूर्वाेत्तरमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै १२ पुस ०८१ मा गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । नौ स्थानीय तह रहेको बाजुरामा पूर्वोत्तरमा बुढीनन्दा नगरपालिका, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका र जगन्नाथ गाउँपालिका छन् । 

सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाहीले त गृह मन्त्रालयमै अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । तर, माग पूरा नभएपछि गत २९ असारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फेरि ज्ञापनपत्र बुझाएको शाहीले बताए । ‘दुईपटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेँ, गृह मन्त्रालयमै अनशन बस्छु भन्दा गृहमन्त्रीले अनशन नबस्नु कोल्टीमा इलाका प्रशासन स्थापना हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘साउन मसन्तसम्म कोल्टीमा इलाका प्रशासन स्थापना नभए गृह मन्त्रालयमा अनशन बस्नेछु ।’

शाहीले पूर्वाेत्तर क्षेत्रका स्थानीय दरमुकाम मार्तडी पुगेर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन चार–पाँच दिन खर्च हुने गरेको बताए । ‘१२ हजारदेखि १५ हजारसम्म खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोल्टीमा इलाका प्रशासन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छौँ, सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन ।’ 

उनका अनुसार कोल्टीमा इलाका प्रशासन बनाउन गृहले फाइल अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छैन । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले पनि भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वी–उत्तरी क्षेत्र कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापनाका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय माग गृह मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको बताए ।