विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि संसदीय समितिको सुझाव : पाँच ऐन खारेज, २९ ऐन संशोधन र तीनवटा नयाँ ल्याऊ

• एलडिसी ग्र्याजुएसनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्देशन, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– एलडिसी ग्र्याजुएसन दिगो बनाउन सरकार लागिपरेको छ

अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्र्याजुएसन )का लागि नेपालले व्यापक रूपमा नियम–कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले स्तरोन्नतिका लागि पाँच ऐन खारेज, २९ ऐन संशोधन र तीनवटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने औँल्याएको हो । 

समितिले गत चैतमै तयार पारेको ‘नेपालको अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्र्याजुएसन)सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’माथि बुधबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको हो । समिति सभापति कमला पन्तले बुधबार सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन् । छलफलपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रतिवेदनका सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । 

अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई खारेज गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै, समितिले तीन नयाँ ऐन ल्याउनसमेत भनेको छ । नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन र भुक्तानी सुरक्षण ऐन रहेका छन् । 

समितिले २९ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । विदेशी लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, औद्योगिक व्यवसाय, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राजस्व न्यायाधीकरण र वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम कानुन संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।  

नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्र्याजुएसन) हुँदै छ । स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका तीनवटा सर्तमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूरा नभए पनि मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकका मापदण्ड पूरा गरी नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सभापति पन्तले बताइन् । स्तरोन्नतिबाट नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर, स्तरोन्नतिले नेपाललाई पार्ने प्रभाव र प्रभावको सहज व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट भइरहेका कामकारबाहीका बारेमा सरोकारावालासँग अन्तक्र्रिया एवं छलफल र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको उनले जानकारी दिइन् । 

स्तरोन्नतिका लाभ र चुनौती 
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नति (एलडिसी ग्र्याजुएसन)ले मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने तथा उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक प्रभाव बलियो बनाउनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा सहज पहुँच, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विविध वित्तीय विकल्पको उपलब्धता बढ्नेछ ।

व्यापार वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । तर, यससँगै केही चुनौती पनि रहेका छन् । एलडिसी–विशिष्ट सुविधा गुम्ने, विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधा गुम्ने तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी हुन सक्छ ।’ स्तरोन्नतिबाट सिर्जित प्रभावको सहज व्यवस्थापन एवं अवसरको दिगो सदुपयोगका लागि विद्यमान नीति तथा कानुन परिमार्जन, संस्थागत एवं संरचनागत सुधार र आर्थिक कूटनीतिको सबलीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘स्तरोन्नतिपश्चात् नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा सुधार गर्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

ग्रेस अवधि थप्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने
अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाइरहेको सेवा सुविधाको निरन्तरताका लागि स्तरोन्नतिपश्चात् ग्रेस समयावधिका लागि प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति परिचालनमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले एलडिसी ग्र्याजुएसनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नीतिगत र कानुनी सुधार, कूटनीति प्रवद्र्धन, संस्थागत सुधार गर्नेलगायत पाँचवटा सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दुई, अर्थ मन्त्रालयलाई चार, परराष्ट्रलाई पाँच, उद्योग आठ, कृषि चार, शिक्षा पाँच, महिला तीन, वन मन्त्रालयलाई चारवटा सुझाव दिएको छ ।

सरकारका ६ रणनीति
प्रतिवेदनको छलफलको क्रममा सांसदहरूले एलडिसी ग्र्याजुएसनका लागि सरकारले कस्तो कार्य गरिरहेको छ, कसरी तयारी गरिरहेको छ, स्तरोन्नतिपछि कसरी अगाडि बढ्ने हो भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएको ५५ वर्षपछि नेपाल स्तरोन्नति हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । ‘यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत हो,’ उनले भने, नेपालको कन्ट्री रेटिङको सूचकांक बलियो बन्नेछ र लगानीका लागि थप वातावरण तयार हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एलडिसी ग्र्याजुएसनपछिको परिस्थितिको आकलन गरेर नेपालले गत वर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कूटनीतिक पहल गरिरहेको जानकारी गराए । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले सुनाए । ‘मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनले उठाएका विषय र दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको पनि बताए ।