नारामा मात्रै सुशासन : आधा दर्जन मन्त्री ‘बेथितिका पर्याय’

अधिकांश मन्त्रीलाई सत्तागठबन्धनकै मूल नेतृत्वको संरक्षण

दुई ठुला दलले सुशासनलाई पनि एक प्रमुख एजेन्डा बनाएर सरकार गठन गरे पनि आधा दर्जन मन्त्री ‘बेथितिका पर्याय’ बनेका छन् । ‘घुस डिल’देखि भिजिट भिसा प्रकरणसम्ममा एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा छन् । तर, अधिकांशलाई सत्तागठबन्धनकै मूल नेतृत्वको संरक्षण छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७८ लाख रुपैयाँको ‘घुस डिल’सम्बन्धी अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका छन् । तर, सोही प्रकरणमा तानिएका भूमिव्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी अझै पदमै छन् । यस्तै, भिजिट भिसाका नाममा सेटिङमा चलिरहेको मानव तस्करी र असुली प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने छानबिनको दायराबाट बाहिरै राख्ने प्रयास भइरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का स्काउटको जग्गा र भवनको भाडा नतिर्ने तथा बिजुलीको सवा आठ अर्ब बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा छन् । बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनकै प्रस्तावमा सरकारले हटायसकेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको पक्षपोषण गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । त्यस्तै, कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । 

सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर सत्तासाभेदार कांग्रेसभित्र ठुलो असन्तुष्टि छ । मन्त्रीहरूको विवादले सरकारको एकवर्षे कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रणालीगत सुधार र यससँग जोडिने धेरै पक्षको संयुक्त प्रयत्नले मात्र नतिजा दिने गरी कार्यसम्पादन हुन्छ । यसको पहिलो सुरुवात राजनीतिक तहबाट हुन्छ, जसको नेतृत्व सरकारमा संलग्न मन्त्रीहरूले गर्छन् । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र विवादले पछिल्लो समय सरकारलाई विवादमा तानिरहेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी अनियमिततामा संलग्न देखिएका कतिपय मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । केही मन्त्रीहरूका अनियमिततामा संलग्न भएका प्रमाणसमेत आएको अवस्थामा यस्तामाथि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । केही अन्य मन्त्रीहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको अवस्थामा शंकास्पद रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रीहरूले बदमासी गरेको र त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ भने तुरुन्तै मन्त्रिमण्डलबाट हटाउनुपर्छ । 

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भनेको कुरा एक वर्षको दौरानमा गलत साबित भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारको कथनी र करनीमा फरक देखिएको उनको भनाइ छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा आउनुले सरकार सुशासन कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि हुने टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकार नालायक भइसक्यो, उसले सुशासनका पक्षमा केही गर्ने र सुन्नेवाला छैन । भ्रष्टाचारमा शृृंंखलाबद्ध पोल खुल्दा र मन्त्रीहरू त्यसमा निर्लिप्त हुँदा पनि कुनै चासो छैन । मन्त्रीका घुस काण्ड बाहिर आउँदा पनि सरकार संवेदनशील छैन,’ माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका हलुका टिप्पणीले पनि यो प्रमाणित गर्छ । सही र गलत छुट्याउने विवेकपूर्ण स्थितिमा सरकार छैन । जनताको त टाढाको कुरा सांसदकै प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग बनाएर अध्यक्ष बन्नुभएको छ । तर, बेथिति बढिरहेको छ ।’

यस्तै, रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले देशमा अहिले संगठित महाभ्रष्टाचार भइरहेको टिप्पणी गरे ।  ‘अहिले देशमा भ्रष्टाचार र महाभ्रष्टाचार मात्र होइन, संगठित महाभ्रष्टाचार छ । बजेट विनियोजन, योजना छनोट, कुन निकायमा कसलाई लाने, के निर्णय गर्ने, रकम हिनामिना र त्यसको बाँडफाँट सबै संगठित हिसाबले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै काम प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा गठबन्धनको मिलेमतोमा र प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि भइरहेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नसुन्ने, ढाकछोप गर्ने र तोडमोड गर्नेमा सबै उद्यत् छन् । यसो हुन्थेन भने घुस काण्डमा मुछिएका व्यक्तिउपर छानबिन र अनुसन्धान हुन्थ्यो ।’

सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले विवादित मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति र मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति दवाफदेही हुन्छन् । कामकारबाही, चालचलन, कार्यक्षमता, योग्यताका आधारमा कुनै पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने वा बदल्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ,’ कांग्रेसको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘गठबन्धनमा सहभागी दलसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न वा बदल्न सक्नुहुन्छ । उहाँले आवश्यकता र दलको सहमतिका आधारमा हेरफेर गर्न पाउनुहुन्छ । यद्यपि, यस विषयमा कुनै प्रस्ताव आएको र छलफल भएको अवस्था छैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र कार्यशैलीलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्व हेरिरहेको बताएको छ । ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विभिन्न मन्त्रीका बारेमा उठेका र उठाइएका विषयबारे पार्टी गम्भीर छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन क्षमता, आचरण, डेलिभरीमा आधारित भएर निश्चित रूपमा कामको समीक्षा हुन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने ।