अदालत पुग्यो एथलेटिक्स संघ विवाद, के होला १४ साउनको निर्वाचन ?

नेपाल एथलेटिक्स संघको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले ३० जेठ ०८० मा गठन गरेको एथलेटिक्स संघ, तदर्थ कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीवविक्रम शाह संयोजक रहेको संघको निर्वाचन रोक्न माग गरेका हुन् । संयोजक शाहले १४ साउनमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गरेका छन् । शाहले निर्वाचनका लागि गत ३ असारमा राखेपसँग स्वीकृति मागेका थिए ।

 संघका महासचिव धनवीर चौधरीसहित ११ सदस्यले निर्वाचन रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरूले उच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । चौधरीले तदर्थ समितिका संयोजक शाहले एकलौटी रूपमा निर्वाचन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । 

यद्यपि, राखेपले १ साउनमा एथलेटिक्स संघको निर्वाचन सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र गर्न निर्देशन दिएको थियो । राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास समिति नियमावलीको नियम ७ अनुसार संघको विधान स्वीकृति नभएको तथा प्रदेश र जिल्ला संघ गठन भएको कागजात प्राप्त नहुँदा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न अध्यक्ष शाहलाई निर्देशन दिएको थियो । 

परिषद्ले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन गर्न भनेको अवस्थामा पनि शाहले अवैधानिक रूपमा साधारणसभासहित निर्वाचन गराउन लागेको आरोप चौधरीले लगाएका छन् । ‘शाह संयोजक रहेको तदर्थ कमिटीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ अनुसार राखेपबाट स्वीकृत नै नलिई गैरकानुनी विधानको आधारमा विभिन्न जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारीलाई भ्रम र प्रलोभनमा पारी अवैधानिक कमिटी गठन गरेका छन्,’ असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ । 

शाहले भने राखेपबाट आफूलाई पत्र प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म राखेपबाट पत्र आएको छैन । मलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जसरी पनि निर्वाचन गर्छु,’ उनले भने, ‘संघमा कुनै विवाद छैन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ ।’ उनले केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण संघमा विवाद निकालिएको आरोप लगाएका छन् । ‘मविरुद्धको षड्यन्त्र हो । संघमा केही विवाद छैन । केही व्यक्तिका कारण देखिएको हो । मानहानि गर्नेविरुद्ध अदालतमा जान्छु,’ उनले भने । 

शाहमाथि नै राखेपको विश्वास 
०७९ चैतमा शाहको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भएको थियो । कार्यकाल समाप्तिलगत्तै उनले संघको निर्वाचन गराएनन् । राखेपले निष्क्रिय र निर्वाचन भएका संघहरूका लागि तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । एथलेटिक्स संघको निर्वाचन गराउन राखेपले शाहकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनायो ।

राखेपले ३० जेठ ०८० मा पहिलोपटक तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीसमेत रहेको शाहलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराउन राखेपले जिम्मेवारी दिएको थियो । राखेपले दिएको समयमा केही काम नगरे पनि शाहलाई बारम्बार संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, तीनपटक संयोजक तोके पनि शाहले निर्वाचन नगराएको महासचिव चौधरीले आरोप लगाएका छन् । 

निर्वाचन गराउन नसके पनि राखेपले गत १५ वैशाख ०८२ मा तदर्थ समिति बनाउँदा शाहलाई नै संयोजक तोक्यो । ‘निर्वाचन संघका अध्यक्ष र तदर्थ समितका संयोजक हुँदा पनि निर्वाचन गराउन नसकेका व्यक्तिमाथि नै राखेपले विश्वास गरेको छ,’ चौधरीले भने ।

अदालतमा रिट दायर भएको र राखेपले पनि स्वीकृति नदिएको अवस्थामा अवैधानिक रूपमा हुन लागेको निर्वाचन रोक्न समितिका २१ मध्ये १७ सदस्यले संयुक्त प्रतिबद्धतासहित राखेपमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । राखेपमा दुईपटक उपाध्यक्ष भएका पीताम्बर तिम्सिना र बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद्का निवर्तमान सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

शाहले आफूले भनेजस्तो पद नपाउँदा र आर्थिक कारोबार गर्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेको दाबी गरे । ‘राखेपले गठन गरेको तदर्थ समितिमा भनेजस्तो पद नपाउँदा र संघको आर्थिक कारोबार चलाउन नपाएका व्यक्ति नै निर्वाचनको पक्षमा छैनन्,’ शाहले भने, ‘म पनि कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छु ।’ 

संघमा विवाद छैन
राजीवविक्रम शाह, अध्यक्ष

राखेपमा आबद्ध धेरै संघमा विवाद छ, तर हाम्रोमा छैन । समिति गठन हुँदा केही व्यक्तिले पद पाए भने केहीले पाएनन् । पद नपाउने नै अहिले संघको विरोधमा लागेका छन् । महासचिवले धेरै चेक चलाउनुभएको छ । निर्वाचन गर्न स्वयं सदस्यसचिवले तदर्थ समिति बनाएर पत्र दिनुभएको छ । अहिलेसम्म निर्वाचन रोक्न पत्र आएको छैन । जसरी हुन्छ निर्वाचन गराउँछु । मलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु । अनावश्यक विवाद निकालिएको छ । यो मविरुद्ध षड्यन्त्र हो ।

चार वर्षमा एकपटक पनि साधारणसभा भएन
 धनवीर चौधरी, महासचिव
२० वर्षदेखि संघको नेतृत्वमा रहे पनि संघ र खेलाडीबारे शाहले केही सोच्नुभएन । प्रत्येक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्छ । तर, उहाँले चार वर्षमा एकपटक पनि साधारणसभा गर्नुभएन । अहिलेसम्म कार्यसमिति बैठक भएको छैन । संघमा आर्थिक पारदर्शिता छैन । उहाँले मनोमानी ढंगले संघ चलाउँदै बहुमत सदस्यलाई बाहिर राख्नुभयो । खेलकुद विकास ऐन नै मान्दिनँ भन्नुहुन्छ । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ । निर्वाचन गरिए कानुनी उपचार खोज्छौँ । 

शाहविरुद्धका आरोप

•      विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष एकपटक साधारणसभा हुनुपर्ने, तर शाहले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक पनि नगराएको
•      विधानअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने, तर एकपटक पनि बसेन
•      आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा एकपटक पनि पारित नगरेको
•      संघको अफिस थापाथलीस्थित निवासबाट सञ्चालन गरेको र फर्जी कागज बनाएर अडिट गराई विदेशी रकम अपचलन गरेको
•      गैरकानुनी रूपमा बहुमत सदस्यलाई पदमुक्त गराई आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई खेलकुदमन्त्री र राखेपका सदस्यसचिवलाई दबाब दिएर पदको दुरुपयोग गराई मनोनयन गरेको 
•      विधान स्वीकृत नगराई विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा गैरकानुनी कमिटी गठन गरेको