धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने गृहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

मुलुक संघीय संरचनामा गएको आठ वर्ष बित्दासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको अन्योल कायमै छ । प्रदेश सभाले सात वर्षअघि नै स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारबाट प्रदेशले राजधानी तोकेको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गरेको छैन । पहिलो प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले १२ असोज ०७५ मा स्थायी राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४, गोदावरी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । दोस्रो प्रदेश सभाको उत्तराद्र्धतिर पुग्दासम्म जग्गाप्राप्तिको विषय अन्योलमै छ ।

प्रदेश सभाको निर्णयलगत्तै प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको ठाउँको करिब चार सय ४४ बिघा जमिनको भोगाधिकार संघसँग मागेको थियो । जग्गाको भोगााधिकार हस्तान्तरण गर्न संघले बेवास्ता गर्दा स्थायी राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । आठ वर्षसम्म स्थायी राजधानी निर्माण अलपत्र हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको सांसदहरू बताउँछन् । ‘भोगाधिकार दिन संघीय सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले चाहेन । प्रदेश तहबाट पनि केन्द्रलाई प्रभाव पार्ने गरी पहल हुन सकेन,’ स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले भने, ‘राजधानीका विषयमा प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’

राजधानी वनमा बनाउन नहुने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश भने दिएको छैन । प्रदेश सांसद जोशी नीति, नियमअनुसार अन्यत्र पनि सरकारले भोगाधिकार दिने गरेकाले भोगाधिकार नपाउनुमा यो मूल कारण नभएको बताउँछन् ।

प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी तोकेपछि सरकारले त्यही वर्ष माघमा राजधानी तोकिएको क्षेत्रको नाप नक्सांकनसहित भोगाधिकार माग गर्दै संघमा पत्राचार गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले त्यसवेला जग्गाको भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दा पनि पाउन नसकेको बताए । आफ्नै कार्यकालमा स्थायी राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु गर्न खोजे पनि भोगाधिकारका कारण सम्भव नभएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटकपटक भोगाधिकार दिन आग्रह गरेका थियौँ, तर वास्ता भएन,’ भट्टले भने ।

स्थायी राजधानीको निर्णय अलपत्र हुँदा अस्थायी राजधानी धनगढीमा भने प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण र मर्मतमा बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षको अवधिमा संरचना निर्माण र मर्मतमा साढे २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । ‘स्थायी राजधानी निर्माण समयमै सुरु भएको भए मर्मत–सम्भारमा यति ठुलो बजेट खर्च गर्नुपर्दैनथ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

धनगढी सार्ने गृहकार्यमा सरकार
प्रदेश सभाले निर्णय गरेको सात वर्षसम्म पनि गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको काम सुरु गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ । अस्थायी राजधानी धनगढीलाई स्थायी राजधानी बनाउने गरी मुख्यमन्त्रीले छलफल सुरु गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यसबारे प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख पार्टीका नेतृत्वसँग छलफलसमेत गरेका छन् । राजधानी सार्न प्रदेश सभाको दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र प्रतिपक्षमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा मुख्यमन्त्री शाह छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीको विकल्पमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारी, प्रदेश सरकारका मन्त्री र केही सांसदसँग बिहीबार छलफल पनि गरेका छन् । राजनीतिक दल र सांसदसँग छलफलपछि प्रदेश सभामा प्रस्ताव लैजाने तयारी रहेको बताइएको छ ।

गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउन सम्भव नदेखिएकाले विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । ‘स्थायी राजधानीका लागि जग्गाको भोगाधिकार दिनुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र यसअघिका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘गोदावरीमा नहुने हो भने उचित विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने हो ।’

राजधानी धनगढी सार्ने विकल्पमा कुराकानी भइरहेको उनले बताए । धनगढीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानीको कार्यालयसम्म रहेको करिब १३ बिघा जमिनमा प्रदेशका संरचना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अब राजधानीका लागि लामो समय अल्झेर बस्नुहुँदैन । गोदावरीमा नहुने हो भने निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे प्रदेश सभामा रहेका दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । विकल्पमा गएर यही सरकारको पालामा स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’ स्थानीय राजधानी सार्न प्रदेश सभाको दुईतिहाइले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको सरकारसँग दुईतिहाइ मत पुग्दैन । त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि मुख्यमन्त्री शाहले छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।