मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 27 July, 2025
Invalid date format १२:२३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

सुडानमा १३ लाखभन्दा बढी मानिस आफ्नो घर फर्किए : संयुक्त राष्ट्रसंघ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १२:२३:oo

संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको जानकारीअनुसार, सुडानमा जारी द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका १३ लाखभन्दा बढी नागरिकहरू हालसम्म पुनः आफ्ना घर फर्किएको पुष्टि गरिएको छ । उनीहरूको पुनर्स्थापना र जीवन पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आवश्यक सहयोगको अपिल गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत आप्रवासन, शरणार्थी तथा विकाससम्बन्धी निकायहरूले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै हालसम्म १० लाखभन्दा बढी आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्ति सुडानभित्रै आफ्ना घर फर्किएको र थप करिब तीन लाख २० हजार व्यक्ति छिमेकी मुलुक इजिप्ट र दक्षिण सुडानबाट स्वदेश फर्किएको जानकारी दिएका छन् ।

हाल केही स्थानहरूमा द्वन्द्वको प्रभाव कम भए पनि समग्र अवस्था अझै पनि अति संवेदनशील रहेको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२३ सालको अप्रिल देखि सुडानमा सेना प्रमुख अब्देल फत्ताह अल बुर्हान र प्रतिद्वन्द्वी अर्धसैनिक समूहका कमाण्डर मोहम्मद हम्दान डाग्लोबीचको सत्ताका लागि संघर्षले देशलाई गम्भीर मानवीय संकटमा पारेको छ । यस हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौँ विस्थापित भएका छन् ।

राष्ट्रसंघका अनुसार, घर फर्किने व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अल–जजीरा राज्यतर्फ गएका छन्, जुन खार्तुमको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित छ । केही व्यक्तिहरू राजधानी खार्तुम र सन्नार राज्यतर्फ पनि फर्किएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन निकायका क्षेत्रीय निर्देशक उस्मान बेलबेइसीले जिनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने,सुडान हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटको सामना गरिरहेको मुलुक हो, तर यो अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा अत्यन्तै उपेक्षित भइरहेको छ।

उनले लडाइँमा संलग्न सबै पक्षलाई तत्काल हिंसा रोक्न र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न अपिल गरे।“यो गृहयुद्धले करोडौँ निर्दोष नागरिकको जीवन अत्यन्त पीडादायक बनाएको छ । सुडान अहिले बाँचुञ्जेलको दु:स्वप्न बनेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पुनर्निर्माण, आधारभूत सेवा पुनः स्थापना र दीर्घकालीन शान्तिका लागि विश्व समुदायबाट तत्कालिक तथा पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ ।