जगदुल्ला हाइड्रोको टेन्डर विवाद : विवादास्पद टेन्डर अघि बढाउन दिने निर्णयमा पाँच सांसदको फरक मत

• जिआङ्सीविरुद्धको उजुरीमाथि छानबिन नै नगरी १२ अर्बको ठेक्का दिन बाटो खुला गर्ने लेखा समितिको निर्णयमा आपत्ति

एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाको लट–२ को विवादास्पद टेन्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउन दिने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा पाँच सदस्यले फरक मत राखेका छन् । सांसद तथा लेखा समिति सदस्य अमनलाल मोदी, असीम शाह, मनीष झा, हरि ढकाल र डा. अमरेशकुमार सिंहले फरक मत बुझाएका हुन् । 

सरकारी स्वामित्वमा डोल्पामा बन्ने जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाको लट–२ अन्तर्गतको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल कार्यको ठेक्का जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (नेपाल) अर्थात् जेसिई–एएनके जेभीलाई दिने गरी गत १३ जेठमा आशयपत्र जारी भइसकेको छ । उक्त कम्पनीलाई १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ठेक्का दिन लागिएको आशयपत्रमा उल्लेख छ । तर, चिनियाँ कम्पनी जिआङ्सीले फर्जी तथा नक्कली कागज बुझाएको आरोप लागेको छ । यसको प्रमाणसहित लेखा समितिमा उजुरीसमेत परेको छ । तर, लेखा समितिले भने उजुरीमाथि छानबिन गर्नुको साटो ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिएको छ । 

लेखा समितिको बुधबारको बैठकले विवादास्पद विषयमा छानबिन गर्नुको सट्टा ‘सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भई प्रचलित कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने’ भनेर निर्णय गरेको छ । त्यसको माइन्युट तयार भएर सार्वजनिक हुन बाँकी छ । समितिले माइन्युट तयार गरिरहेका वेलामा माओवादी, रास्वपा र स्वतन्त्र सांसदले फरक मत पेस गरेका हुन् । लेखा समितिले उक्त फरक मतसमेत समावेश गरेर माइन्युट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

यो विषयमा छानबिन नै गर्नुपर्ने फरक मत राख्ने सांसदको भनाइ छ । ‘यस विषयमा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीसहित जगदुल्ला हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र यसमा जोडिएका अन्य पदाधिकारीको संलग्नताको आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य के हो ? सोको अध्ययन–अनुसन्धान तथा छानबिन हुन आवश्यक छ । छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भ्रष्टनचार र अनियमितता हुने हुँदा जिम्मेवार निकायले १५ दिनभित्र छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने,’ पाँच सदस्यले बुझाएको संयुक्त फरक मतमा उल्लेख छ । 

यही ठेक्कामा प्रतिस्पर्धी रहेको अर्काे कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पाेरेसन लिमिटेडले जाम्बियामा बनाएको सात सय ५० मेगावाटको काफ्यु गोर्ज लोअर जलविद्युत् परियोजनाको ड्यामको फोटो देखाएर आफूले बनाएको भन्दै जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले प्रस्ताव दिएको आरोप लागेको छ । र, त्यो चीनको एक सय दुई मेगावाटको साङचेङ हाइड्रोपावर स्टेसन भनेर दाबी गरिएको छ । सिनो हाइड्रोले पनि जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङको दाबी गलत भएको भन्दै उक्त परियोजना आफूले बनाएको र त्यसमा बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षणको विषयसमेत उल्लेख गर्दै जगदुल्लालाई पत्र पठाएको छ । तैपनि, जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले जेसिई–एएनके जेभीलाई नै ठेक्का दिने गरी आशयपत्र जारी गरेको थियो । 

यस विषयमा उजुरी परेपछि २३ जेठमा सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल रोक्न निर्देशन जारी गरेको थियो । ‘आशयपत्र प्रस्तुत गर्ने–प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीले नक्कली वा धोकाधडीयुक्त कागजात प्रमाण पेस गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक कानुनको परिपालना तथा पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले गम्भीर देखिएकाले यस प्रक्रियालाई अविलम्ब तत्काल रोक्न तथा उक्त कागजातको विषयमा शीघ्र यकिन–परीक्षण तथा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीसमेतलाई निर्देश गर्दछ,’ लेखा समितिको यसअघिको निर्देशनमा उल्लेख छ । तर, अहिले समितिले कागजात छानबिन नगरी सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै छ ।

यस्तो छ विवाद  
यो परियोजनाको लट–२ को टेन्डर यसअघि पनि विवादमा थियो । आफूनिकट कम्पनीलाई यो ठेक्का दिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चलखेल गरेको आरोप थियो । त्यसपछि गत २२ पुसमा पहिलो टेन्डर रद्द गरेर ६ माघमा नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । यसमा २१ फागुनसम्म प्रस्ताव पेस गर्ने समय थियो । 

त्यसमा चीनको जिआङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपालको एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसँग जेभीमा टेन्डर पेस गरेको थियो । अर्काे चीनकै सिनो हाइड्रो कर्पाेरेसन लिमिटेडले पनि टेन्डर पेस गरेको थियो । उनीहरूको वित्तीय प्रस्ताव २४ वैशाखमा खुला गरिएको थियो । पछि सबैभन्दा कम वित्तीय प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै १३ जेठमा जिआङ्सी र एएनके (जेसिई–एएनके) जेभीलाई ठेक्का दिने भन्दै आशयपत्र जारी गरिएको थियो । तर, जिआङ्सीले फर्जी तथा नक्कली कागजपत्र बुझाएको आरोपसहितको कागजात बाहिरिएको छ । यो ठेक्का विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ । जिआङ्सीलाई ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध सिनो हाइड्रोलगायतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । तर, त्यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने मानेन ।