- वि.सं Invalid date format
दुध बिक्री गरेबापत किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी चार अर्ब नाघेको छ । निजी डेरी उद्योग मात्र होइन, सरकारकै स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले पनि भुक्तानी रोकेको छ । डिडिसीले मात्र किसानलाई कम्तीमा डेढ अर्ब बक्यौता दिन बाँकी छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष अमर कुँवरले मंसिरयता किसानले दुध बेचेको पैसा पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार भुक्तानीका लागि निजी डेरी उद्योग, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को केन्द्रीय कार्यालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय धाए पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
‘किसानले दिनहुँ दुध दिइरहेका छन् । सहकारीले संकलन गरी डिडिसी र निजी डेरी उद्योगलाई पठाइरहेका छौँ, तर भुक्तानीको टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘म अध्यक्ष भएको दुई वर्ष भयो । पहिलो दिनदेखि बक्यौता भुक्तानीका लागि धाउने मात्र काम भएको छ । तर, कहिल्यै पूरा पैसा भुक्तानी हुन सकेको छैन ।’
किसानहरूका अनुसार डिडिसी र निजी डेरीले कोभिडयता भुक्तानी शृंखला बिगारेका हुन् । त्यसअघि प्रत्येक १५ दिनमा नियमित रूपले दुधको मूल्य भुक्तानी गर्दै आएका थिए । कोभिडयता भने उत्पादन नघटेको, तर खपतमा कमी आएको भन्दै बक्यौता राख्दै आएका छन् । एउटै जिल्लाका किसानको मात्रै ८० करोडभन्दा धेरै वक्यौता छ ।
संसदीय समितिमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले डिडिसीले किसानलाई दिनुपर्ने रकम ८८ करोड रहेको जानकारी गराएका थिए । तर, संसद्को बिहीबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकै बैठकमा डिडिसी सञ्चालक समिति अध्यक्ष बेदबहादुर क्षेत्रीले ९२ करोड बक्यौता रहेको बताएका थिए । तर, दुग्ध सहकारीको तथ्यांकमा भने डिडिसीसँग कम्तीमा डेढ अर्ब बक्यौता छ ।
‘देशभरका सहकारीबाट संकलित तथ्यांकअनुसार डिडिसीले किसानलाई कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ,’ अध्यक्ष कुँवरले भने । उनका अनुसार डिडिसीबाट भुक्तानी नियमित भए अन्य डेरीले पनि दिने अवस्था हुन्छ । ‘दुग्ध क्षेत्र डिडिसीले नै ड्राइभ गरिरहेको छ । त्यसैले डिडिसीबाट भुक्तानी हुन थाल्यो भने निजीले दिन थालिहाल्छन्,’ उनले भने ।
गत वर्ष असारमा बक्यौता ६ अर्ब नाघेको थियो । त्यति ठुलो बक्यौता हुँदा पनि भुक्तानीमा आलटाल भएपछि दुग्ध किसान आन्दोलित भएका थिए । देशभरबाट करिब सात सय किसान भेला भएर ५ असारमा डिडिसीको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए । कार्यालय घेराउ गरेका किसानलाई प्रहरीले धरपकडसमेत गरेको थियो । त्यसअघि फागुनमा पनि किसानले राजमार्ग नै बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम गरेका थिए ।
किसानलाई चार अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको डिडिसी र निजी डेरीले गोदाममा १० अर्ब रुपैयाँको घिउ, बटर र पाउडर दुध मौज्दात रहेको दाबी गरेका छन् । डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले किसानबाट नियमित रूपमा संकलन भइरहेको दुधको परिमाणबराबर बजारमा बिक्री नभएकाले मौज्दातमा रहेको बताए । ‘दुध बिक्री नभएपछि पाउडर बनाएर राखिएको छ । बटर र घिउ पनि बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘गोदाममा करिब १० अर्बको सामग्री भएकाले नगद अभाव भई किसानको रकम भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’
१० अर्बमध्ये डिडिसीको एक अर्ब ३६ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको दाबी छ । पशुपक्षीसचिव डा. खरालले गोदामको सामग्री बिक्रीका लागि टेन्डर गरे पनि खरिदकर्ता नभेटिएपछि निराश भएको बताए ।
बक्यौता तिर्न डिडिसीलाई एक अर्ब २६ करोड ऋण
किसानलाई दुध खरिदको भुक्तानी गर्न डिडिसीलाई सरकारले हालसम्म एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक गत ११ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले ६० करोड ऋण निकासा गरेको थियो । उक्त रकममा थप आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा भएको ३० करोड थपेर डिडिसीले दसैँअगाडि ९० करोड भुक्तानी गरेको थियो । त्यसअघि चैत, ०८० मा पनि डिडिसीलाई सरकारले ३० करोड ऋण दिएको थियो । उक्त रकम पनि किसानलाई भुक्तानी गरे पनि बक्यौताको समस्या हल भएको थिएन । सरकारले ०७८ असारमा २० करोड ऋण दिएको थियो । त्यसपछि ०७९ वैशाखमा मेसिनरी सुदृढीकरणका लागि १५ करोड ऋण लगेको थियो ।
एउटै जिल्लामा ८० करोडसम्म बक्यौता
चितवनका किसानको मात्रै डिडिसी र निजी उद्योगीबाट ८० करोडभन्दा धेरै छ । जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले जिल्लामा रहेका ४० हजार दुग्ध किसानले भुक्तानीको समस्या खेपिरहेको बताए । चितवनमा सबैभन्दा धेरै डिडिसीको ३५ करोड र सुजल डेरीको करिब १२ करोड बक्यौता छ । ‘डिडिसीले भुक्तानी दिने हो भने अरू सबैले दिइहाल्छन्,’ अध्यक्ष बगालेले भने, ‘त्यसैले बदमासी डिडिसीबाट भएको हो । केही डेरीले नियमित भुक्तानी दिइरहेका छन् ।’ चितवनमा ११५ दुग्ध सहकारीमा किसानले दुध बिक्री गर्ने र उद्योगले सहकारीबाट संकलन गर्दै आएका छन् ।
दोस्रो धेरै दुध उत्पादन हुने काभ्रेमा पनि ४२ करोड बक्यौता पुगेको छ । दुग्ध सहकारी अभियन्ता नारायणप्रसाद बडालका अनुसार दैनिक ३० हजार लिटर दुध डेरी उद्योगका लागि संकलन भइरहेको छ । ‘सात महिनादेखि भुक्तानी रोकिँदा किसान निराश छन्,’ उनले भने, ‘बक्यौतामध्ये डिडिसीको हिस्सा मात्रै ५० प्रतिशत छ । त्यसैले उसले भुक्तानी सुरु गर्नासाथ अरूले दिइहाल्छन् ।’
मकवानपुरमा करिब ४० करोड बक्यौता रहेको जिल्ला दुग्ध सहकारी संघका लेखापाल सन्तोष घिमिरेले बताए । इलामका किसानले १५ करोड ७५ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हेम कट्टेलका अनुसार डिडिसीको तीन करोड ७५ लाख र निजी डेरीको करिब १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । इलामका करिब चार हजार किसान बक्यौता भुक्तानीको पर्खाइमा छन् ।
‘कुनै वेला डिडिसीको विराटनगरस्थित आयोजनामा इलामबाट मात्रै ७५ प्रतिशत दुध संकलन हुने गरेको थियो । त्यतिवेला दैनिक ५५ हजार लिटरसम्म दुध पठाइन्थ्यो,’ कट्टेलले भने, ‘भुक्तानीको समस्या आउन थालेपछि मुस्किलले तीन हजार लिटर दुध मात्रै डिडिसीलाई जान्छ ।’ आर्थिक संकट गहिरिँदै गर्दा दुग्ध सहकारीसमेत बन्द हुन थालेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दुध उत्पादन हुने रुपन्देहीमा करिब ६ करोड बक्यौता रहेको जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ ।
धनकुटा र नवलपरासीमा ११–११ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । पशुपालनमा आश्रित धनकुटाका करिब ३२ हजार किसानले सात महिनादेखि बिक्री गरेको दुधको पैसा पाउन बाँकी रहेको जिल्ला सहकारी संघले जनाएको छ । रौतहटका करिब १५ हजार किसानले आठ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । ‘डिडिसीले साढे चार करोड र निजी डेरीले करिब साढे तीन करोड दिन बाँकी छ,’ जिल्ला सहकारी संघमा आबद्ध कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने । सप्तरीमा साढे चार सय किसानको पाँच करोड भुक्तानी डिडिसीले रोकेर राखेको छ ।
