जसपाले फिर्ता लियो सरकारलाई दिएको समर्थन 

भूमिसहितका कैयौँ विवादित विधेयक अगाडि बढाउन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झट्का लागेको छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ, जसकारण विधेयक अगाडि बढाउन सहज हुनेछैन । 

जसपा नेपालका प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रिय सभामा तीन सांसद छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सदस्य आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सदस्य मात्र छन् । सरकारमा सहभागी लोसपाको एक सदस्य जोड्दा सत्तापक्षसँग २७ सांसद मात्र हुन्छन् ।

जसपा नेपाल बाहिरिएपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलहरूको बहुमत पुगेको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी थिएन । जसपा नेपालबाट विभाजित जसपाबाट भने सरकारमा दुईमन्त्री छन् । 

बुधबार बसेको जसपा नेपाल संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जसपा अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले बताए । ‘ओली नेतृत्वको असफल भइसकेको सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य एवं अर्थ नै नरहेको हुनाले समर्थन फिर्ता लिई अबउप्रान्त विपक्षमा बस्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि यादवले भने ।

जसपा नेपालले गत १० असारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेर संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय नलिएको जसपा नेपाल सरकारसँगको संवादमा अघि बढेको थियो । अन्तत: तीन सातापछि औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ताको निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको दुई दिनपछि जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । भूमि विधेयक पारित गर्न ओली र देउवाले जसपा नेपालको साथ खोजेका थिए । राष्ट्रिय सभामा बहुमत कायम राख्न सत्तापक्षले जसपा नेपाललाई सरकारमा भिœयाउने प्रयास गरेको थियो ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने संविधान संशोधन, भूमि विधेयक, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको सुधार, आमजनताका समस्यासहित समग्र विषयमा सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए । 

जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको ११ कारणमा सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेकोलगायतका विषय छन् । जसपाले समर्थन फिर्तामा सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको र असन्तुलित र पूर्वाग्रही रूपले बजेट ल्याएको पनि कारण देखाएको छ । 

यसबाहेक संघीयता कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस प्रयास नगरेको, कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी, बेरोजगारीजस्ता समस्यालाई हल गर्न नसकेको तथा स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाका क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको विषयलाई पनि सथर्मन फिर्ताको कारणका रूपमा राखेको छ । 

यस्तै, जसपाले समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यकलगायत उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न नसकेको एवं मधेश, थरूहट, किराँत– लिम्बुवानलगायतका आन्दोलनहरूका क्रममा झुटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहाइ नगरेको समर्थन फिर्ताको कारण बताएको छ ।

जसपाले संविधान संशोधन गर्न हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको, कृषिको विकास गर्न किसानलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद्य, बिउविजन र किटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको साथै बेरोजगारी समस्या हल गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकेको मुद्दामा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ । 

अध्यक्ष यादवले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको दाबी गरे । यद्यपि, यादवले मूलभूत समस्या समाधानको दिशातर्फ सरकार अगाडि बढ्दा समर्थन हुने बताए । ‘विधेयक देश र जनताको हितमा आउँदा प्रतिपक्षमा भए पनि पारित गरिन्छ । प्रतिपक्ष पनि देश र जनताकै लागि हो,’ यादवले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले जसपाको निर्णयले सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन सक्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेपछि मुख्यतया विधेयक पास गर्न गाह्रो हुने भयो । विधेयक दुवै सदनबाट पारित नभई कानुन बन्दैन । विधेयक आमनेपालीलाई फाइदा हुनेछ भने त सत्तापक्ष अल्पमतमा भए पनि पास हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, एकथरीलाई मात्रै फाइदा हुने विधेयक आयो भने पास गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा पनि दुईतिहाइ गुम्यो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नै नहुने भएपछि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ नै । सरकारले चाहेबमोजिमका विधेयक पास हुँदैनन् । संविधान संशोधनको विषय त धेरै टाढाको कुरा भयो ।’

यस्तै, अर्का राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले जसपा नेपालको निर्णय सुझबुझपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपालका राजनीतिक दलमा सत्तालिप्सा व्याप्त छ । एउटै सिट भए पनि मन्त्री भइहालौँ भन्ने खालको प्रवृत्ति छ । सानातिना पार्टी पनि मौका पाए सरकारमा गइहाल्छन् । उपेन्द्र यादवले अहिले भूमि विधेयक, संविधान संशोधन, सुशासन र जनताका मूलभूत समस्या समाधानको विषय उठाउनुभयो,’ उनले भने, ‘फेरि सरकारमा गएर मधेशकेन्द्रित दलले आफ्ना विषय सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । सत्तामा गएकाले पनि गलत गरेका छन्, जान खोज्ने पनि गलत नै हुन् । यसपालि जसपा नेपालले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ गुम्यो 
संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर एक वर्षअघि कांग्रेस र एमालेले सत्तागठबन्धन गरेका थिए । संविधान संशोधन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि भन्दै दुई दलबिच सातबुँदे सहमति भएको थियो । कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइ पुर्‍याउन साना दललाई पनि समेटेका थिए । तर, एक वर्ष बित्दासमेत संविधान संशोधनका लागि प्रक्रियासमेत थालेका छैनन् । बरु साना दललाई बिच्क्याउने काम गरेका छन् । 

पाँच सदस्य रहेको जसपा नेपाल र चार सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत गुमाएको छ  । नागरिक उन्मुक्तिले अघिल्लो हप्ता समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ अर्थात् १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गत वर्ष ६ साउनमा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो । कांग्रेसका ८८ र एमाले ७७ सांसद छन् । जसमध्ये कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् । सभामुख घिमिरेले मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । सरकारलाई समर्थन गरेका जसपाका सात, जनमतका ६ र लोसपाका चार सांसद छन् ।

विपक्षमा रहेका माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक–एक सांसद छन् । दुई स्वतन्त्र छन् । रास्वपाका रवि लामिछाने र एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल निलम्बनमा छन् । राप्रपा सांसद दीपक बोहराको निधन भएको छ ।