राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च ५६.७७% मात्रै

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म)मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत विनियोजित ५९ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ३३ अर्ब ६१ करोड ७० लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो  कुल बजेटको ५६.७७ प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम दिइए पनि यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि नबढाइएकाले खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको पूर्वसचिव सुरेश प्रधानले बताए । उनले भने, ‘कतिपय आयोजनाको पूर्वतयारी नभई गौरवका आयोजनामा सूचीकृत भएका छन् । खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख गरिएका कारबाहीका प्रावधान लागू नगर्दा पनि गौरवका आयोजनामा प्रगति हुन सकेको छैन ।’ दण्डहीनताले पनि गौरवका आयोजना मात्र नभई समग्र योजना कार्यान्वयन फितलो भएको उनको जिकिर छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको ११ अर्ब १४ करोड बजेट पाएको काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्रयाकमा जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब १४ करोड (७२.८३ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ ।

त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाले सबैभन्दा बढी ९४.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब ७९ करोड बजेटमध्ये एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । हुलाकी राजमार्गले ९२.६९ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण राजमार्गले ८९.०२ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास कोषले ९८.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड बजेटमध्ये १४.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले तीन अर्ब २० करोडमध्ये १२.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा निराशाजनक पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पाएको बजेट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पोखराले वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र निजगढले २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पनि ५२ करोड बजेटमध्ये ४५.३२ प्रतिशत तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले क्रमश: ४९.३३ र ४९.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ६१.७० प्रतिशत, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ४३.५३, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर)ले ७१.०२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने छुट्याइएको २१ करोड बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गरेको छ ।

चालू खर्च ५७ प्रतिशत
जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पुँजीगततर्फ करिब ६५ प्रतिशत र चालूतर्फ ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । कुल ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, चालूतर्फ दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्चको प्रतिशतका आधारमा बबई सिँचाइ आयोजना सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ६२ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये ९४.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्गमा ९२.८८ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा ८९.३४ प्रतिशत र पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गमा ७३.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । काठमाडौं–तराई–मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनामा १५ अर्ब २३ करोड बजेटमध्ये ७२.७९ प्रतिशत, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा ८०.६८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले १२ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये ११.८६ प्रतिशत, रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले ३१ अर्ब ७० करोड पुँजीगत बजेटमध्ये १२.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ३८.९७ प्रतिशत, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनले ४९.०९ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइले ४८.९९ प्रतिशत र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ४१.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

पशुपति र लुम्बिनीको शतप्रतिशत खर्च
चालू बजेट खर्चतर्फ पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषले शतप्रतिशत खर्च गरेका छन् । पशुपतिले २१ करोडमध्ये १०० प्रतिशत र लुम्बिनीले ४५ करोडमध्ये ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ (९८.८९ प्रतिशत) खर्च गरेको हो ।

बबई सिँचाइ आयोजनाले पनि चालू बजेटको ७६.९१ प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ८५.९६ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइ आयोजनाले ८३.४० प्रतिशत र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाले ८५.७६ प्रतिशत चालू बजेट खर्च गरेका छन् । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायतले पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चालू खर्च गरेका छन् ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाले चालू वर्षको बजेट खर्च गरेका छैनन् । दुवै आयोजनाअन्तर्गत चालू तथा पुँजीगत बजेट छैन ।

पूर्वसचिव सुरेश प्रधान भन्छन्– 

कतिपय आयोजनाको पूर्वतयारी नभई गौरवका आयोजनामा सूचीकृत भएका छन् । खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख गरिएका कारबाहीका प्रावधान लागू नगर्दा पनि गौरवका आयोजनामा प्रगति हुन सकेको छैन । दण्डहीनताले पनि गौरवका आयोजना मात्र नभई समग्र योजना कार्यान्वयन फितलो भएको छ ।