सरकारले लियो प्रजननदर बढाउने नीति : दुई सन्तानको नीति हटाएर  ‘प्रजनन दम्पतीको अधिकार’ कायम

• १० वर्षअघि एक दम्पती दुई सन्तान नीति ल्याएको सरकारले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माएमा सुत्केरी बिदा, भत्ता वा अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, शुक्रबार सार्वजनिक नयाँ नीतिमा प्रजननलाई दम्पतीको अधिकारका रूपमा व्याख्या मात्र गरिएको छैन, जति सन्तान जन्माए पनि राज्यले सेवासुविधा दिनुपर्छ भनेको छ ।

सरकारले जनसंख्या सन्तुलन कायम राख्न प्रजननदर बढाउने नीति अंगीकार गरेको छ । १० वर्षमै कुल प्रजननदर प्रतिमहिला २.६ बाट १.९४ झरेपछि (०७८ को जनगणना) सरकारले ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजननदर र जनसंख्याबिच सन्तुलन कायम गर्न सम्बन्धित नीतिमा सुधार गर्ने’ शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनसंख्या नीति ०८२ मार्फत उद्घोष पनि गरेको छ । सरकारले यसअघि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि भन्दै ‘दुई सन्तान, सानो परिवार सुखी परिवार’को नीति अंगीकार गर्दै आएको थियो । 

जनसंख्या नीति ०७१ प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएको नयाँ नीतिमा सरकारले प्रजनन दरलाई वृद्धि अर्थात् १.९४ बाट बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, हाल सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको (१५–५९ वर्ष उमेर समूह) बाट अर्थतन्त्रमा लाभ लिने परिकल्पना गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले ०७१ को जनसंख्या नीतिमा प्रजननदर नियन्त्रण गर्न खोजिएकामा अहिले बढाउने नीति लिइएको बताए । ‘त्यतिखेर एक दम्पती दुई सन्तान भनिएको थियो । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माएमा सुत्केरी बिदा, भत्ता वा अन्य सुविधा नदिने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको जनसंख्या नीति, २०८२ ले प्रजनन दम्पतीको अधिकार हो भनेर व्याख्या गरेको छ । जति सन्तान जन्माए पनि राज्यले सेवा–सुविधा दिनुपर्छ भनेको छ ।’ 

गुणस्तरीय जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि दुई वर्षभित्र उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि थप खुलाइएको छैन । गुणस्तरीय जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि प्रजननदर र जनसंख्याबिच सन्तुलन कायम राख्न नीतिगत, प्रणालीगत र कार्यगत क्षेत्रमा सुधार गरी उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,’ जनसंख्या नीतिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय परिवार निर्माणका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्दै परिवार योजनाका सेवालाई सुदृढ गर्ने ।’ 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार हिमालका सबै जिल्लासमेत गरी ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । दशकमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ३४.९ प्रतिशतबाट २७.८ मा झरेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या १० वर्षमा ८.१ प्रतिशतबाट बढेर १०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ जना र मातृ मृत्यु अनुपात प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना छ । जन्मँदाको लैंगिक अनुपात ११२:१०० छ । त्यस्तै, १५ देखि ५९ वर्ष उमेरको जनसंख्या ६१.९ प्रतिशत छ । नीतिले मातृ तथा शिशु मृत्युदर शून्यमा झार्ने र आमा–शिशुको प्रजनन स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ । ‘सन्तान वेलैमा जन्माऊ, हुर्काऊ र उत्पादनमूलक काममा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नीतिले बोलेको छ,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘नीति कार्यान्वयनका लागि सबै निकायले आ–आफ्नो दायित्वबोध गर्नुपर्छ । शिक्षाले शिक्षा दिने काम गर्नुपर्‍यो, श्रमले रोजगार र सिप दिनुपर्‍यो । कृषिले उत्पादनमूलक काम गर्नुपर्‍यो, सरकारका जुन–जुन निकाय छन्, ती निकायले समग्र जनसंख्यालाई बढी ध्यानमा राख्नुपर्‍यो ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले तथ्यांकीय अवस्था हेर्दा जन्मदरमा निरन्तर कमी आउनु चिन्ताको विषय रहेको बताए । उनका अनुसार औसत आयुमा बढोत्तरी, बालबालिकाको संख्यामा कमी, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि, युवा पिँढीमा प्रजननसम्बद्ध मनोव्यवहारगत परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारी एवं शैक्षिक आप्रवासनमा युवा वर्गको बढ्दो आकर्षण तथा अव्यवस्थित आन्तरिक बसाइँसराइ र सहरीकरणले जनसंख्यामा असमानता बढ्दो छ । प्रजननदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस सवाललाई सम्बोधन गर्दै भविष्यमा जनसांख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने मन्त्री पौडेलले बताए । जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र युवा जनसांख्यिकीय लाभांश लिन नसकिएको र जनसांख्यिकीय चुनौती सम्बोधनका लागि सरकारले प्रयास थालेको जानकारी गराए । ‘नेपालको अहिले देखिएको जनसांख्यिकीय चुनौतीलाई समाधान गर्न यो नीतिलाई मार्गदर्शनका रूपमा अंगीकार गर्दै तीनै तहका सरकारमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय जनसंख्या विभागका प्रमुख प्राडा योगेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्–बच्चा यतिउति जन्माऊ भनेर मात्र हुँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ
बच्चा यतिउति जन्माऊ भनेर मात्र हुँदैन । वातावरण तयार हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । बच्चा जन्माउँदा हुर्काउनेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने खर्चको लेखाजोखा पनि गर्छ । जनसंख्या प्रजननदर भनेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिकसँगसँगै जाने हो । विकसित हुँदै जानु भनेको घरदेखि बाहिर काममा जाने बढे भनेर बुझिन्छ । महिला पनि घरबाहिर निस्कए, जागिरलगायत आयआर्जनमा छन् भनेर बुझिन्छ । मान्छे राम्रो शिक्षा, रोजगारीका लागि बाहिर जान्छ, प्रतिस्पर्धी विश्वमा ‘ग्लोबल भिलेज’ भइसक्यो । जनसंख्या देशमै राख्छु भनेर पनि हुँदैन । स्वदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ र रोजगारको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । समग्र विकासको भिजन चाहिन्छ । 

हरेक कुराको नीति २५, ५०, २०० वर्षको भविष्य हेरेर बनाउनुपर्छ । आवश्यकता र प्राप्ति हेर्नुपर्छ । तर, नेपालमा अहिलेको जनसंख्याको आकार ठिक छ छैन भनेर मूल्यांकन पनि भएको छैन । भविष्यमा कस्तो र कुन आकारको जनसंख्या चाहिएको छ तय भएको छैन । विकसित देशमा जनसंख्यामा क्राइसिस आएको छ, नेपालमा आइसकेको छैन, तर भविष्यमा आउन सक्छ । प्रजननदर बढाउने नीति लिँदा भविष्यको जनसंख्या, विकास, ओद्योगिकीकरणको पनि लक्ष्य हुनुपर्छ । 

३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह 
जनसंख्या नीति ०८२ सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले २० वर्षपछि विवाह गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेकाले समयमा विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न आग्रह गरे ।

‘मानिस भएकाले हरेक देशको अर्थ छ, धर्तीको अर्थ छ । जनसंख्या हुँदैनथ्यो भने देश हुँदैन । हामीले मानव जातिको अस्तित्व र सुखपूर्ण अस्तित्व रक्षाका लागि उपयुक्त नीति र कदमहरू चाल्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘सृष्टिको सिर्जनाका लागि मानव जातिजति मूल्यवान् अर्काे छैन । कृपया आफ्नो स्वार्थका लागि मान्छे मार्नेहरू यो धन्दा छोड । जनसंख्याका बारेमा गोष्ठी र सेमिनार पनि गर्ने अनि आमविनाशका हतियार बनाएर मान्छे पनि मारिरहने क्रमले मानव संसारको अस्तित्व बच्दैन । जनसांख्यिक असन्तुलनलाई कायम रहन दिनुहुँदैन ।’