प्रदेशहरूको बजेट खर्च ७३ प्रतिशत 

• चालू आव ०८१/८२ को २५ असारसम्म प्रदेश सरकारहरूले औसतमा ७३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेका छन्, सबैभन्दा बढी कोशीले ७७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीले ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ

सुदूरपश्चिममा असारमा मात्रै आधा विकास बजेट खर्च 
चालू आवको नौ महिना बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको सुदूरपश्चिम सरकारले असारमा भने खर्च ह्वात्तै बढाएको छ । अन्तिम महिनाको भुक्तानी गर्न पाउने २५ असारसम्म मात्रै कुल बजेटको करिब २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार एकै दिन करिब साढे सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

पुँजीगततर्फ ६६.५० प्रतिशत र चालूतर्फ ७६.८१ प्रतिशत गरी सुदूरपश्चिममा कुल बजेट खर्च ७०.६५ प्रतिशत पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये २२ अर्ब २८ करोड १३ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव पाण्डेयले जानकारी दिए । यो खर्च प्रतिशत प्रदेशको हालसम्मकै उच्च रहेको उनको भनाइ छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत भएको छ ।

पुँजीगततर्फ खर्च भएकोमध्ये आधा बजेट असारको २५ दिनमै भुक्तानी भएको छ । यस वर्ष पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब ४७ करोड २७ लाख  खर्च भएको छ । असारमा मात्रै ६ अर्ब १९ करोड ६३ लाख भुक्तानी भएको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३३.४६ प्रतिशत मात्र थियो ।

यस वर्ष चालूतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ७७ करोडमध्ये नौ अर्ब ८० करोड ८५ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए । बुधबार एकै दिन पुँजीगतको दुई अर्ब र चालूतर्फको ४० करोड गरी दुई अर्ब ४० करोड भुक्तानी भएको लेखा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए । चालू आवमा संघीय सरकारले दिएको सशर्त अनुदानको करिब पाँच अर्बमध्ये साढे दुई अर्ब खर्च हुन नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । उक्त बजेट संघमा फिर्ता जानेछ । त्यस्तै, यस वर्ष एक अर्ब ६० करोड आन्तरिक आयको संकलनको लक्ष्य पूरा नभए पनि नजिक पुगेको कार्यालयको भनाइ छ ।

कर्णालीमा ५८.६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा कुल बजेटको ६४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म चालूतर्फ ७५.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ३० करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा प्रदेश सरकारले ११ अर्ब १० लाख खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल ३३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ५४.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट १७ करोड ५३ लाखमा ७९.७२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको एक अर्ब ९५ करोड बजेटमा ७२.६४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ ।

त्यस्तै, ऊर्जा विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाख बजेटमा ७९.८४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक अर्ब ८६ करोड ४२ लाखमा ६९.३६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३७ करोड ५६ लाख बजेटमा ७१.५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख बजेटमा ५७.५१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब ६९ करोड बजेटमा र ७१.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कुल चार अर्ब ८३ करोडमध्ये ९०.६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

लुम्बिनीमा आन्तरिक राजस्व संकलन कमजोर
लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा करिब ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेको छ । चालू आवमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड बजेट रहेकोमा १७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख खर्च भएको छ ।  प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालू आवको २५ असारसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेर खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ भने रकमका हिसाबले भौतक पूर्वाधार मन्त्रालयको रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६६ दशमलव ९९ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८९ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा भौतिकले ६ अर्ब ७२ करोड तथा स्वास्थ्यले दुई अर्ब ३१ करोड ६६ लाख पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दुई अर्ब ३३ करोड (७७ दशमलव ६१ प्रतिशत), खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको चार अर्ब ३९ करोड (८५ दशमलव ४० प्रतिशत), कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पाँच करोड ७८ लाख (५९ दशमलव ५३ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको २८ लाख ८४ हजार (२५ दशमलव ०८ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नौ करोड ८६ लाख (५५ दशमलव ५९ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७५ करोड २९ लाख (६५ दशमलव ४५ प्रतिशत), आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ लाख ९६ हजार (६९ दशमलव ९२ प्रतिशत), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ८७ लाख (२२ दशमलव २६ प्रतिशत) रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा लक्ष्यको ४१ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । चालू आवमा आन्तरिक राजस्व चार अर्ब ७१ करोड २० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख मात्रै संकलन भएको छ । प्रदेशमा चालू आवको राजस्वको अनुमान र प्रगति हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ७६ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँड हुने राजस्वसहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २९ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

गण्डकीमा पुँजीगत खर्च ६०.४३ प्रतिशत  
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा ६९.५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवमा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएकोमा २२ अर्ब ९३ करोड ४० लाख (६९.५४ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । चालू आवमा गण्डकी सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख, चालूतर्फ १३ अर्ब १३ करोड ९७ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ६०.४३ प्रतिशत, चालूतर्फ ७६.७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले जानकारी दिए । गण्डकीमा रहेको नौ मन्त्रालयमध्ये ऊर्जाले सबैभन्दा बढी र आर्थिक मामिलाले कम खर्च गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४ करोड ७६ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९५ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ७५.७२ प्रतिशत र ९१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी आर्थिक मामिलाका लागि चालूतर्फ १४ करोड ५५ लाख र पुँजीगततर्फ तीन करोड ८४ लाख  विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ५६.९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

बागमतीमा बजेटको १९ प्रतिशत असारमा खर्च
२६ असार । बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असारमा मात्रै कुल बजेटको १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । बागमतीको मन्त्रालय र निकायले जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५५.५६ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बागमती सरकारले चालू आवमा खर्च ७४ प्रतिशत गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार राजनीतिक असन्तुलन र सरकार परिवर्तनको असर नपर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज भएकाले खर्च पनि बढेको हो । कुल ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश सरकारले २५ असारसम्म ४७ अर्ब ७९ करोड (७४ प्रतिशत) खर्च गरेको हो । बागमतीका १४ मन्त्रालय, आयोग र निकायबाट चालू खर्चतर्फ ७१.५ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४० करोड र पुँजीगततर्फ ७८.५० प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ २५ अर्ब ७२ करोड र विकास बजेटतर्फ ३७ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।

चालू आवमा १४ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ६७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट २३ अर्ब १३ करोड पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७६.७५ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

वन मन्त्रालयको ७९ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय (सहकारीसहित) ७८.२६ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७९.२९ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ६०.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।  उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको ७१.६३ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मधेश सरकारको बजेट खर्च विगतको भन्दा राम्रो

मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा कुल बजेटको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । भुक्तानीका लागि तोकिएको अन्तिम दिन २५ असारसम्म कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाखको ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ खर्च भएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट रकम फ्रिज हुने दर पनि घटेको छ । मुख्यमन्त्री सतीश सिंहले प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयमा गम्भीर भएर लागेकाले खर्च विगतको भन्दा राम्रो भएको बताए । चालू आवमा पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ६१ करोड २० लाख बजेट रहेकोमा २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख (७५ दशमलव १३) र चालूतर्फ १५ अर्ब २८ करोड बजेट रहेकामा नौ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख (६४ दशमलव ६५ प्रतिशत) खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले ८३.३६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३४.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७८.२०, वन मन्त्रालयले ७७.४५, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ६९.३१, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय ७५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४३.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ७७.३१, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय ७३.६५, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय ७२.२९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ६५.५३ र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । 

कुन वर्ष कति बजेट खर्च ?
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत खर्च गरेको मधेश सरकारले आव ०७९/८० मा ५७.४२ प्रतिशत र आव ०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो । त्यसअघि, आव ०७६/०७७ मा ५० प्रतिशत र आव ०७५/०७६ मा ४७ प्रतिशत र आव ०७७/०७८ मा ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

कोशीमा चालूभन्दा पुँजीगत खर्च बढ्यो
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ७७ दशमलव २६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । कोशी सरकारले चालू वर्षमा कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोशीमा चालूतर्फ कुल बजेट १७ अर्ब ५२ करोड ४२ लाखमध्ये १३ अर्ब ८२ करोड (७९.२६ प्रतिशत) र चालूतर्फ १७ अर्ब ८३ करोड ४० लाखमा १२ अर्ब ४२ करोड (७५.२९ प्रतिशत­­) खर्च गरेको छ । चालू वर्ष कोशीमा चालूभन्दा पुँजीगत खर्च बढी भएको पाइएको छ ।  

कोशीमा सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल ११ अर्ब १८ करोड बजेटमध्ये ७६.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले चार अर्ब ४२ करोड ५३ लाख बजेटमा ९१.५१ प्रतिशत,  मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुल बजेटको ६०.०९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५३.१३ प्रतिशत, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७३ दशमलव २५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ७३ दशमलव ३८, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७७ दशमलव ५९ प्रतिशत, पर्यटन मन्त्रालयले ७६ दशमलव ३८ र प्रदेश योजना आयोगले ५९ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यसैगरी, कोशी प्रदेश सभाले ८१.११ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

यस्तै कोशीमा स्थानीय तहका लागि विनियोजित चार अर्ब ८५ करोड ६५ लाखमध्ये ९६.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम राना मगरले  सकेसम्म अधिकतम खर्च गर्ने प्रयासअनुसार बजेट सन्तोषजनक खर्च भएको बताए ।