अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी ‘युएसएआइडी’ कटौती गर्न थालेदेखि नै धेरै टिप्पणीकारले चीनलाई नयाँ अवसर खुलेको बताउन थालेका थिए । बेइजिङले वासिंटनले छोडेको ‘रिक्तता भर्ने’ तिनको तर्क छ । उसो त अमेरिकी विश्लेषकमाझ पनि चीनले अमेरिकी विदेशी सहायतालाई प्रतिस्थापन गर्ने डर वर्षौंदेखि चिन्ताको विषय थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएआइडीलाई बन्द गर्न थालेदेखि चीनले नेपाल र कम्बोडियाजस्ता केही देशमा अमेरिकी परियोजना प्रतिस्थापन गर्न पहिले नै कदम चालिसकेको छ ।
तर, अमेरिकी सहयोगको विशाल परिमाण र चीनमा विदेशी सहायता बढाउने विचारले निम्त्याउनसक्ने घरेलु विरोधको कारण बेइजिङलाई वासिंटनको भूमिका भर्ने गरी अघि आउन त्यति सजिलो भने हुनेछैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) र जनता दुवै यस विचारका विरोधी हुन् । पिइपिएफएआर, विश्वव्यापी एचआइभी/एड्स नियन्त्रणका पहल वा युएसएआइडीले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्ने १० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्य सहायताको स्तरका अमेरिकी परियोजनालाई प्रतिस्थापन गर्न चीनको खासै इच्छा छैन ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालअघि अमेरिकाले ६३ अर्ब डलर सहायता गर्ने गरेकोमा चिनियाँ विदेशी सहायता प्रतिवर्ष पाँच अर्बदेखि आठ अर्ब डलरको बिचमा छ । चिनियाँ विदेश नीतिका विज्ञ युन सुनले दस्ताबेजीकरण गरेझैँ अफ्रिका र अन्य क्षेत्रलाई गरिने सहयोगले प्राय: चिनियाँ सार्वजनिक क्षेत्रमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । सिसिपीको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रवादी ट्याब्लोइड ‘द ग्लोबल टाइम्स’ले त सार्वजनिक शंकाका कारण विदेशी सहायताको फाइदा खुलेआम छलफल गर्न नसकिने तर्क गरेको छ ।
यो अनिच्छाको एउटा कारण चीनको आफ्नै विकास स्थिति हो, देशको आर्थिक स्थिति भर्खर उच्च–मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पुगेको छ । यसको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकाको सात भागको एक भागमा छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले स्वदेशमै गरिबी उन्मूलनमा जोड दिएका छन्, तर ग्रामीण इलाकाको ठुलो हिस्सा र धेरै सहरी आप्रवासी अझै पनि गरिबीसँग जुधिरहेका छन् ।
चीनको नेतृत्व ‘सहायता’ वा ‘दाता’को शब्दावलीबाट पनि सावधान छ । आधिकारिक रूपमा सीले चीन ‘विकासशील देशको सदस्य रहने’ बताउने गरेका छन् । चीनले अहिले पनि विश्व व्यापार संगठनभित्र विकासशील राष्ट्रको स्थिति कायम राख्छ । चिनियाँ दस्ताबेजले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता गतिविधिमा त्यति महत्व दिएको पाइँदैन । यी सबै कुराले चीनका धेरै मानिस अझै पनि संघर्ष गरिरहेका वेला विदेशीलाई किन सहायता प्रदान गर्नुपर्छ भनेर चिनियाँ जनतालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
सी आफैँलाई सहायता बढाउनुको राजनीतिक मूल्यबारे विश्वस्त पार्न आवश्यक पर्न सक्छ । चिनियाँ नेताले स्वदेशमा तथाकथित कल्याणकारी व्यवस्थाको बारम्बार आलोचना गरेका छन् । चिनियाँ अभिजात वर्गमा रहेको सामान्य विश्वासलाई प्रतिध्वनित गर्दै उनले धेरै सरकारी सहयोगले आलस्य र निर्भरता सिर्जना गर्ने बताएका छन् । सीले तर्क गरेका छन् कि ल्याटिन अमेरिकी देशहरू कल्याणमा अत्यधिक निर्भर भए र त्यहाँका नागरिकलाई ‘मध्यम आयको पासो’मा छोडे । विदेशी सहायतालाई कहिलेकाहीँ सी र अन्य चिनियाँ नेताले समस्याको कारक भनेर चित्रण गर्छन्् । ट्रम्प प्रशासनले पनि ‘सहायता होइन, व्यापार’जस्ता भाषा प्रयोग गरेको छ ।
चीन सधैँ यस्तो थिएन । सन् १९७० को दशकको सुरुमा देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ठुलो हिस्सा विदेशी सहायता प्रदान गथ्र्यो । उसले त्यति बेला आफ्नो जिडिपीको आश्चर्यजनक ५.८८ प्रतिशतबराबर सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट विश्वमा चीनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघमाथि प्रधानता कायम गर्न खोजेको थियो । यस सहायताको धेरैजसो अंशले उपनिवेशविरोधी आन्दोलन र समाजवादी साझेदारलाई समर्थन गर्यो, यद्यपि यसमा तान्जेनिया–जाम्बिया रेलवेजस्ता केही भव्य परियोजना पनि समावेश थिए ।
यद्यपि सन् १९७० को दशकको अन्त्यसम्म पुग्दा चीनले आफ्नो विदेशी सहायता संलग्नतामा आमूल पुनर्विचार गरिसकेको थियो । आफ्नो तथाकथित सुधार र खुलापन अवधिको पूर्वसन्ध्यामा अर्थात् सन् १९७१ देखि १९७५ र १९७६ देखि १९८० को पञ्चवर्षीय योजना अवधिको बिचमा चीनको औसत विदेशी सहायता खर्च ५५ प्रतिशतले घट्यो । यो परिवर्तन सन् १९७६ मा सांस्कृतिक क्रान्ति समाप्त भएपछि घरेलु अर्थतन्त्रलाई गम्भीर सुधार आवश्यक पर्दा विदेशमा धेरै पुँजी केन्द्रित गर्ने अस्थिरता र सोभियत संघसँगको तनाव कम हुँदै गएको मान्यताले प्रेरित भएको थियो । तर, पछि सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायर नरसंहारपछि पश्चिमी देशले चीनलाई त्यागेपछि त्यहाँको सरकारले ‘ग्लोबल साउद’को धेरै भागसँग पुन: संलग्न हुन थाल्यो ।
बेइजिङले त्यसवेलादेखि सहायताको सट्टा चीनको प्रभुत्व बन्दै गएको व्यापार वित्तलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो । यसमा सामान्यतया निर्यात–आयात बैंक अफ चाइना भनिने निर्यात क्रेडिट एजेन्सीद्वारा निर्यात गरिएका चिनियाँ सामान र सेवाको लागत समेट्न ऋणीका लागि विस्तार गरिएको ऋण समावेश छ । यी ऋणले पूर्वाधारदेखि सवारीसाधन हुँदै दूरसञ्चार उपकरणसम्म सबै कुरा समेट्न सक्छन् ।
वास्तवमा, विश्लेषकको एउटा सामान्य गलत धारणा भनेको विदेशी सरकार र संस्थालाई दिइने चिनियाँ ऋणलाई ‘विकास वित्त’को रूपमा परिभाषित गर्नु हो, किनभने यसको धेरैजसो भाग विकासशील देशमा प्रवाहित भइरहेको छ । यद्यपि, केही चिनियाँ ऋण आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको परिभाषाअन्तर्गत विदेशी सहायताको रूपमा मान्यता पाउन पर्याप्त सहुलियतपूर्ण थिए, वास्तविकता यो हो कि यसको धेरैजसो अंश व्यावसायिक थियो ।
निश्चित रूपमा चीनले हालैका महिनामा केही साना युएसएआइडी कार्यक्रम प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तथापि ती निक्कै सानो स्तरका छन् । कम्बोडियामा चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यागेको खानीसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न ४४ लाख डलर प्रदान गरेको छ । त्यो कम्बोडियालाई व्यापार वित्तमा प्रदान गरिएको अर्बौंको तुलनामा फिक्का छ । नेपालमा चीनले अमेरिकी सहयोग प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ, तर यससम्बन्धमा कमै विवरण बाहिरिएका छन् । भारतसँग चीनको विवादित सीमामा नेपालको निकटताले पनि यसलाई बेइजिङको हिमालय रणनीतिका लागि विशेष रूपमा केन्द्रबिन्दु बनाउँछ ।
बेइजिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थामा भइरहेको द्रुत परिवर्तनबारे थाहा छ । यसले सम्भव भएसम्म राजनीतिक अवसर प्रयोग गर्नेछ, तर यसले विश्वव्यापी मञ्चमा वासिंटनको सफ्ट–पावर ब्लुप्रिन्टको नक्कल गर्न खोज्दैन । र, चीनको उदय उदारवादी विश्व व्यवस्थाले प्रेरित गरेकाले मात्र यसले आफ्ना सबै सिद्धान्त अपनाउन खोजेको होइन । चीनले वर्तमान अमेरिकी प्रशासनको कटौतीले छाडेको खाडललाई अन्धाधुन्ध भर्नेछ भनेर अनुमान गर्नु हतार हुनेछ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एड्भान्स्ड इन्टरनेसनल स्टडिजमा चाइना–अफ्रिका रिसर्च इनिसिएटिभका अनुसन्धान सहयोगी हेनरी तुगेनधाट र फरेन पोलिसीका उपसम्पादक जेम्स पामरको संयुक्त आलेख ।
फरेन पोलिसिबाट
