
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार’ सेयर निष्कासनको बाटो खुला गरिदिएको छ । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड (नवौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले १२ असार ०८१ मै एकीकृत निर्देशक संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार’ जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा यसलाई समावेश गरेको हो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति लिएर यस्तो सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यस्तो सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर निष्कासन गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ कायम गरी निष्कासन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशकामा थप गरिएको दफा १०क मा उल्लेख छ ।
‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार’ सेयर कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यरामा परेका वेला प्रयोग गर्ने एक वित्तीय उपकरण हो । कम्पनी आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा ‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार’ सेयर बिक्री गरेर रकम संकलन गरी त्यसलाई टार्न सकिन्छ । सोही अवधारणाअनुसार यसको विकास भएको हो । यस्तो सेयर सीमित संस्थापक लगानीकर्तालाई मात्रै बिक्री गरिन्छ । कम्पनीका लागि यो उपयोगी भए पनि लगानीकर्ताका लागि भने त्यति सुरक्षित मानिँदैन । यो एक प्रकारको संस्थापक (प्रमोटर) सेयर नै हो । सीमित संस्थापक लगानीकर्तालाई मात्रै यस्तो सेयर बिक्री गरिन्छ ।
मुख्यतः यस्तो सेयरका तीनवटा विशेषता हुन्छन् । यस्तो सेयरमा अविमोच्य अर्थात् लगानी फिर्ता हुने समय निर्धारण गरिएको हुँदैन । अन्य सेयर लगानीमा लगानी फिर्ता हुने समय तोकिएको हुन्छ । तर, यसमा लगानी फिर्ता हुने समय तोकिएको हुँदैन । यो लगानी दीर्घकालीन हो ।
यस्तै, यस्तो सेयर लगानीमा सञ्चित लाभांशको सुविधा पनि हुँदैन । साधारणयता सेयरधनीलाई कुनै आर्थिक वर्ष लाभांश दिन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित ‘क्युुमुलेटिभ’ लाभांश दिने अभ्यास हुन्छ । तर, यसमा सञ्चित लाभांशको सुविधा हुँदैन । सम्बन्धित आवको खुद लाभांश मात्रै दिइन्छ । यस्ता लगानीमा कम्पनीहरूले लाभांश नदिन पनि पाउँछन् ।
यस्तै, यस्तो सेयरलाई अग्राधिकार भने दिइन्छ । अन्य सेयर लगानीलाई भन्दा यस्तो सेयरलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा समेत साधारण लगानीकर्तालाई भन्दा पहिला यस्ता लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिइन्छ । त्यो वेला कम्पनीले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गरेपछि पहिलो चरणमा यस्ता लगानीकर्तालाई लगानी फिर्ता गरिन्छ । लाभांश वितरण गर्ने समयमा पनि पहिला यस्ता लगानीकर्तालाई दिइन्छ । यसरी यी तीन विशेषतासहित यो सेयरको अवधारणा अघि बढेको हो ।
नेपालमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो सेयर निष्कासन गर्न बाटो खुला गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० जनाभन्दा कम हुने गरी संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र यस्तो सेयर बिक्री गर्नुपर्नेछ । सर्वसाधारण लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले यसमा लगाानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सेयर निष्कासन गर्दा सम्भावित संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रसम्बन्धी विशेषतासहित जोखिम उद्घोषण विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, लगानीकर्ताबाट उक्त विवरण पढेको–बुझेको भन्ने व्यहोरा खुलाई लिखित रूपमा कागजातसमेत निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले यस्तो सेयर अभौतिकीकरण गनुपर्नेछ । सेयर सूचीकरण तथा कारोबार प्रक्रिया धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी) ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ । दोस्रो बजारमा यस्तो सेयरको कारोबार पनि गर्न सकिनेछ । निर्देशिकाअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारमा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता, धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले यस्तो सेयर खरिद–बिक्री गर्न पाउदैनन् । यस्तो सेयर निष्कासन गर्दा आह्वान गरिने विवरण पत्रमा जोखिम उद्घोषण गरिएको हुन्छ । अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा निहित जोखिम र नोक्सानी प्रशोचनका क्रममा हुन सक्ने अपेक्षित प्रक्रिया तथा परिणाम उल्लेख गरिएको जोखिम उद्घोषण विवरण पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ । विवरणपत्रमा अन्तर्निहित जोखिम तथा सो व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापनको धारणाअन्तर्गत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको लाभांश भुक्तानी तथा परिवर्तनका सम्बन्धमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र सोको व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापनको धारणासमेत उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
बैंकहरूले यस्ता लगानीकर्तालाई लाभांश नदिन पनि पाउने छन् । तर, त्यसमा नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक) को स्वीकृति भने हुनुपर्छ । ‘अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको अवस्थामा नियमन निकायबाट रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक यस्तो सेयरको लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गर्न पाइनेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
यस्तै, अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको विवरण सम्बन्धमा बोर्डले समय–समयमा आवश्यक व्यवस्था तोकिदिन सक्छ । यस्तो लगानीको धितोपत्रको फिर्ता वा साधारण सेयरमा परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिम हुने बताइएको छ ।
विशेषगरी, आर्थिक संकट सामना गरेका बैंकहरूलाई यो उपयुक्त हुन्छ । साथै, बैंकलाई पुँजीकोष कायम गर्न पनि सहज हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी सेयर जारी गरेका बैंकहरूको ऋण लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बैंकहरूलाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार बिक्री गर्न नीतिगत रूपमा बाटो खुला गरेको बताए । ‘यसअघि राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्णय गरिसकेको थियो । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बाँकी थियो । अब बोर्डले पनि यसका लागि नीतिगत रूपमा बाटो खुला गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले वित्तीय रूपमा समस्यामा परेका बैंकहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।’
वैदेशिक रोजगारीका लागि आह्वान गरिने आइपीको म्याद चार दिन
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आइपिओ भर्ने समय भने घटाइदिएको छ । आइपिओ बिक्री गर्दा कम्पनीले १० प्रतिशत आइपिओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याउनुपर्छ, त्यसका लागि पहिला १५ दिनको अवधि दिएर सेयरमा आवेदन माग गर्नुपर्ने थियो । सोमबार बोर्डले निर्देशका संशोधन गर्दै पहिलो चरणमा चार कार्य दिनको समय दिए हुने व्यवस्था गरेको हो ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर निष्कासन गर्दा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्नुअगावै आह्वानपत्र प्रकाशन गरी कम्तीमा चार कार्य दिन दर्खास्त खुला रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तर उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको सबै धितोपत्र बिक्री नभएमा त्यस्तो दर्खास्त खुल्ला भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनका लागि धितोपत्रको दरखास्त खुला राख्न सक्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।’ अर्थात्, पहिलो चरणमा पर्याप्त आवेदन नआएमा ११ दिन समय थप गर्न सकिनेछ ।