युवामा परिवर्तनको भोक जगाउने कसरी ? 

• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नवप्रवर्तनका हरेक क्षेत्रमा युवालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारीसहितको वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ

भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएका पदाधिकारीले राजीनामा दिई उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखी प्रारम्भमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित केही दलले विरोध गरे । केही दिन संसद् अवरुद्ध भयो । त्यसबिच माओवादीले एक महिनाको समय तोकी समिति गठन गर्ने सर्तमा सत्ताधारी दलसँग सहमति गर्‍यो । तत्पश्चात् सभामुखले जबर्जस्ती संसद् सञ्चालन गरे ।

रास्वपाले त्यसपछि पनि निरन्तर संसद्मा विरोध जनाइरह्यो । माओवादीले सत्तासँग दुईबुँदे सहमति गरेपछि पहिलो दिन जब सभामुखले जबर्जस्ती सभा सञ्चालन गरे रास्वपाका सांसद ‘वेल’ घेराउ गरी विरोधमा उत्रिए । विरोधको अनेक अभ्यास गरे, शालीन रूपमा । संसद्भित्र विरोध गर्दा टेबलकुर्सी भाँच्ने ठुला दलका विगतका कुसंस्कारलाई भद्र रूपमा गतिलो जवाफ पनि दिए । सबै युवा सांसद थिए त्यहाँ । सत्ताधारी दलहरूलाई लाग्यो होला, रास्वपाले विरोध गरे पनि संसद् चलाई छोड्यौँ । तर होइन, रास्वपाका सांसद संख्यामा केही कम देखिएलान्, तर तिनीहरूमार्फत संसद्मा देशका युवाहरूको आक्रोशको प्रतिनिधित्व भइरहेको थियो त्यहाँ ।

उनीहरूको मुहारमा हरेक युवाको पीडा बोलिरहेको थियो । म व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि दलको कार्यकर्ता होइन । आस्थाका आधारमा कुनै दललाई भोट हालिन्छ होला । यहाँ कुनै दलको पक्ष लिन या विरोध गर्न आवश्यक छैन । तर, लागेको कुरा लेख्ने प्रयास गरिएको मात्र हो । जब एकतर्फी रूपमा संसद्मा बलमिच्याइँपूर्वक सभा सञ्चालन गरियो र उनीहरूका मागलाई बेवास्ता गरेर संसद् चलाइयो भन्ने ठुला दल र तिनका नेता तथा सांसदहरूलाई लाग्दो हो । तर, यसैका कारण ठुला दलप्रति देशका हरेक युवा जो देश–विदेशमा छन्, तिनले गिज्याइरहेका छन् । देशभित्र बेथिति भयो, मानव तस्करी खुलेआम भयो, सुशासन भएन, त्यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर, यससँग जोडिएर नाम आएका पदाधिकारीले राजीनामा देऊ, छानबिनलाई सजिलो बनाऊ, सत्यतथ्य बाहिर ल्याऊ भन्ने उनीहरूको माग के नाजायज थियो र ?

युवालाई एक्ल्याएर होइन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने परिपाटीको हामीले देशकै सर्वोच्च संस्था संसद्बाटै सुरुवात गर्नुपथ्र्यो । उनीहरूका कुरा सुनिनुपथ्र्यो । उनीहरूका कुरा सुन्नु भनेको देशका अधिकांश युवाको कुरा सुन्नु हो । उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनु भनेको देशलाई सम्भावना दिनु हो । देशभित्र केही राम्रो हुँदै छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । देशभित्र युवालाई अड्याउने एउटा आधार दिनु पनि हो, तर त्यसमा ठुला दलको अहम् देखियो । त्यसमा हाम्रा ठुला पार्टी नराम्रोसँग चुके ।

यतिखेर संसद्मा सानो संख्यामा रहेको, तर शतप्रतिशत युवाको बाहुल्य रहेको रास्वपा युवाहरूको भावना बोेकेको पार्टी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसलाई ठुला भनिएका दलले हेक्का राख्न जरुरी छ । अहिले जबर्जस्ती संसद् त चलाइएला, तर त्यसलाई हरेक सचेत युवाले राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेकै हुन्छ । यसप्रकारको बल मिच्याइँले देशभित्र र बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन । विगतमा ठुला दलले गरेका यस्तै अवरोधले संसद् महिनौँ बन्दी भएको उदाहरण पनि हाम्रै सामुन्ने छन् ।

देशभित्रका यस्तै गतिविधिले युवामा एक किसिमको बेचैनी आएको छ । नेपालमा युवा जनसंख्या अहिले अलि बढी निर्णायक मोडमा उभिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा देशको कुल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत छन्, जुन ‘जनसांख्यिक लाभ’को ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यद्यपि, यी युवाको श्रम, सीप, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई राज्यको नीति, योजना र कार्यान्वयनले संस्थागत गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । ठुला दलका ठुला नेताले यसलाई नजरअन्दाज गरेको महसुस हुन्छ । परिणामत: यो शक्ति अहिले अस्थिर, बेरोजगार, विदेश पलायन, राजनीतिक निराशा आदिमा फसिरहेको छ । बाहिरबाट उच्च शिक्षा लिएर देशमै केही गर्छु भनेर फर्केका युवा पनि उचित अवसर नपाउँदा पुन बाहिरै जाने मनस्थितिमा रहेका पाइन्छन् भने राजनीतिमा प्रवेश गरेर केही सुधारको प्रयास गर्छु भन्नेलाई पनि हतोत्साहित बनाउने काम भइरहेको छ ।

नेपालमा युवाशक्ति स्वदेशमै रहन नसक्नुका कारणलाई हेर्दा, सरकारको अस्थिरता पनि एउटा कारण देखिन्छ । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले युवामा राज्यप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । त्यस्तै अर्कोे, केही विश्वविद्यालयमा अति राजनीतिकरण हुँदा शिक्षाको गुणस्तर र उद्देश्य दुवै कमजोर भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बजेटमा भनियो, यता त्यसको ठिक उल्टो विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा महिनौँदेखि तालाबन्दी छन् । दलहरूले युवालाई सही मार्गमा डोर्‍याउनेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने काममा उपयोग गरिएको भान हुन्छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिने कुरा चालू आवको बजेटमा भनियो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्यो अहिलेसम्म कति प्रगति भयो कतै सुनिँदैन । राजनीतिक दलहरूले शिक्षादेखि हरेक क्षेत्रमा भ्रातृसंस्थाहरू खडा गर्दाको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ ।

अर्को शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने संरचनागत प्रयास न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने कुरा आयो र आगामी बजेटमा उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सातामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा गरिएको छ । विकसित देशहरूमा यही व्यवस्था रहेकै कारण हाम्रा नानीबाबुहरू बाहिर अध्ययन गर्न जान लालायित छन् ।

सरकारले बजेटमा त बोल्यो अब त्यसको कार्यान्वयन हेर्नु छ । उद्योगधन्दा र उत्पादन क्षेत्रको दयनीय अवस्थाले गर्दा युवाले यहाँ भविष्य देख्न सकेका छैनन् । जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको गिर्दो योगदानले यसलाई स्पष्ट पार्छ । राज्यले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ गम्भीरता देखाएकै छैन । हरेक वर्ष युवालक्षित कार्यक्रम बजेटमार्फत आउँछन्, तर ती घोषणामै सीमित हुन्छन्, कार्यान्वयन फितलो छ । त्यसको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छैन ।

यसबाहेक, उद्यमशीलताको समग्र वातावरण निर्माणमा राज्य चुकिरहेको छ । खेलकुद क्षेत्रमा पनि युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति छैन । खेल पूर्वाधार कमजोर छन् र खेललाई व्यवसायसँग जोड्ने ढाँचामा केही प्रयास भए पनि त्यसको निरन्तरता हेर्न बाँकी छ । समग्रमा, देशभित्र केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास युवामा जगाउन सकिएको छैन । यो अवस्था सिर्जना हुनमा वर्षौँदेखि सत्ता र सत्ताको सेरोफेरोमा रहने दलको कार्यशैली, भनाइ र गराइ बिचको दूरी, तथा परिणामको मूल्यांकन नहुने परिपाटी प्रमुख कारक हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।

छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय देशका अभ्यास हेर्दा हामी कहाँ छौँ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भारतले स्टार्टअप इन्डिया, स्किल इन्डियाजस्ता कार्यक्रममार्फत लाखौँ युवालाई उद्यमशीलता र रोजगारमा सक्रिय बनाएको छ । चीन, इजरायल, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्डले शिक्षालाई नवप्रवर्तनसँग जोडेर युवालाई ‘जब क्रिएटर’ बनाएका छन् । विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकारबिच सहकार्य स्थापित गरिएको छ, जसले स्टार्टअप, अनुसन्धान र डिजिटल नवप्रवर्तनमा युवाको भूमिका संस्थागत बनाएको छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशमा युवाका लागि मनोवैज्ञानिक सल्लाह केन्द्र, नीति–निर्माणमा सशक्त भागीदारी र ‘कमाउँदै पढ्ने’ व्यवस्था विधिवत् रूपमा लागू भएका छन् ।

नेपालमा यस्तो कुरा बल्ल नीति कार्यक्रममा बोलिन थालेको छ । अब यिनै अभ्याससँग मेल खाने कार्यक्रम रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । युवालाई ‘राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउने साधन होइन, ‘साझेदार’का रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै शिक्षा प्रणालीमा उद्यमशीलता र सीप समावेश गर्न जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १७० मा भनिएको ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तालुकदार निकायले काम थालिहाल्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ । पहुँचविहीन युवा पनि सहभागी हुन सक्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा युवाअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने काममा तिनै तहका सरकारले काम गर्न जरुरी छ ।

पछिल्लोपटक युवामा राजनीतिमा गएर देशलाई सुधार्न सकिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको आभाष पनि हुन्छ । यसैको प्रतिविम्ब हो युवा बाहुल्य रहेका अहिलेका नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने युवा सांसदमा अब हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने हुटहुटी छ । उनीहरूको भावनालाई कुल्चेर होइन सम्मान गरेर सहकार्य गर्ने संस्कार अब ठुला दलका ठुला नेताले बसाल्नुपर्छ । ठुला दलका युवा नेताले पनि आफ्ना बा–हजुरबा पुस्ताका नेतालाई दबाब दिन ढिला गर्नुहुन्न ।

अब तिनै तहका सरकारले हरेक युवामा परिवर्तनको भोक जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने वेला आएको छ र यस मामिलामा संघीय सरकार अझ बढी जिम्मेवार छ । हाम्रो सामथ्र्य भनेकै युवा जनसंख्या हो । युवाहरूको अधिकतम परिचालनमार्फत देश विकास गर्ने अवसर हामीसँग केही वर्ष मात्र बाँकी छ । अब उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नवप्रवर्तनका हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका रहेर काम गर्ने जिम्मेवारीसहितको वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ । युवालाई जिम्मेवारी दिनु भनेको देशलाई नयाँ सम्भावनातर्फ डोर्‍याउनु पनि हो । यो अवसर गुमाउनु भनेको भावी पुस्तासँग अन्याय गर्नु हो । ठूला दलका नेतालाई इतिहास बनाउने अवसर आएको छ, त्यसलाई खेर नफालौँ ।