विकास र समृद्धिका समसामयिक सवाल

• उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग हुनुपर्ने जनशक्तिका सिर्जनशील हात विनाउद्देश्य मोबाइलको स्क्रिनमा सीमित हुन थाल्नु सुखद समाचार होइन

आमनागरिकमा मुलुकको समृद्धिसँगै आफ्नो हित प्रवद्र्धनको अभिलाषा रहनु स्वाभाविक हुन्छ । आफूलाई सबल तुल्याउन मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा गरेको दीर्घकालीन लगानी एवं समाजले डोर्‍याएका पथबाट एक सबल नागरिक बनी देश सेवाको भावना जागृत हुनु सुखद पक्ष हो । मुलुकको विकासका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन वास्तविकतामा आधारित योजनाको तर्जुमा गरी सोबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुलाई विकासको प्रथम बर्तका रूपमा लिन सकिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा संविधानत: स्वीकार गरिएका कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयन होस् वा सरकारबाट तर्जुमा हुने नीति तथा कार्यक्रम नै किन नहुन् यिनको सबल कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधनको विनियोजनलाई बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गरिनु जरुरी हुन्छ । 

मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ । आकाश होस् कि जमिन, सबैतिरबाट सर्वसाधारणलाई सेवा दिन निजी क्षेत्र अगाडि सरिरहेको देखिन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको लाभ निजी क्षेत्रले मात्र नलिएर आमनागरिकसमेत यसबाट लाभान्वित भइरहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले आयात गरेका सामानको भन्सारमा उचित संरक्षण हुने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएका सवारी साधन कम्तीमा छानामुनि राखी घामपानीबाट बचाउन सके खरिद–बिक्री र उपयोग नहुँदै भन्सारको प्रक्रियामै पुरानो हुन सक्ने सम्भावनाबाट सजग रहनुपर्छ ।

उपभोक्ता हित प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनका क्षेत्रलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तुल्याई निश्चित प्रक्रिया र पद्धति पूरा गरेका उद्योगलाई अनुमति, सञ्चालन र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । आमनागरिकको उपभोग संस्कृतिमा विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालले पारेको बढ्दो प्रभावतर्फ ध्यान दिई उत्पादन र उपयोगका लागि सही सूचनाको समयमै सम्प्रेषण जरुरी हुन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तह सकिने अन्तिम परीक्षा सुरु हुनुभन्दा दुई–चार महिनाअघिदेखि बन्द कोठाको रटाइभन्दा नियमित र निरन्तर सिकाइ संस्कृतिको विकास जरुरी छ । विगतमा सूचनाको स्रोतमा पहुँचको कमीका कारण आफूले सुनेको र बुझेको नै अन्तिम सत्य हो भन्ने अवस्था आज छैन । आज सूचनामा अधिक पहुँच भएका कारण सूचनालाई छनोट गरी आफूलाई आवश्यक सूचना मात्र ग्रहण गर्न सक्ने सीपको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । मोबाइलका एप्लिकेसनमा प्रयोग हुने फिल्टर प्रयोगबाट देखिने सुन्दरता होस् वा सामाजिक सन्जालमा मनोरञ्जन अरूले गरेका फोटो, भिडियोलाई आधार मानेर आफूलाई अरूसँग तुलना गरेर हीनताबोध गरेर बस्नेको जमात बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा बिताउने समयबापत रकम तिर्नुपर्ने भएको भए हाम्रो धेरै रकम खर्च भइसक्ने थियो । तर, इन्टरनेट जडानमा त खर्च भएकै छ । यसको हामीले कति सदुपयोग गरेका छौँ, विचारणीय छ । 

नागरिकमा आशा जगाई आफ्नो कर्तव्यप्रति दत्तचित्त भएर लाग्न अभिप्रेरित गर्नु आजको आवश्यकता हो । बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चालिनु जरुरी छ । विद्यालयमा पढ्ने अबोध बालक सवारी दुर्घटनामा पर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । पुराना सवारी साधनको प्रयोग, सवारी चालकको लापरबाही, मादक पदार्थको सेवन एवं विद्यालयले आफ्नै सवारी साधन नराखी भाडाका सवारी साधनबाट विद्यालयका बालबालिकालाई ओसार्दा हतारका कारण पनि ती सवारी साधन वेलावेलामा दुर्घटनामा परेका खबर आइरहेका हुन्छन् । फेरि, विद्यालयका सवारी साधनको नियमन कमै हुने भएका कारण पनि विद्यालयका सवारी साधन दुर्घटनाको क्रम बढिरहेको देखिन्छ । 

विद्यालयमा प्रयोग हुने सवारी साधन खरिदमा भन्सारलगायत छुट दिने, त्यसरी सुविधामा खरिद गरिएका सवारी साधन अन्यत्र प्रयोगमा रोक लगाउने गर्न सके विद्यालयले सही अवस्थामा रहेका सुरक्षित सवारी साधन प्रयोग गर्दा दुर्घटना कम गर्न मद्दत पुग्छ । लापरबाहीजन्य दुर्घटना नियन्त्रण गर्न सकिने प्रकृतिको भएकाले पर्याप्त जनचेतनाका माध्यमबाट यस्ता मानवीय कमजोरीजन्य घटनामा नियन्त्रण हुन गई आमनागरिकको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

समुन्नत राष्ट्र निर्माण सबैको लक्ष्य र चासोको विषय बन्न सके मुलुक समृद्धिको मार्गमा सहजै अगाडि बढ्न सक्छ । मुलुकले देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई विकासको बाटामा हिँडाउन सक्नुपर्छ । जनसांख्यिक लाभलाई तुलनात्मक रूपमा नवप्रवर्तनमा उपयोग गरी प्राप्त भूमिको उपयोगका माध्यमबाट उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन जरुरी छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोग र इन्टरनेटका माध्यमबाट सूचनाका विविध माध्यममा पुगेको सहज पहुँचलाई दिन बिताउने माध्यमका रूपमा भन्दा पनि सिकाइको थलोका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगका सवालमा पर्याप्त ब्याकअपको प्रबन्ध हुन सक्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको विकासमा अगाडि आएको आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक गर्न सके हाम्रा दिनचर्यालाई सहज बनाउने मात्र होइन, संसारका आएका नवीनतम उपलब्धिसँग साक्षात्कार हुनसमेत मद्दत पुग्छ । समाजमा नकारात्मकता बढेको छ भनिन्छ । उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग हुनुपर्ने जनशक्तिका हात विनाउद्देश्य मोबाइलको स्क्रिनमा सीमित हुन सुखद होइन । मुलुकको भविष्य देख्न राख्नुपर्ने दूरदृष्टि सामाजिक सञ्जाल स्क्रोल गर्दागर्दै व्यस्त बन्दा भविष्यको कार्ययोजनामा असर पर्दै गएको छ । खेतबारी बाँझो राख्न नदिन सरकारीस्तरबाट अनेक प्रयास नभएका होइनन्, तर हलो र जुवा समात्नुपर्ने हातको अभाव बढ्दै गएको छ । गोरुपालनबाट कृषि कर्ममा मल एवं जोत्ने साधन उपलब्ध हुने विगतलाई अब आधुनिक कृषि यन्त्रले विस्थापन गरे पनि हाते ट्रयाक्टर समाउने हात परदेश उड्ने जहाजको टिकट समाउन बाध्य हुनु चिन्ताको विषय हो । 

कृषिकर्मका लागि दिइने अनुदान एवं सहुलियत ऋण लक्षित वर्गमा नपुगी अन्य व्यक्तिका पकडमा पुगेको सुनिन्छ । अनुदान नपाउँदासम्म कृषि कर्म गरेजस्तो गरेर अनुदान पाएपश्चात् अन्यत्र काम गर्नेहरूको कमी छैन । रासायनिक मलको हाहाकारलाई चिर्न कार्ययोजना बन्ने नगरेका होइनन् । उत्पादन लागतमा हुने बढोत्तरी एवं विद्युत्को उच्च आवश्यकतालगायतका कारण रासायनिक मल आयात हुँदै आएको पाइन्छ । रासायनिक मल खरिदको प्रक्रियागत कठिनाइ, आपूर्तिकर्ताको सीमित उपलब्धता ? बन्दरगाहका माध्यमबाट आयात गर्नुपर्ने रासायनिक मलको भण्डारण र वितरणमा अपनाउनुपर्ने उच्च सतर्कतालगायत कारणले गर्दासमेत सरकारी तवरबाट अनुदानमा वितरण हुने रासायनिक मल लक्षित वर्गमा यथासमयमा पुग्न कठिनाइ हुँदै आएको देखिन्छ ।

न्याय प्राप्ति आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । न्यायको प्रत्याभूति र प्राप्तिका माध्यमबाट नागरिक सन्तुष्टि बढाउन सकिन्छ । न्याय प्राप्तिमा विलम्ब हुने गरेको, फैसला कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिने गरेको आदि कारण न्याय प्राप्तिको मार्ग असहज रहेको भन्ने गुनासो यदाकदा सुनिएको सवाल सुखद होइन । यद्यपि, शीघ्र न्याय प्रदान गर्न न्यायपालिकाले कार्य गर्दै आएको छ । पुराना मुद्दाको न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम हुँदै आएको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/२०८२–२०८५/२०८६ ) २०८१ साउन १ देखि सञ्चालनमा छ । सबैका लागि न्यायको परिदृश्यका साथ आएको सो योजनाले न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच, सुशासन तथा जनआस्था वृद्धि, सूचना प्रविधि, मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी योजना अगाडि सारेको छ ।

उच्च एवं जिल्ला अदालतमा फरक मुद्दा पद्धतिको अवलम्बन गरी मार्ग समूहअनुसार बढीमा १८ महिनासम्ममा मुद्दाको फस्र्योट गरिसक्ने अवधि निर्धारणका साथ काम हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विगतमा पुराना मुद्दाको चाप बढेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यस आर्थिक वर्षमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्य बनाउने लिइएको लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख छ । हाल कायम कुल २५हजार ३५१ मुद्दामध्ये पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार ५१५ मात्र रहेबाट पुराना मुद्दा फस्र्योटमा प्राप्त उपलब्धि सकारात्मक दिशामा रहेको देखिन्छ । यद्यपि, विसं २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट फस्र्योट गरिसक्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौतीको सामना गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । न्यायपालिकाबाट हुने कार्य संख्यामा सीमित गर्न सकिन्न भन्ने अभिमत पनि नभएका होइनन् । यद्यपि, स्थापित मान्यता र व्यवस्थित कार्यविधिको अनुसरणबाट कार्यसम्पादन अगाडि बढाउन सके न्यायका उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्ने विषयमा आशावादी हुन सकिन्छ । न्यायपालिकासामु चुनौतीका धेरै अग्ला पहाड छन् । योजनाका कार्यान्यनका लागि आवश्यक जनशक्तिको यथा समयमा आपूर्ति, बजेटको नियमित प्रबन्ध, सूचना प्रविधिको सामयिक प्रयोगका माध्यमबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धिका लागि सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित रहन्छ ।

समग्रमा मुलुकका विविध क्षेत्रको सन्तुलित विकासका माध्यमबाट मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ । नागरिकका अपेक्षा र सो अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थापित सरकारी संयन्त्रको उत्कृष्ट कार्यशैलीका माध्यमबाट नागरिक सन्तुष्टि बढाउन सकिन्छ । नागरिकका आवश्यकताको सम्बोधन स्रोत साधनको आपूर्ति एवं उत्तम नीतिका माध्यमबाट प्रदान गरिने नागरिक सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई उत्प्रेरित गरी उत्पादनशील कर्ममा लगाउन सके मुलुक सबलताको सिँढीमा चढ्ने निश्चित छ । नेतृत्वको दृढ संकल्पलाई साथ दिने कर्मचारीतन्त्र एवं समझदार नागरिकका माध्यमबाट मुलुकलाई उन्नतिका मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको आफ्नो सहभागिता हटाई स्वस्थ चिन्तन र सबल कर्मका माध्यमबाट सुसम्पन्न समाज निर्माणमा हातेमालो गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

(कुइँकेल सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता हुन्)