
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकाे बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा माग गरेका छन् । कुलिङ अफ पिरियडमा भएको जालझेलमा प्रथम दृष्टिमै सभापति र सचिवको भूमिका दोषपूर्ण देखिएको भन्दै उनीहरूले छानबिनका लागि जिम्मेवारीबाट अलग भएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सभापतिज्यूले हाम्रो निर्णयलाई अपमान गर्न मिल्छ ? खुरुक्क राजीनामा दिनुहोस् । तपाईंको अध्यक्षतामा कसरी बैठक बस्ने ?’ एमाले सांसद राजेन्द्र राईले भने, ‘सभापतिज्यू, अब तपाईंले यो जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ । तपाईंलाई यो सार्वभौम समितिको अपमान गर्ने अधिकार छैन ।’ त्रुटिभन्दा पनि नियोजित षड्यन्त्र गरेर कानुन निर्माणको कार्यमा गम्भीर खेलाँची गरेको, सिंगो संसद्कै गरिमा धूलिसात् बनाएको भन्दै सांसदहरूले मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सर्वसम्मत सहमतिपछि सभापति खतिवडाले अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन हेर्न नदिएको गुनासो पनि गरे । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सभापति र सचिवबाट सोच्नै नसक्ने कुरा भएको बताए । ‘हामीले अति विश्वास गरेर मिलाऊँ भनेर हाम्रो सचिवालय, संघीय मामिला र कानुनसचिवलाई जिम्मा लगायौँ । जानी–जानी भएको षड्यन्त्र भन्ने स्पष्ट भइसक्यो । त्यसकारण जसरी गए पनि गल्ती भएको छ । यसरी जाने काम कहाँबाट जालझेल भयो ? संसद् भर्सेस कार्यकारिणी, सचिवालय हुन थाल्यो,’ उनले भने ।
एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कसको दबाबमा गडबड गरिएको हो भनेर सभापति र सचिवमाथि प्रश्न उठाए । ‘सभापतिले भन्नुपर्छ– तपाईंलाई कसको दबाब थियो ? हस्ताक्षर भएपछि थाहा पाइनँ भन्न पाइन्छ ? सचिवले ल्याउनुभयो मैले साइन गरिदिए भन्न पाइन्छ ?’ उनले भने, ‘सभापतिज्यू तपाइँलाई अब यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । दिस इज बलण्डर । यो अपराध हो । यदि यसो भएन भने कुनै समिति र सांसदको इज्जत रहँदैन । तपाइकै लागि पनि मार्गप्रशस्ती गरिदिनुस् । वेलैमा बुद्धि पुर्याउनुस् । तपाईंले साइन गर्दा हेरेर बुझेरै साइन गर्नुभएको हो । तपाईंले नदेखेर साइन गरेको छैन । बरु मन्त्रीलाई तपाईंले झुक्याएको हुन सक्छ । अपराध गर्नुभयो ।’ उनले सचिव दुरालाई राज्य व्यवस्था समितिमा सचिव मान्न नसकिने पनि बताए ।
माओवादीका हितराज पाण्डेले षड्यन्त्र सजिलै नभएको र सभापतिले थाहा नभएर हस्ताक्षर गरेको भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताए । ‘सभापतिले थाहा नभएर हस्ताक्षर गरेको भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । बदमासी भएको हो । बदमासीको अवस्था फरक– फरक होला,’ उनले भने, ‘समिति सभापतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्छ । यो मातहतका सचिवमाथि पनि गर्नुपर्छ ।’
पाण्डेले अन्तिममा प्रतिवेदन पढ्न नदिएको बताए । ‘विधेयक अन्तिममा पढ्न दिइएन । मैले त धेरैपटक मागेको थिएँ । पेस भएपछि मात्रै हेर्यौँ । विश्वासको घात भयो । कसरी घात भयो ? सभापतिज्यूले भन्नुस्,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले जालझेलको सभापतिले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रीले नै सभापतिले झुक्याएर प्रतिवेदन पेस गरेको भनेर दोष लगाइसक्नुभएको छ । त्यसैले यो जालझेलको सभापतिले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद पदम गिरीले छानबिनका लागि सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले सभापति र सचिवको हस्ताक्षर देख्ने हो । वाँकी कसले के भन्यो–गर्यो तपाईंहरूले जान्ने हो । समितिको निर्णय जस्ताको तस्तै उतारेर पठाउने दायित्व सभापति र सचिवको हो । त्यसमा कुन मन्त्री, सचिवले के गर्यो, कुन खरदार सुब्बाले के गर्नुभयो हामी जान्दैनौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको आधारमा दस्ताखत गरेर पठायौ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवारी कुरा तपाईहरूको मुखबाट आउनु शोभनीय होइन । त्यसकारणले म फेरि भन्न चाहन्छु–नैतिकताको हिसाबले यहाँहरूले यो समितिको नेतृत्व दिन मिल्दैन । छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । सचिव पनि बस्न मिल्दैन ।’
राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले आफूहरूलाई कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने सभापतिको हस्ताक्षर देख्दा आश्चर्यमा परेको बताए । ‘यस्तो किसिमको जालझेल संसद्मा कहिल्यै भएको थिएन र योभन्दा दु:खलाग्दो केही हुँदैन,’ उनले भने ।
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले सभापति जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सभापतिले मन्त्रीलाई दोष र मन्त्रीले सभापतिलाई दोष लगाउनुभएको छ । हामीले कसलाई दोष लगाउने हो, यो सभापतिले नैतिकता देखाउने विषय हो ।’
पूर्वमन्त्री एवं जनमत सांसद अनितादेवीले प्रतिवेदनमा हतार गरिएको बताइन् । ‘प्रतिवेदन बनिसकेपछि फेरि बस्नुपर्छ भन्यौँ । तर, सभापतिको के हतार थियो बुझिएन,’ उनले भनिन्, ‘ठुलो जालझेल र षड्यन्त्र हो । सिंगो संसद् र समितिमाथि नै आँच आएको छ ।’
एमालेकी मेनकाकुमारी पोखरेलले गल्ती आफू गरेर दोष कर्मचारीलाई थोपर्नु ठिक नभएको बताइन् । ‘त्रुटि मात्रै भयो भन्ने आधार कहीँकतै देखिँदैन । यदि दबाबबाट यो कुरा राखिएको हो भने सभापति र सचिवले समितिलाई भन्नुपर्छ । होइन भने गल्तीको हिस्सेदार बन्नुपर्छ । यो क्षम्य घटना होइन । गल्ती गर्ने कारबाहीको हिस्सेदार बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले मस्यौदा भइसकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन समितिमा हेरेर छलफल गर्न माग गरे पनि नसुनिएको बताइन् । ‘समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर कानुन, प्रशासन र सचिवालयलाई अन्तिम मस्यौदा गर्न विश्वास गरेर दियौँ । प्रतिवेदन आएपछि फेरि समितिमा छलफल गरौँ भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सिधै एकैपटक पहिलो दफा काट्ने गरी तल आयो । दोष हामीलाई मात्र आयो । हामीमाथि घात भयो ।’
खतिवडा र पदम गिरीबिच बहस
सभापति खतिवडा र एमाले सांसद पदम गिरीबिच बैठकमा बहस चलेको थियो । गिरीले छानबिनका लागि खतिवडाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । खतिवडाले आफू संलग्न नरहेको, तर आफ्नो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आएको र आफूले राजीनामा नदिने धारणा राखेका थिए ।
सांसद गिरीले गरेको कसले भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘बैठकमा क्लियर भएन । छलफलबाट भएको सहमतिलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने कुरामा कहाँबाट कसले म्यानुपुलेट गर्यो र तपाईंले राख्न खोज्दा कसले तानेर निकाल्यो त्यो कुरा भन्दिनुपर्यो,’ गिरीले भने । खतिवडाले यो छानबिन गर्न आफूले सभामुखलाई भनेको र सबै भनिसकेपछि बुझ नपचाउन गिरीलाई भनेका थिए ।
गिरीलाई साथ दिँदै हितराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘यहाँ तपाईंले मैले थाहा पाएको थिइनँ, हेर्न पाएको छैन भन्ने ढाँट कुरा नगरौँ । बरु सही–सही कुरा गरेर गल्ती यहाँ भयो भन्ने कुरा गरौँ । छानबिन हुनैपर्छ । दफा मिलाउने भन्ने थाहा छैन भन्ने कुरा पाइँदैन । म यो कुरा मान्दिनँ ।’