अभिव्यक्तिमाथि साइबर संकुचन : विद्युतीय कारोबार ऐनको बेलगाम प्रयोग, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा कटौतीको अस्त्र 

• कतिपय अवस्थामा सामान्य आलोचनालाई पनि अपराधका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको आपत्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग मर्यादित, सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव

पछिल्लो समय प्रहरीले प्रकाशित/प्रसारित समाचार सामग्री र सामाजिक सञ्जालमा भएका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर साइबर अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउन थालेको छ । विशेष गरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दै जाँदा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा कटौती हुने खतरा बढेको भन्दै सरोकारवाला र अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी राजनीतिकर्मी र सत्ताको आलोचना गर्नेमाथि सरकार वादी हुने यो अभियोग अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने उजुरीहरू र त्यसअनुसार अदालतमा पुग्ने मुद्दाहरूको झन्डै ९० प्रतिशतमा दफा ४७ नै प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । अधिकांश उजुरीमा अश्लील वा अपमानजनक भनिएका शब्दहरूको आधारमा अभियोग लगाइने गरिएको छ । 

पछिल्लोपटक सोमबार मात्रै पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा साइबर अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर मुद्दामा उनलाई पाँच वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय मागदाबी गरिएको छ । 

पत्रकार पाठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका छोरा जयवीर देउवाको एक होटेलमा लगानी रहेकोसम्बन्धी आफ्नो युट्युब च्यानलमा समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । जयवीरले उनीविरुद्ध साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पाठकलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो । तर, उच्च अदालतले यो विषय प्रेस काउन्सिलले हेर्ने भन्दै धरपकड नगर्न आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशले पनि समाचारको विषयमा प्रहरीले अनावश्यक सक्रियता देखाएको प्रस्ट भयो । अहिले फेरि बयान नै नलिई पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो ।

त्यस्तै, गत २९ जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अधिवक्ता सुजित केसीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनले फेसबुकमा ‘भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको कालो धनलाई सेतो बनाउन गरिएको प्रपञ्च’ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोराको एक होटेलमा लगानी रहेको समाचार सेयर गरेका थिए । यसमा पनि दफा ४७ अनुसारकै कसुर गरेकाले कारबाही माग गरिएको थियो भने अनुसन्धानकै क्रममा उनले उक्त पोस्ट डिलिट गरिसकेका छन् । 

कतिपय अवस्थामा सामान्य आलोचनालाई पनि अपराधका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । पछिल्लो समय साइबर ब्युरोले नेताहरूको आलोचना तथा गालीगलौज गरेको आरोपमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने रमा बस्नेत, ड्राभइर रेशम (रेशमराज पौडेल)लाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । 

यसअघि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका थुप्रै घटनामा साइबर अपराधको यो दफा प्रयोग गरिएको छ । निर्देशकको मानहानि हुने गरी चलचित्रको समीक्षा गरेको भन्दै युट्युबका प्रस्तोता प्रनेश गौतमविरुद्ध पनि यही अभियोग लगाइएको थियो । केही चर्चित व्यक्तिको आलोचना गर्दा र अमूक समुदायविरुद्धका अभिव्यक्तिमा पनि यो दफाको प्रयोग भएका उदाहरण छन् । साथै, समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारहरूविरुद्ध पनि बारम्बार दफा ४७ को दुरुपयोग भएको छ । 

विवादास्पद मानिँदै आएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोगमार्फत राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । यद्यपि, उक्त दफाले महिला तथा बालबालिकाको हकमा गरिने गाली बेइज्जतीजस्ता साइबर हिंसाको रोकथाम र पीडितलाई न्याय दिलाउन भूमिका पनि खेलेको छ । तर, यो दफा राज्य, सरकार वा सत्तापक्षको आलोचना गर्ने अभिव्यक्तिमा समेत प्रयोग गरिँदा त्यसले स्वतन्त्रताको हनन हुने अधिकारकर्मी बताउँछन् । 

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन ०८०/८१ अनुसार त्यस वर्ष जिल्लामा ३३७, उच्चमा ५१ र सर्वोच्च अदालतमा १ साबइर अपराधसम्बन्धी मुद्दा थिए । तीमध्ये जिल्लामा १९६, उच्चमा २४ र सर्वोच्चमा १ फस्र्योट भएका छन् । 

अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न यो दफाको प्रयोग मर्यादित, सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता सरोज गिरीले सरकारले कतिपय अवस्थामा आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा र नागरिकलाई तर्साउने, धम्क्याउनुपरे सकभर बढी सजाय हुने कानुन वा दफा लगाउने हिसाबले पनि यसको प्रयोग गरिरहेको बताए । दफा ४७ मा रहेको जिस्क्याउने, हैरानी दिने, अपमान गर्नेजस्ता शब्दको व्याख्या नरहेको तथा अस्पष्ट भएकाले पनि अभियोग लगाउन सहज भएको र बढी प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारको आलोचना गर्नु, कार्टुन बनाउनु र काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुजस्ता कुरा लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् र यी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छन् । यसले राज्यलाई बलियो बनाउँछ, यो कसुर होइन,’ गिरीले भने, ‘तर, नागरिक अडिट ठेगान लगाउने हिसाबले अभद्र व्यवहार र साइबर अपराध लगाउने गरिएको देखिन्छ । राज्यको चरित्र नेताको र सरकारको गल्ती नदेखाई प्रशंसा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ ।’ 

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाल पत्रकार महासंघले पटक–पटक यो दफा खारेजी वा संशोधनका लागि आवाज उठाएको र तत्कालीन संयन्त्रहरूबाट सकारात्मक जवाफ पाएको बताउँछन् । यही दफाको प्रयोग गरी हालसम्म १८० पत्रकारमाथि मुद्दा चलाइएको उनले बताए । दफा ४७ अनुसार नै अभियोजन भएका पत्रकारले अधिकतम सजाय अर्थात् पाँच वर्ष कैद काटिसकेका घटना पनि छन् । 

यो दफा पत्रकारिता मात्र होइन, समग्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि घाँटीमाथि झुन्ड्याइराखेको तरबारजस्तो रहेको आचार्य टिप्पणी गर्छन् । ‘मुख्य रूपमा बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित र कसुरहरू सम्बोधन गर्न त्यो ऐन ल्याइएको हो । सम्पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधि वा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी त्यो ऐन होइन,’ उनले थपे, ‘यो दफाअनुसारका अभियोजन गरी भएका फैसलालाई कतिपय अवस्थामा माथिल्ला अदालतले जिल्लाको फैसला गलत भनेर उल्ट्याएको पनि छ । व्यवहारत: यो दफाको औचित्य सकिइसकेको छ ।’ 

गाली–बेइज्जतीसँग मिल्दोजुल्दो कार्यमा पनि साइबरको मुद्दा
मुलुकी अपराध संहिताले गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकतम सजाय बढी रहेकाले र प्राय: उजुरी दफा ४७ अनुसार नै पर्ने गरेका छन् । विशेष गरी अश्लील सामग्रीबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुन्छन् भने यस्तोमा दफा ४७ ले न्याय नै दिने गरेको कानुनका जानकार बताउँछन् । तर, साइबर स्पेसमा आलोचनात्मक वा विवादित अभिव्यक्ति मात्र दिएको विषयमा पनि यही दफा लगाइने गरेको छ । 

साइबर अपराधका गम्भीर घटना सर्वोच्चसम्म पुगे पनि सामान्यतया उच्च अदालतबाटै टुंगिने गरेका छन् । त्यसैले पनि दफा ४७ का विषयमा व्याख्या भएको छैन । यद्यपि, एक यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा भने उच्च अदालत पाटनले अपराध संहिताअनुसार कारबाही अघि बढाउन आदेश गरेको छ । 

गत वर्ष २५ भदौमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले साइबर अपराध ऐनको दफा ४७ अनुसार दायर मुद्दामा प्रतिवादी माधवप्रसाद गुरागाईंलाई सफाइ दिँदै उनले मेसेजमार्फत गरेको गालीगलौजजस्ता कार्य साइबर अपराधमा नपर्ने बताएको छ । ‘...प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीबाट भएको कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ अन्तर्गतको कसुर देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४२(१) बमोजिम जाहेरवालालाई सूचना दिई सकार गर्न आए ऐ. दफा ४२(२) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाबाटै कारबाही किनारा गर्नू,’ फैसलामा छ । फैसलामा भएको दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

दफा ३०७ मा रहेको व्यवस्था पनि केही हदसम्म यो कसुरसँग मिल्छ । बेइज्जती गर्न नहुने र कसैले कसैको बेइज्जती गरे, गराएमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान उक्त दफामा छ । साथै, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ यस कसुरमा अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिनुका साथै पीडितलाई मुद्दामा लागेको खर्च कसुरदारबाट भराउने पनि भनिएको छ । 

अपराध संहिताकै दफा १२१ मा अश्लील किताब, पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसको उपदफा (१)(क) ले ‘शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बिर, रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न’ रोक लगाएको छ । यी र यस्ता केही व्यवस्था संहिताले गरेका छन् । 

साइबर कानुनको यो दफामा अधिकतम सजाय बढी रहेकाले यसको प्रयोग बढी भएको अधिवक्ता तथा कानुनका उपप्राध्यापक सरोज गिरीले बताए । सरकारले आफूलाई चित्त नबुझेका, नागरिकलाई तर्साउने, धम्क्याउनुपरे सकभर बढी सजाय हुने कानुन वा दफा लगाउने ताकि बढी समय हिरासतमा राख्न सकियोस् भन्ने नियत देखिने उनको अनुभव छ । 

‘यो अपराधमा (दफा ४७) मा पनि पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने सम्भावना हुन्छ भनेर पनि यो दफा लगाउने गरेको देखिन्छ,’ गिरी भन्छन् । यद्यपि, अदालत भने केही उदार देखिने गरेको उनले बताए । नागरिकको अधिकार रक्षाको प्रयासस्वरूप साधारण तारेख वा कम धरौटीमा पुर्पक्ष गर्ने गरेको देखिएको गिरीको भनाइ छ ।

फौजदारी मामिलाका जानकार डा. सुवास आचार्यका भनाइमा साइबर कानुनको व्यवस्थाभन्दा पनि प्रयोगमा समस्या देखिएको हो । दफाका केही शब्दको व्याख्या जरुरी देखिएको तथा केही अपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने हिसाबमा विधायिकी मनसायभन्दा बाहिर गई कानुनको दुरुपयोग वा बलपूर्वक प्रयोग गर्दा समस्या देखिएको हो । त्यसैले, यो कानुनभन्दा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले दुष्प्रयास गर्दा सिर्जित समस्या हो,’ आचार्यले भने । 

साइबर ब्युरोका एसपी दीपकराज अवस्थी अनुसन्धान तथा अभियोजन सबै कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर नै हुने बताउँछन् । गालीबेइज्जती व्यक्ति स्वयंले यस्तो मुद्दा लैजानुपर्ने भएकाले र प्रमाण जुटाउनेदेखि कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि मान्छे साइबर कानुनमै जान सहज मान्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । साइबर अपराधको कसुर सरकारवादी हुने भएकाले अनुसन्धान अभियोजनजस्ता कार्य प्रहरीबाट हुन्छन् । यद्यपि, दफा ४७ केही अस्पष्ट रहेको अवस्थीको भनाइ छ । ‘दफा ४७ आफैँमा भेग छ । यसले एकातिर साइबर संसारमा हुने सबै कुरा समेट्छ भने यसको अनेक अर्थ निकाल्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘पीडित मात्र होइनन्, कतिपय अवस्थामा हामीलाई पनि गाह्रो छ । कानुन बनाउँदा नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अपराधबिचको डिमार्केसन भयो भने सबैलाई सजिलो हुने थियो ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने यो दफा अस्ष्ट वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिएको अस्वीकार गर्छ । यो ऐनले साइबर स्पेसमा हुने सबै खालको विषय तथा कसुरलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले यसमा हुने गलत अभिव्यक्ति र गाली बेइज्जती आदिलाई पनि यही कानुनले सम्बोधन गरेको कार्यालयको दाबी छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेका अनुसार मुलुकी अपराध संहिताका व्यवस्था र दफा ४७ को व्यवस्था फरक रहेको बताउँछन् । ‘कम्प्युटर डिभाइस प्रयोग गरेर, साइबर स्पेसमा गर्ने गाली बेइज्जतीलाई मुख्य रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐनले नै सम्बोधन गर्छ । खासगरी सरकार, अथोरिटीको हकमा अनर्गल लेखेमा, एआई प्रयोग गरी फेक भिडियो बनाएर हालेमा, गालीगलौज गरेमा यही दफाअन्तर्गत नै मुद्दा जाने हो । सरकारी अधिकारीको मानमर्दन गरेमा त्यसलाई क्रिमिनलाइज गर्ने भनेकै दफा ४७ नै हो । यो दफामा विवाद उठेकोजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।