ओली नेतृत्वको शासकीय सुधार आयोगमा कांग्रेसका खड्का र एमालेका बादल सदस्य नियुक्त

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको शासकीय सुधार आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गरिएको छ । राजनीतिक दलका तर्फबाट कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई नियुक्त गरिएको छ । गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई महिनापछि १५ सदस्यीय आयोगले पूर्णता पाएको हो । गत १३ असारमा आयोगलाई पूर्णता दिइएको हो । 

आयोगमा विज्ञ सदस्यका रूपमा तीनजना नियुक्त गरिएको छ । पूर्वसचिवहरू राजन खनाल र यामकुमारी खतिवडा तथा पूर्वबैंकर वर्षा श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आयोगमा अन्य सदस्यहरू भने पदेन छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता सदस्य छन् । 

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । गत ४ असारमा आयोगको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएलगत्तै अर्काे बैठक बस्ने तयारी छ । 

विभिन्न १६ विषय पहिचान गरी तिनको अध्ययन गरेर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो शक्तिशाली आयोग गठन भएको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउने विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री विषय, सरकारी निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउनेसम्बन्धी विषय, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चिततालगायत विषयमा सुधार गर्ने आयोगको उद्देश्य छ । 

तीन तहका सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेबारे, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय, संस्थान, समिति, बोर्डलगायत), कार्य प्रक्रिया एवं त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानुनहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गर्नेबारे र सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्नेबारे पनि आयोगले अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेश छ । 

निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने विषय, निजामती कर्मचारीका लागि तालिम दिने संस्था र ती संस्थाबाट दिइने तालिमको प्रभावकारिताको विश्लेषणसहित तालिमलाई बढी समावेशी (सबै सेवा समूहलाई समेट्ने) र नतिजामूलक बनाउन तालिमप्रदायक संस्थाको संरचना बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । कार्यप्रणाली र तालिम विधिमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गर्ने विषय र सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, नवीनतम मोडेल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधिलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आत्मसात् गर्न तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रतिभाहरूको आकर्षण बढाउन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गर्ने विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । तर, दुई महिनामा एउटा मात्र बैठक बस्नुले आयोगप्रति प्रधानमन्त्रीको भने प्राथमिकता देखिएको छैन ।