जिराभवानी गाउँपालिकामा झन्डै ६८ लाखको इन्धन खर्च

पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा इन्धनका लागि झन्डै ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि ६७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ इन्धनको नाममा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पालिकामा २२ थान मोटरसाइकल, एक थान टिपर, एक थान डोजर, तीन थान गाडी (दुई थान भाडामा) र एक थान ब्याकहो लोडर रहेको देखिन्छ। पालिकाले ब्याकहो लोडर, टिपर र लोडरमा बढी खर्च भएको जनाए पनि कुन सवारीसाधनमा कति इन्धन खर्च भएको भन्ने विवरण नखुलेको प्रतिवेदनमा  औँल्याइएको छ।

पालिकाले लेखापरीक्षणका क्रममा कार्यालयमा रहेका इन्धन उपयोग हुने साधनको अभिलेख पेस गरे पनि सबैको इन्धन अभिलेख खाता भने पेस गरेको छैन। इन्धन खर्च गर्न प्रतिसवारीसाधन मासिक इन्धन परिमाण सम्बन्धमा कुनै मापदण्ड नबनाई अनियन्त्रित रूपमा इन्धन खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने जिपका लागि मासिक इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार भएको देखिँदैन। कर्मचारीहरूले विभिन्न समयमा खर्च गरेको इन्धनको बिल राखी भुक्तानी हुने गरेको देखिएको छ। तर, कुनै पनि सवारीसाधनका लागि इन्धनको मासिक मापदण्ड तयार र लकबुक राख्ने नगरेको तथा इन्धन खपत स्वाभाविकसमेत नदेखिएकाले इन्धन खर्च मितव्ययी र उपयुक्त रहेको छ भन्ने सुनिश्चित हुने स्थिति नरहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

कसलाई कति भुक्तानी ?
पालिका कार्यालयबाट भौचर नम्बर १९२–०८० (७) १५ बाट बिन्दबासिनी ट्रेड कन्सर्नमा ६२ लाख २८ हजार २५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। उक्त भौचरमा तीन हजार १६० लिटर डिजेल र ६८१ लिटर पेट्रोल प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। इन्धन चिटमा ब्रज जी र इन्जु जी जस्ता नामहरूबाट इन्धन खर्च भएको हो।

पालिकाले इन्धनको मासिक ‘नम्स’समेत बनाएको छैन। पालिकाका कर्मचारीहरूलाई मासिक १० लिटर दिने गरेको देखिन्छ। उक्त विवरणअनुसार सरकारी मोटरसाइकल प्राप्त नगरेका, मोटरसाइकल र गाडीमा प्रयोजन नखुल्ने मापदण्डअनुसार मासिक २७० लिटर पेट्रोल र डिजलबापत पाँच सय लिटर खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ। विद्यमान कानुनमा निजी मोटरसाइकल तथा गाडीलाई इन्धन खर्च लेख्न मिल्ने देखिँदैन। पालिकाले कस–कसलाई इन्धन खर्च गरेको यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, भौचर नम्बर २१०–०८० (९) ११ बाट २३ लाख खर्च भएको देखिएको छ। उक्त भौचरमा संलग्न प्रमाणअनुसार बिन्दबासिनी आयल स्टोर्सको पुस महिनाको ११ गते ८४९ लिटर पेट्रोल र एक हजार ३४७ लिटर डिजल खर्च भएको देखिन्छ। उक्त चिटमा प्रयोजन भने नखुलाएको अवस्था छ। डिजेलका बिजक भएका उक्त खर्चहरूमा गाडी खुल्ने अभिलेखसमेत नभएको अख्तियारले जनाएको छ। व्यक्तिको नाममा कुपन काटेकाले यकिन गर्न नसकिएको भनिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा एक लाखको भुक्तानी
पालिकाले भौचर नम्बर ३९९–०८१ (३) २० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इन्धन खर्चबापत मनोज आयल स्टोर्सलाई एक लाख ७३९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। पालिकाले इन्धनबापत संघीय कार्यालयको खर्च गर्नु नियमसम्मत देखिँदैन। पालिकाले भुक्तानी गरेको पनि नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।