विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकहरूसँगको प्रतिबद्धताविपरीत सरकारको ढिलासुस्ती

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा शिक्षकहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । १५ असारसम्म संसद्मा विधेयक टेबुल गर्ने सहमति हुँदाहुँदै पनि आइतबारसम्म विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलकै चरणमा छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष नामुमाया पराजुलीले शिक्षकलाई सरकारले हेरेकोहे¥यै पारेको बताइन् । ‘हामीसँगको सहमतिमा शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले नै १५ असारसम्म टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यति ठुलो आन्दोलनपछि भएको सहमति र गरिएका प्रतिबद्धता सरकारले पूरा गरेन,’ उनले भनिन्, ‘आइतबार पारित नभए पनि टेबुलसम्म चाहिँ हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो । हामी संसद् बैठक हेरेरै बस्याैँ । सारा शिक्षक पर्खाइमा बसे । तर, सरकारले झुक्यायो ।’ 

महासंघका अनुसार पछिल्लो एक सातादेखि शिक्षक नेताहरूले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरू र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग पटक–पटक भेटघाट गरी दबाब दिइरहेका थिए । शुक्रबार समितिलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा केही सहमतिका बुँदा हटाउने तयारी भएको जानकारीपछि महासंघ अझै चिन्तित बनेको छ ।

त्यसैबिच समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक टेबुल हुन अझै केही दिन लाग्ने बताए । ‘काम अन्तिम चरणमा छ, सोमबार थप छलफल हुनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदन तयार पार्न ३ दिन लाग्नेछ । पाँच दिनभित्र सदनमा टेबुल गर्ने तयारी छ । तर, पास गर्ने या नगर्ने जिम्मा भने प्रतिनिधिसभाको हुनेछ,’ उनले भने । गत वैशाखमा सरकार र शिक्षक महासंघबिच १५ असारमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सुनिश्चिततासँगै नौबुँदे सहमति भएको थियो । तर, सहमतिका कुनै पनि बुँदा अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको र ऐन ल्याउनेबारे पनि आशंका देखिएको शिक्षक महासंघको भनाइ छ । सहमतिसँगै महासंघले काठमाडौंकेन्द्रित झन्डै एक महिना लामो आन्दोलन रोकेको थियो ।