
देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जाँदा बेरुजुको आकार बर्सेनि बढ्दो छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्मकै आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी देखिएका छैनन् । जसको परिणामस्वरूप कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु झन्डै १३ खर्बनजिक पुगेको छ । पाँच वर्षमै बेरुजु दोब्बर बन्न पुगेको छ ।
राज्यकोषमा जम्मा भएको रकमको मदलाग्दी र जथाभावी खर्च गर्नेमा स्थानीय तह अग्रस्थानमा छन् । गत आव ०८०/८१ मा स्थानीय तहहरूको बेरुजु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख छ । अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिताका बग्रेल्ती कैफियत महालेखापरीक्षक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, यसमा अपवाद बनेको छ, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका । गत आवको लेखापरीक्षणबाट यो गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य कायम भएको छ । अर्थात्, बेरुजु नै छैन । शून्य बेरुजु कायम गरेको भन्दै महालेखाले उत्कृष्ट पालिकाका रूपमा गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बालाई सम्मान गरेको छ ।
महालेखाको ६७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखाको प्रशंसापत्र जिम्बालाई प्रदान गरे । आव ०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्दा स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिकाको लगती बेरुजु शून्य देखिएको भन्दै महालेखाले उनलाई सम्मान गरेको हो ।
गत आवमा गाउँपालिकाले चालू, पुँजीगत र वित्तीय/अन्य व्यवस्थातर्फ गरेर कुल ७२ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । तर, त्यो पूरै रकम गाउँपालिकाले फर्स्याेट गरिदिएपछि महालेखाले बेरुजु सम्परीक्षण गरिदिएको थियो ।
अध्यक्ष जिम्बाले आफूहरूको निष्ठा र कानुनसम्मत काम गराइको परिणामले गाउँपालिका बेरुजुविहीन भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रोभन्दा पनि कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्याैँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कानुनबमोजिम मात्र काम गर्ने दृढसंकल्पले नै यो सम्भव भएको हो ।’ अघिल्लोपटक पनि यो गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य नै थियो । अरू स्थानीय तहहरूलाई पनि कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्ने सुझाव उनी दिन्छन् । जुम्बा गाउँपालिका अध्यक्षमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन् ।