नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छ : परराष्ट्रमन्त्री 

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छिन्। इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।

उक्त संगठनको जारी ४४औँ विशेष सत्रअन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषणसम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरूले आधार प्रदान गरेका छन्। साथै, खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ।’

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि मन्त्री डा. राणाले बताइन्। ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री डा. राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराइन्। बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिइन्। 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमालहरू पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू र जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री डा. राणाले बताइन्। 

यसबाट पर्वतीय कृषि प्रणाली र त्यससँग जोडिएको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पनि थप कमजोर बजाउँदै लैजाने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन्। पोषण र समृद्धिको साझा यात्रामा नागरिकहरुलाई समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा वृद्धि, वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञानको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको र यसमा एफएओ, युनिसेफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनको जोड थियो।