मधेश प्रदेशमा बजेटलाई गठबन्धनभित्रै लफडा 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतले राख्योे बजेट संशोधनको माग, एमाले–कांग्रेसका मन्त्रीहरूले योजना लगेको आरोप

मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले नै १ असारमा प्रदेश सभामा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट संशोधनको माग राखेको छ । एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा योजना लगेको आरोप जनमतका सांसदहरूले लगाइरहेका वेला बिहीबार संसदीय दलको बैठकले नै संशोधन माग गरेको हो । बजेट संशोधनका लागि सरकारसँग माग गर्ने र रेडबुक पुस्तिकामा देखिएका कमी–कमजोरी पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बताए । ‘बजेटमा हाम्रा असन्तुष्टि छन् । सरकारसँग संशोधनको माग गरेका छौँ,’ यो विषय मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले बजेटमा जनमतलाई बाइपास गरी एमाले, कांग्रेस र बिचौलियाको चलखेल देखिएको आरोप लगाए । पार्टीको भिजनअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व हामीले गरिरहेकाले त्यसको अपजस हामीले लिनुपर्छ । तर, आफैँले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको बजेटमा सहयोगी दलको हालिमुहाली भएपछि त्यसबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ 

मधेशमा जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् भने कांग्रेसका सुनीलकुमार यादव अर्थमन्त्री र एमालेका सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । बजेटको ठुलो हिस्सा अर्थमन्त्रीले रौतहट र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले महोत्तरी लगेको आरोप छ ।

जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । जनमतका मागअनुसारका अधिकांश योजना रेडबुकमा नपरेको र परे पनि न्यून बजेट छुट्याइएको आरोप राउतले लगाएका छन् । सप्तरी २ मा पाँच–पाँच लाखका योजना राखिएको र अन्य क्षेत्रमा २५ लाखदेखि करोडसम्म बजेट राखिएको राउतको भनाइ छ । मिडिया काउन्सिल, चलचित्र बोर्ड, लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड र खेलकुद परिषद्जस्ता निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमा जनमतलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जनमतले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताए । ‘बजेट निर्माण मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भएकोे छ । अहिले आएर जनमतलाई बाइपास गरियो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री सिंहज्यू तीन–चार दिन आफैँ रातिराति मन्त्रालय घुमेर बजेट बनाउनुभएको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेले मात्रै बनाएको भन्न मिल्दैन ।’

सभामुखले बजेटमाथिको छलफल स्थगित गरिदिए
सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस–एमाले र जनमतभित्र बजेटमाथि असन्तुष्टि बढेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छलफल नै स्थगित गरिदिएका छन् । बजेटमाथि बुधबारदेखि छलफल सुरु भएकामा २२ असारसम्म चल्ने जानकारी सभामुखले नै गराएका थिए । तर, उनले बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान भएको बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा विपक्षी दलका सांसदलाई कुनै जानकारी नै नगराई बैठक स्थगित गरिदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले बताए ।

सभामुख मण्डलले भने बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कार्यक्रम पुस्तिकाप्रति केही असन्तुष्टि देखिएकाले बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेकाले स्थगित गरेको बताए । 

विपक्षी दल बजेट छलफलमा सहभागी नहुने 
सभामुखले बिहीबारको सदन स्थगित गरिदिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले अब बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा बहिष्कार गर्ने तयारी गरिरहेका हुन् । 

सभामुखले अचानक बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर सरकारको कठपुतली बनेकाले अब बजेटमाथि छलफल हुने बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले बताए । 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले सभामुख र सरकारले रवैया अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । सभामुखले संसदीय अभ्यासविपरीत सदनलाई कसैको इसारामा बन्दी बनाएको उनले तर्क गरे ।