पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमलाई ३ प्रश्न

दलका नेताहरूले नै प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको स्विकारे । किन हुन्छ यस्तो हस्तक्षेप ?
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप विरासतमै आएको हो । पञ्चायत कालमा प्रहरीका माध्यमबाट पञ्चायतलाई अघि बढाउने विशेष नीति नै थियो । पञ्चायतपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न, आफ्नो प्रभाव फैलाउन प्रहरीलाई प्रयोग गरे । कसैको व्यक्तिगत, कसैको दलगत र कसैको समूहगत स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम प्रहरीलाई बनाउन थालेपछि हस्तक्षेपको गति तीव्र हुँदै गएको हो । फेरि प्रहरीले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर उनीहरूको काम गरिदियो भने आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा या पदस्थापन पाउने र समयमै बढुवामा परिने आशमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्दा सिंगो संगठनमाथि नै राजनीति हाबी हुन पुगेको हो ।  

प्रहरी आफैँ अवसर खोज्दै नेताकोमा धाउँछन् कि नेताले प्रहरीलाई खोज्छन् ?
आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा एकले अर्कालाई खोज्ने र एकअर्काको सहारा लिने प्रवृत्ति प्रहरी र राजनीतिक वृत्त दुवैतिर देखिन्छ । प्रहरीलाई विशेषगरी सरुवा र बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वको सहाराको खाँचो पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरीको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने हुनाले दुवैले एकअर्कालाई खोजिरहेका हुन्छन् । 

प्रहरीको सरुवा, बढुवालाई कसरी स्वचालित बनाउन सकिएला ?
सायद यसपालि आउने ऐनले यसलाई व्यवस्थित बनाउला कि ? खासगरी प्रहरीको वृत्ति विकास, सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गराउन ऐनमै संशोधनको खाँचो छ । यसलाई ऐनमा राखियो भने मात्र त्यसलाई संशोधन गर्न संसद्मै जानुपर्छ । जुन सहज हुँदैन । तर, नियमावलीमा राखियो भने त्यसलाई जसले जसरी चाह्यो, त्यसैगरी तोडमोड गर्न सक्छ । फेरि बढुवा गर्दा हाम्रालाई नछानी मेरिटका आधारमा, कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई समेत आधार मानी जेष्ठतालाई नबिथोली निर्णय गर्ने हो भने त्यसमा कसैले विवाद गर्दैन । सबैले चित्त बुझाउँछन् ।