सरकारलाई माओवादीको प्रश्न– दुईबुँदे सहमति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको अवरोध खोल्ने गरी सत्तापक्षसँग भएको दुईबुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमतिअनुसार सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे । एकातिर सहमति कार्यान्वयनमा विलम्ब हुने र अर्कोतिर प्रतिनिधिसभामा अन्य प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहने अवस्था उचित नरहेको भन्दै पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भिजिट भिसामा जानेसँग अपारदर्शी रूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर जेठ १३ गतेदेखि उठिरहेको बताए । यो राष्ट्रिय समस्या भएको र आमजनताको समेत चासो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अविलम्ब छानबिन समिति बनोस् जो सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौँ भनेर गृहमन्त्रीले रोस्टबाट बोल्नुभएको छ त्यो गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

जेठ ३० गते प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग सत्तापक्षले संसद्को अवरोध खोल्ने गरी दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद्को कामकारबाहीमा सरिक भएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद्‌मा अवरोध कायमै राखेका छन् । राप्रपाले सदनको कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएको छ भने रास्वपाले वेल घेराउ गर्दै आएको छ ।