मैले संगठित अपराध गरेका होइन, राज्यले म माथि संगठित रुपमा अपराध गरेको हो  : रवि लामिछाने 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले संगठित अपराध नगरेको बताएका छन् । शनिबार स्थापना दिवसको सन्देश दिँदै उनले आफूमाथि राज्यले संगठित अपराध गरेको उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाका नेता दीपक बहादुर बोहोराका अनुसार हाते पुस्तिकाको रुपमा उनको विशेष सन्देश आएको छ । बोहोराले भने, 'पार्टी स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सभापति लामिछानेको विशेष सन्देश प्राप्त गरेका छौँ।  हाते पुस्तिकाका रूपमा आएको यो दस्तावेज देश, विदेश, गाउँ, सहर हुँदै घरघर पुग्नेछ। आजैबाट प्रतिशोध विरुद्धको हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु हुँदैछ। आजबाट हाम्रो मुद्दा जनताको अदालतमा पनि दर्ज हुँदैछ।’

भैरहवा कारागारबाट सभापति रबि लामिछानेको अपिल-

आदरणीय आमा–बुवा, दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरु,

नमस्कार, जय घण्टी।

पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्ष पुगेको यसबेला म यो अपील ९७२५ नम्बरको थुनुवाका रुपमा भैरहवा कारागारबाट पठाएको छु आशा छ कुनै न कुनै माध्यम र तरिकाबाट तपाईहरु बीच पुग्ने छ।

तपाईहरुले मलाई दुई–दुईपटक कीर्तिमानपूर्ण मतका साथ संसदमा पुर्याउनुभयो। भर्खर जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब बाह्र लाख मत दिनुभयो। त्यो मतले झस्केकाहरू चितवन र तनहुँको उपचुनावको परिणामले झन् तर्सिए। स्वस्थ र प्रजातान्त्रिक विधिबाट रास्वपासँग अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न र लुटको स्वर्ग भत्कन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यिनीहरू मविरुद्ध षड्यन्त्रमा लागे। त्यो षड्यन्त्र कति भयानक थियो र त्यसमा ककसलाई कसरी प्रयोग गरियो, सिङ्गो राज्यको कसरी दुरुपयोग भयो, तपाईँहरूले आफ्नै आँखाले देखिरहनुभएको छ।

तपाईँहरूलाई थाहै छ, म कसैमाथिको कुनै पनि अन्यायमा नबोली बस्न नसक्ने मान्छे हुँ। बोलेरै विश्वकीर्तिमान राखेको मान्छे पनि हुँ। तर, यिनीहरूले यस्तो जाल थापे कि, आफैंमाथिका अपराध र अन्यायमा पनि म बोल्न सकिन। मेरा कानून व्यवसायीले निरन्तर भनिरहनु भयो, तपाईँ देशकै सबैभन्दा ठूलो आपराधिक गिरोहसँग न्यायिक लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ, एउटै आवेगपूर्ण वाक्यलाई दुरुपयोग गरेर यिनीहरूले थप कानूनी झमेलामा फसाउन सक्छन्, त्यसैले तपाईँ बोल्न हुँदैन। चार जिल्ला, चार उच्च र पछि सर्वोच्चसम्म गरेर नौ–नौवटा अदालतमा (अब त पर्सा जिल्ला अदालत पनि थपियो) मुद्दा झुण्ड्याइएको व्यक्तिले कानून व्यवसायीको राय नसुन्न पनि मिलेन।

तर, यो मौनता अरुलाई भन्दा बढी मलाई नै बिझाएको थियो। चाहे अरु जतिवटा झुटा मुद्दा खेप्न परोस्, अब बोल्छु भन्ने लागेरै चैत १८ गते पार्टी कार्यालयबाटै घोषणा गरेँ, चैत २३ गते चितवनमा बोल्छु। संयोग मानौं कि सत्य, परिणाम मेरा कानून व्यवसायीले चेतावनी दिएजस्तै भयो। चैत २२ गते नै उच्च अदालतले मलाई थुन्ने आदेश गर्यो। अब त सर्वोच्च पनि थपिइसकेको छ।

मविरुद्धका षड्यन्त्र अझै सकिएका छैनन्। २०४६ सालपछिका छत्तीस वर्षमा यिनीहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कसरी कब्जा गरिसकेका छन्, आज संसारले देखेको छ। यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब मैले जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ छैन। राज्य यिनको, अड्डा–अदालत यिनको, मिडियासमेत यिनकै। राज्यका सारा अंग र संरचना यिनकै भर्तीकेन्द्र। घरिघरि लाग्छ, यिनीहरूले मलाई धेरै दुःख दिए। तर, विचार गर्दै जाँदा गएका छत्तीस वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन। यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुखमनाउ गर्नु, जब यिनीहरूले सिंगो देशलाई नै जेल बनाइसके।

आदरणीय देशवासीहरु,

जेलको कोठरीबाट आज म आफ्नै जीवनको समीक्षा गरिरहेको छु। त्यो समीक्षा म तपाईँहरुलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। तर, नेताका रुपमा होइन–एउटा छोराका रुपमा, एउटा भाइ वा दाइका रुपमा, एउटा सामान्य नागरिककका रुपमा। मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ, कुनै दिन म राजनीतिमा पनि आउनेछु। विद्यार्थी जीवनमै मिडियामा लागेँ। टेलिभिजन र एफएमतिर छोटेमोटे सेलिब्रेटी भइसकेको थिएँ। तर, अलि राम्रो जीवन बाँचिएला कि भनेर अमेरिका भासिएँ। ठूलो कुरा गर्नुपर्ने र ढाट्नुपर्ने केही छैन। नेतागिरीको कुनै लत नपाली अमेरिकामा पनि नेपाली समाजसँग जोडिएँ। साथ दिएँ, लिएँ। असफल भएको होइन, तर मन कहिल्यै रमाएन। फर्किन्छु भन्दाभन्दै चौध वर्षको धनवास भन्ने कि वनवास बिताइयो। संसारकै लामो टेलिभिजन ‘टक–शो’को रेकर्ड राख्न मन लाग्यो। कुनै लोकल टेलिभिजन खोजेर अमेरिकामै त्यो रेकर्ड राख्न नसकिने थिएन। तर, मनले भन्यो, तँ यसका लागि पनि देश फर्किनस् भने पछि के फर्केलास्? अनि, नेपाल आएर गिनिज बुकमा नाम दर्ज पनि गरेँ।

सञ्चार र मनोरञ्जनको अनुभव थियो। तर, मनोरञ्जनमा रुचि भएन, सञ्चारकर्ममा फर्किन चाहेँ। तर, त्यो एकदमै सिर्जनात्मक र परिणाममुखी होस् भन्ने थियो। मलाई त्यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्रीहरू माथि भ्रम थियो। मैले सरकार र जनताबीच संवादको ठूलो खाडल देखेँ। चाँडै प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि सिधै केपी ओलीलाई फोन गरेँ।

न्युयोर्कमा भेट भएको र छोटो अन्तर्वार्ता पनि गरेको संक्षिप्त चिनजान पनि स्मरण गराएँ र सोधेँ, ‘मेरो कुनै फाइदा नहुने तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा तपाईँले गर्नैपर्ने केही कामको कुरा गर्छु, आधा घण्टा समय दिन सक्नुहुन्छ?’ मैले थप आग्रह पनि गरेँ, ‘म केवल तपाईँसँग कुरा गर्छु र मलाई ‘अनडिभाइडेड अटेन्सन’ चाहिन्छ। मेरो व्यक्तिगत लाभको एउटा पनि कुरा गर्दिन।’ उनकै फाइदाको कुरा थियो, ओली ‘कन्भिन्स’ भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा ‘सीधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम सुरु भयो।

अहिले ओलीले रवि लामिछानेलाई जागिर दिएँ भनेको सुने। तर, त्यो तथाकथित जागिरबापत मैले ओलीबाट, एमालेबाट वा नेपाल टेलिभिजनबाट एक पैसा पनि लिएको होइन। त्यो कार्यक्रमबाट मैले एउटै कुरा लिएँ, ज्ञान। प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारीहरू कसरी सोच्छन् त्यो देखेँ। देश र जनताप्रति उनीहरुको लापर्बाही देखेँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो, यस्ता सीधाकुरा शासकसँग गरेर यो देश पार लाग्दैन। परिणाम खोज्ने हो भने सीधाकुरा त जनतासँग पो गर्नुपर्छ। अनि, सुरु भयो ‘सीधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रम।

समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु,

‘सीधाकुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा म प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, आयोजना प्रमुखहरूका एसीरुममा हुन्थेँ। त्यतिखेरका कार्यक्रम हेर्नुहोस् त, रवि लामिछानेको भाषामा आक्रोश छैन। म इमानका साथ भन्छु, त्यतिखेरसम्म मैले जनताको वास्तविक पीडा र समस्याको भेउ पाएकै थिइनँ। म त सरकारी तथ्यांकहरूमा देखिने विकासकै वरपर घुमिरहेको थिएँ। त्यसैले ममा ठूलो आक्रोश र असन्तोष पनि थिएन। म पनि अरु मुलधारका सम्पादकजस्तै शान्त सुनिन्थेँ। तर, ‘सीधाकुरा जनतासँग’ पछि बल्ल मेरो यो देश र जनताको सत्यसँग सामना सुरु भयो। बोक्सीको आरोपमा मुखमा दिसा कोचाइएकी लक्ष्मी परियारका लग्लगी कामेका नावालक छोराको चित्कार सुनेँ। बोक्सीकै आरोपमा सिंगो गाउँबाट निर्घात कुटिएकी राधा चौधरीको आँगनमा पुगेँ। खाडीमा बेचिएकी कविता तामाङले मालिकको यौन हिंसाबाट बच्न लाइभ कार्यक्रममै आएर गुहार मागिन्। एउटै घरको पल्लो कोठामा साथीमाथि भएको जबरजस्ती यौन दुब्र्यवहार देखेकी अर्की चेली इराकदेखि लाइभ आइन्।

म स्टुडियोमा मात्र बसिनँ। सुपरभाइजरको यौन शोषणका कारण अबुधाबीमा आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी अष्टमी गुरुङको न्यायका लागि आबुधाबीदेखि गोरखा आरुघाटसम्म पुगेँ। सिंगो गाउँलाई मिटरब्याजको पासोमा पारेका श्याम परदेशीको अत्याचारको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेँ। ऋण मिनाह गर्ने सर्तमा गाउँलेका साना छोरीहरूलाई आफूसँग रात बिताउन पठा भन्ने घृणित साहुकारहरूसँग जवाफ मागेँ। मेरो सञ्चारकर्म अलपत्र पूर्वाधार, खुल्लमखुला घुसखोरी, सरकारी अड्डामा नागरिकले पाएको सास्ती, विभिन्न हिंसा, विभेद, ठगी र अपराधको सिकार भएका आमजनताको आँसु र चित्कारतिर सोझियो। विदेशमा समेत ठगिएर, जागिर गुमाएर अस्पताल भर्ना भएका, जेलमा कँुजिएर बसेका सयौं नेपाली दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीका पीडाले दिमाग रन्थनिन्थ्यो। म मान्छु, टेलिभिजनमा मेरो स्वर चर्कै सुनियो। सञ्चारकर्मीका रुपमा म उच्च पदस्थहरूको डिनरबाट फर्केर समाचार पढ्दिनथेँ। लुटिएका, ठगिएका, हेपिएका आमजनताका आर्तनाद, चित्कार र क्रन्दन सुनेर स्टुडियो छिर्थेँ। अनि, स्वर कसरी नरम हुन सक्थ्यो? देशको बेथिति देखेर म यति द्रवित भएँ कि, मैले सर्वस्व त्यागेर, ज्यानको बाजी तापेर भए पनि विवेकको लडाइँ लड्ने निर्णय गरेँ। अनकन्टार जंगलमा महिनौं हिंडेर, जीवन नै हत्केलामा राखेर र दलाललाई एक करोड चालीस लाखसम्म तिरेर सयौं नेपाली अमेरिका गइरहेकै बेला मैले अमेरिकी दूतावासलाई उल्टै साढे तीन लाख बुझाएर अमेरिकी पासपोर्ट ससम्मान फर्काइदिएँ।

त्यतिबेला मसँग देश–विदेशका समस्या लिएर हरेक दिन पचासौं निमुखा र निरुपाय नागरिक फोन वा प्रत्यक्ष संवादमा आउँथे। न्यूज–२४ को सीमित स्रोत–साधनबाट त्यतिधेरै समस्या पहिचान र सम्बोधन गर्न सम्भव भएन। म विकल्पको खोजीमा

रहेका बेला अलि स्रोत सम्पन्न मानिएका हिमालय र एपीवनका मालिक सम्पर्कमा आए। उनीहरूसँग सम्झौताको ड्राफ्ट आदान–प्रदान हुँदै थियो। यही सेरोफेरोमा एउटा समाचारको सन्दर्भमा एकपटक मात्र चिनजान भएका पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीले मलाई अलि ताकेता नै गरी जीवी राईसँग भेटाए। उनीहरू ठूलो लगानीमा गुणस्तरीय टेलिभिजन खोल्दै रहेछन, मिलेर काम गरौं भने। पन्ध्र प्रतिशत सेयर दिने भए। मैले कुनै आर्थिक दायित्व बोक्न नपर्ने गरी लिखित सम्झौता नै गरियो। समाचार र कार्यक्रमको जिम्मेवारी मेरो र आर्थिक जिम्मेवारी जीवी राईको रहने कुरा सम्झौता–पत्रमै स्पष्ट गरियो। सम्झौतामा पहिलो पक्षका रुपमा जीवी राईले, दोस्रो पक्षका रुपमा मैले र साक्षीका रुपमा छबिलाल जोशीले हस्ताक्षर गर्यौं । यसरी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा जोडिएँ। यसअघि जीवी राईको सात पुस्तासँग र उनी सम्बद्ध कुनै व्यापारी, व्यवसायी, परिवार, आफन्तसँग मेरो सात पुस्ताको नातागोता, चिनजान, भेटघाट, सम्पर्क, व्यापार, व्यवहार केही थिएन।

आदरणीय दाजु–भाइहरु,

न्यूज–२४ को तुलनामा म एउटा कार्यक्रमबाट सिंगो स्टेसनको नेतृत्वकर्ता भएँ। स्टुडियो सानोबाट विशाल भयो। सञ्चारकर्मीको सञ्जाल अझ ठूलो भयो। टेलिभिजनको स्क्रिन अझ उज्यालो भयो। तर, मैले थाहा पाएँ, जतिसुकै ठूलो

टेलिभिजन भए पनि गैरजिम्मेवारले शासन गरेको देशमा बढीमा कराउन मात्र सकिन्छ, बदल्न केही सकिन्न। यो देशमा जिम्मेवारीमा भएकाहरूलाई कराएर, सम्झाएर र नागरिकका पीडा देखाएर केही फरक पर्दैन। सञ्चारकर्मकै बीचमा मैले

सप्तरीमा ५२ मुसहर परिवारको बस्ती र दुर्गम कालिकोटमा १५ बेडको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको नेतृत्व पनि नलिएको होइन। विदेशमा अलपत्र कैयौं नेपालीको उद्धार नगरेको पनि होइन। कोभिड महामारीमा विपन्न नागरिकसम्म अक्सिजन र खाद्यान्न पु¥याएकै हो। यी कुरालाई उपलब्धि मानेर म आत्मरतिमा रमाउन पनि सक्थेँ। तर, देशको वृहत चित्रमा हेर्दा मलाई मनैदेखि लाग्यो, यी सबै उपलब्धि एउटा विषाक्त समुन्द्रबाट केही थोपा पानी निकालेजस्तो मात्रै हुन्। यो देशमा केही गर्ने हो भने बेथितिको जरो नै उखेल्नुपर्छ। अनि, सल्लाहमै निःशुल्क पाएको सेयर निःशुल्कै फिर्ता गरेर म ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बाहिरिएँ।

सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा आउने निर्णय त गरेँ, तर प्रवेश कसरी? मसँग दुई विकल्प थिए। या त स्थापित पार्टीभित्रै छिरेर हस्तक्षेप गर्ने या नयाँ पार्टीको संरचना खडा गरेर स्थापितलाई घचघच्याउने। दुईवटै विकल्पमा घनीभूत छलफलमा लागेँ। तर, स्थापित दलहरूको दलदलमा छिरेर अलमलिनु भन्दा उपयुक्त निष्कर्ष निस्कियो, नयाँ दल गठन। यो पनि कम चुनौतीपूर्ण कहाँ थियो र? पार्टीको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्दै म ककसको दैलोमा पुगिनँ? देशले मानेका र समाजले चाहेका प्रायः सबैसँग मैले कल्पना गरेको दलको नेता बनिदिन आग्रह गरेँ। म सघाउँछु, तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुस् भनेँ। धेरैले मानेनन्।

सन्दुक रुइतदेखि कुलमान घिसिङसम्म, राजेश हमालदेखि अनिलकेसरी शाहसम्म यस्ता कैयौं व्यक्तिसँग पार्टीको नेतृत्व गरिदिन हारगुहार गरेँ। कसैले विश्वास नगरेपछि मात्रै म आफैं सभापति भएर पार्टी दर्ता गरेको हुँ। पार्टी खोलिसकेपछि पनि

नेतृत्व लिनुस् वा कम्तिमा पनि उम्मेदवार बनिदिनुस् भनेर कैयौं ढोकाहरू ढकढक्याए। तर, मेरो चुनाव प्रचारको समय नष्ट मात्र भयो, धेरैले मानेनन्।

जनताले रास्वपालाई चौथो ठूलो पार्टी बनाएँ। करिब ११ प्रतिशत समानुपातिक मत पायौं। नयाँले पनि के नापे भनेको सुनिन्छ कहीलेकाँही। हो, अपेक्षा गरेजति नभएको पक्कै होला तर म सोध्न सक्छु, परिवर्तनका लागि जनताले दिएको मत पार्टी सभापतिका रुपमा रवि लामिछानेले व्यापारी र माफियालाई बेच्यो त? समानुपातिक मत भनेको नेतालाई बेचेको मतजस्तो बुझिन्थ्यो। नेताले या परिवार, नातागोता र दासहरुलाई सांसद बनाउँथे या व्यपारीलाई बेच्थे। त्यसै ग¥यो त रास्वपाले? प्रत्यक्षमा जस्तै रास्वपाले आफूले पाएको समानुपातिक मतमा पनि जनताका सबैभन्दा प्रतिवद्ध प्रतिनिधि छान्यो। म गर्वका साथ सोध्न सक्छु, एसिड आक्रमणमा परेकी विन्दबासिनी कंसाकारलाई कहिल्यै संसदमा लैजान्थे यिनीहरूले? परदेश छोडेर फर्किएकी सुमना श्रेष्ठ यिनीहरूको पार्टीमा कहिल्यै अटाउने थिइन्? स्थापित भनिएकाहरूले कहिले दिन्थे मनीष झा र सन्तोष परियारहरूलाई पालो? देशको अर्थतन्त्र जर्जर हुँदासमेत डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्तो विश्वले मानेको अर्थविद्लाई लत्याएकाले कहिले चिन्थे डा. चन्दा कार्कीहरू? यिनीहरूले कहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उतार्थे त तोसिमा र सोबिताजस्ता भर्भराउँदा युवालाई? माफियालाई टिकट बेच्नेहरुले कहिल्यै मौका दिन्थे त हरि ढकालहरुलाई? मन्त्री बनाउँथे त विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनालजस्ता क्षमतावान युवालाई?

वर्तमान व्यवस्था र संविधान मानेरै पुराना राजनीतिक दलभित्र रहेको विकृति–विसंगति सम्बोधन गर्ने गरी हामीले नयाँ पार्टी बनायौं। आज रास्वपा बिनाको प्रतिनिधिसभा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जनताका होनहार छोराछोरीको संसदमा उपस्थिति, तिनको मेहनत र निष्ठाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्न पनि यो देशका विद्वान–विश्लेषकहरुलाई किन गाह्रो परेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन। देशको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै लम्बेतान आर्टिकल लेख्न र विश्लेषण गर्न रवि लामिछानेलाई पनि नआउने होइन। तर, रवि लामिछानेले यस्ता विश्लेषणको प्रभाव देखिसकेको छ। मलाई यो देशको बेथितिको थप व्याख्या गर्नु छैन, बेथिति भत्काउनु छ। बेथितिका वाहकहरुलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन। यिनीहरुलाई लल्कारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ। यिनीहरुलाई चुनौति दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु। तर, म बिचलित छैन। यो आँट र संकल्प भत्काउन यो देशको इतिहासका सबैभन्दा ठूला ठगहरुले उल्टै मलाई ठग सावित गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। तर, म अलिकति पनि हल्लिएको छैन।

एकथरी साथीहरू सोध्नुहुन्छ, सरकारमा किन गएको? यसमा मेरो प्रतिप्रश्न छ, जनताले हामीलाई दिएको बाह्रलाख हाराहारी मत यो देशमा हस्तक्षेप गर्न थियो कि संसदमा निवेदन गर्न? निवेदन, अनुरोध, आग्रह, बिन्ती त टेलिभिजनबाटै गरिरहेको थिएँ। कराउन मात्र त टेलिभिजनमै कराइसकेको थिएँ। हस्तक्षेप गर्न जनतासँग मत मागेको थिएँ, सत्ताबाटै हस्तक्षेपको प्रयास गरेँ। अब मूल कुरा भन्छु, रवि लामिछानेले पातालबाट ल्यायो बेचन झा। सरकार र समीकरण नै बदलिने गरी भयो त्यसको प्रतिक्रिया । रातारात मिले कांग्रेस र एमाले। मान्छेहरू भन्छन्, तैले गृहमन्त्रीका रुपमा बालकोटतिर किन आँखा लगाइस्? किन तर्साइस् बुढानीलकण्ठका दाजु–भाउजूलाई? मैले अतिरिक्त केही गरेको होइन, विधिको शासन प्रमाणित गर्न खोजेको मात्रै हुँ। मैले चोरको खुट्टा च्वाट्ट काट्नु भनेको हुँ, स्वाट्ट खुट्टा क–कसले र किन ताने, तिनै जानुन्। गृहमन्त्रीका रुपमा मैले व्यक्ति चिनिनँ, केवल विधि चिनेँ। भोलि पनि मैले चिन्ने त्यही हो। जहाँसम्म डरको कुरा छ, रवि लामिछाने यिनीहरूसँग नडराएकै हो, नडराउने नै हो। यिनले अहिले बन्द गर्लान् बेचन झाहरूको फाइल। जनताको मत र साथ लिएर ति फाइल फेरि खोल्ने नै हो। यिनीहरूलाई अपराधको दण्ड दिने नै हो।

गृहमात्र होइन, हामीले सम्हालेका कुनै पनि मन्त्रालयमा एउटै प्रश्न उठेन। सुमना श्रेष्ठ भन्नुस् या डीपी अर्याल, शिशिर खनाल भन्नुस् या विराजभक्त श्रेष्ठ, हाम्रा कुनै पनि मन्त्रीले जनताले दिएको मतलाई लज्जित बनाएनन्। हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयमा सकारात्मक भाव रोपेर फर्के। नातावाद, कृपावाद वा अनियमितताको एउटै आरोप नखेपी सत्ताबाट फर्केको अरु कुनै पार्टी छ नेपालमा?

एकाथरी आलोचकहरू मलाई सत्तालोलुपको आरोप लगाउँछन्। म तिनलाई यत्ति भन्छु, रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अफर दुत्कारेको हो। हामीले पाएको जनमत प्रधानमन्त्री बन्न होइन भनेर छाडेको हो। अबसर आयो, होइदिउँ न भनेको भए कसले रोक्थ्यो र? प्रधानमन्त्री बनिदेउ भनेर मध्यरातसम्म मेरै हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो कांग्रेसको मूल नेतृत्व, मैले मानिनँ।

भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले। मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्डस्वरुप आज थुना व्यहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही?

उपचुनावको परिणामपछि ठूला दल, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका साथीहरु हामीसँग तर्सिए। त्यो परिणामले देखायो, जनताको चेतना अर्कै ठाउँमा पुगिसकेको छ। जब म २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएँ, तब तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको भन्दै मेरो नामै किटेर छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग ग¥यो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नमान्दा–नमान्दै म नै अग्रसर भएर सत्तापक्षलाई मनाएँ। र, २०८१ जेठ १५ गते मेरो सट्टा गोर्खा मिडियाको नाम राखेर संसदीय छानबिन समिति बन्यो।

आदरणीय आमाबुबाहरु,

अब, मविरुद्ध कसरी राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो र कानूनको दुरुपयोग कहाँ–कसरी गरियो भन्ने तथ्य बताउँछु।

पहिलो– संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ मा मलाई आरोप लगाइएको प्रकरणको निष्कर्षमध्ये एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।’ प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ कै अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘...कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

यसरी प्रतिवेदनले तीनवटा सन्दर्भ प्रष्ट भनेको छ, पहिलो– सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा आएको हो। दोस्रो– ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएन। तेस्रो– रकम आएपछि खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको

हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु। प्रतिवेदनले बकाइदा ‘खर्च गरेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु’ भनेको छ। कम्पनीको रकम खर्चको हकमा, प्रचलित कानून भनेको कम्पनी ऐन, २०६३ हो। प्रतिवेदनले कम्पनी कानूनअनुसार भन्दा–भन्दै सरकारले मलाई कतै आकर्षित नहुने सहकारी ऐनको दफा प्रयोग गर्नु र झुटा मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नभएर के हो त?

दोस्रो– २०५४ साल यता विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न १५ वटा संसदीय विशेष समिति बनेका रहेछन्। अरु १४ वटा समितिका सिफारिस सरकारले बुझ्यो, सकियो। समितिका प्रतिवेदनहरू ‘संसदीय अभिलेख’मा सीमित हुन्थे। मेराविरुद्धको सिफारिसलाई चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक क्याविनेटबाटै अनुमोदन गरियो। २०८१ भदौ ३१ गते सभामुखलाई पेश गरिएको प्रतिवेदन सोही दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुग्यो। र, असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्ले ‘संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने’ निर्णय ग¥यो। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्यले खडा भएको छानबिन विशेष समितिको बाह्रसय पृष्ठको प्रतिवेदन मात्र मेराविरुद्ध कार्यान्वयन भयो। त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक।

तेस्रो– प्रतिवेदन आएपछि पहिल्यै लेखिएको पटकथामा राज्यको षड्यन्त्रमय छायांकन र अभिनय सुरु भयो। विदामा बसेका जिल्ला न्यायाधीशलाई बोलाएर कात्तिक २ गते शुक्रबार मविरुद्ध पक्राउ पूर्जी निकालियो। त्यसमा पनि मुद्दा ३५ दिनभित्र अदालतमा बुझाइ सक्नुपर्ने थियो, बुझाएनन्। त्यसपछि संगठित अपराधको अभियोग लगाएर ६० दिन थुन्ने प्रपञ्च गरे। ६० दिन पनि सकिन लागेपछि ९० दिन थुन्न मिल्ने र सांसद पद पनि निलम्बन हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाए।

एउटै आरोपमा देशका विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लिने र एकै ठाउँमा मुद्दा चलाउने अभ्यास छ। यसले अनुसन्धानलाई सजिलो मात्र बनाउँदैन, न्याय निरुपण पनि छिटो हुन्छ। मेरा हकमा पनि त्यही हुनुपर्ने थियो। तर, यहाँ प्रश्न न्याय निरुपणको थिएन, प्रतिशोधको थियो, राजनीतिक षड्यन्त्रको थियो।

चौथो– एउटा कसूरमा पोखरा हिरासतमा रहेको मानिसलाई बयानका लागि भन्दै काठमाडौं लगियो। फेरि दोस्रो दिन काठमाडौंबाटै चितवन लगियो। तनाब र थकानले रक्तचाप निकै बढेको थियो। चितवन पुग्नासाथ औषधी खाएर फेरि बयान सुरु गरेँ। दिनभरको बयान, अस्वस्थ र थाकेको शरीर। रातको झण्डै ११ बजिसकेको थियो, तत्कालीन एसपी गौतम मिश्रले भने, ‘तपाईँलाई यहाँबाट पठाउनु भन्ने आदेश छ, जानुपर्ने भयो हजुर।’ एसपी मिश्रलाई यस्तो आदेश दिने व्यक्ति थिए, त्यसबेलाका प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवर। उनलाई पनि आदेश दिने थिए, दाजु–भाउजू, देवर र बा। मैले मेरो स्वास्थ्य जाँच गर भनेँ। उठ्न सकेको पनि थिइनँ। ‘एउटा मान्छे उठाएर पठाउन सक्दैनस् भने त्यति कामका लागि अर्को मान्छे पठाउँ?’ भन्ने प्रहरी प्रमुखको धम्कीअघि उनीहरूको केही सिप चलेन। मध्यरातमा बल लगाएर मलाई गाडीमा हालियो।

यसअघि पनि भनेको छु, त्यसबेला मलाई जबरजस्ती उठाउन आउने प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए। उनलाई समाउन र जाँच गर्न भनिरहेँ, तर कसले सुन्ने? ‘मध्यरात हुन लाग्यो, मलाई लगिँदैछ भनेर परिवारलाई खबर गरिदेऊ’ भनेँ, सुनेनन्। कानून व्यवसायीलाई खबर गर्न भनेँ, मानेनन्। मध्यरातमा त्रिशुलीको बाटो, परिवारलाई समेत खबर नगरी मलाई कहाँ पु¥याउन हिंडाइएको थियो, थाहा थिएन। त्यो दिन राज्यको नियत मलाई पोखरा पु¥याउने थियो वा गायवै गर्ने, म यसै भन्न सक्दिन। मेरो प्रतिरोधपछि थोरै हल्लाखल्ला भयो। बिहान ३ बजे पोखरा पुग्दासम्म मानसिक रुपमा कति विक्षिप्त भएँ, लेखाजोखा हुनै सक्दैन।

पाँचौं– कास्की प्रहरीको हिरासतमै रहँदा अनुसन्धानका लागि भन्दै काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा पनि लगियो। मलाई ठग करार गर्न के मात्र तिकडम गरिएन? मलाई आरोप एउटै छ– सहकारीको बचत अपचलन। अनि, अभियोग चाहिँ थरिथरिका। कतै सहकारी ठगी, कतै ठगी मात्र, कतै संगठित ठगी, कतै संगठित अपराध। कास्कीमा त सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण। बैंक खातामा सातलाख चानचुन पैसा भएको मलाई पुरख्र्यौली जायजेथा समेत देखाएर, मेरी श्रीमती निकितालाई समेत प्रतिवादी बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइयो। देशवासीले थाहा पाउनुपर्छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सहकारीसँग जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा खेप्ने पहिलो नेपाली नै यिनीहरुले रवि लामिछानेलाई बनाए।

छैठौं– सहकारीका सञ्चालक नै रहेका कांग्रेस–एमालेका नेतामाथि के भयो, के गरियो? घरमै बसेर फरार भनिएकी कांग्रेस सांसद माया राई (स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको तत्कालिन सहसचिव)लाई खुलेआम संसद छिराएर हाजिर गर्न दिएर फर्काइयो। संसद छिरेपछिको जनदबाब थेग्न नसकेर मात्रै उनलाई पक्राउ गरिएको हो। केही दिनमै अदालतले जम्मा दस लाख धरौटीमा छोडिदियो। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई सामान्य सोधपुछमै टारियो। एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला अदालतलमा हाजिर भएकै दिन सामान्य धरौटीमा छुटिन्। अझ अचम्म त, सरकारी पक्ष उनीहरूका हकमा पुनरावेदन गर्न पनि गएन। मेरो हकमा केके गरियो छर्लंग छ।

सातौं– सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ९० दिनभित्र अदालतमा अभियोग पेस गरिसक्नु पर्ने हदम्याद हुन्छ। मविरुद्ध २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा जाहेरी परेको दाबी गरियो। त्यो दाबी सत्य नै थियो भने, त्यसको ९० दिनभित्र अर्थात २०८१ को जेठ १० गतेभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिसक्नु पथ्र्यो। अनुसन्धानका लागि भन्दै २०८१ कात्तिक २ गते पक्राउ गरिएको मलाई ८४ दिन हिरासतमा राखेर २०८१ पुस ७ गते मात्रै कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो। कानूनमा तोकिएको हदम्याद नाघी मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत त थियो भने विशिष्टीकृत कानून (सहकारी ऐन)मा हदम्यादको व्यवस्था हुँदा–हुँदै सामान्य कानून (मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसार) बमोजिम मुद्दा चलाउन खोज्नु व्याख्यात्मक कानूनको सिद्धान्त प्रतिकूल पनि थियो। अनुसन्धान र अभियोजनमा हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्याद एकदमै महत्वूर्ण विषय हुन्। तर, मविरुद्धको मुद्दामा यि तीनै विषयको पूर्णतः बेवास्ता गरियो। र, कानूनअनुसार चल्दै नचल्नुपर्ने र चल्नै नहुने मुद्दा चलाइयो।

आठौं– चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासले मलाई थुनामै पठाउने निर्णय ग¥यो साँझ साढे सात बजेतिर। त्यसको केही मिनेट नबित्दै प्रहरी मलाई पक्राउ गर्न आइपुग्यो बेडरुममै। त्यसक्रममा प्रहरीले ज्यादती मात्रै गरेन,

‘अन्तिम इच्छा’ नै सोध्यो। पक्राउ पूर्जीसमेत लिएर नआएको प्रहरीले मेरो बेडरुपमै बसेर पूर्जी बनायो। पक्राउ गर्न आएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले दिएको पूर्जीमा ‘अदालतको अनुमतिपत्र बमोजिमको पक्राउ पूर्जी’ लेखियो, जब कि उनीहरुसँग अदालतको अनुमति पत्र नै थिएन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोही दिन (चैत २२) दिएको पूर्जीमा ‘फैसला कार्यान्वयनको आदेशअनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले’ लेखियो। फैसला कार्यान्वयनका लागि न अनुसन्धान गर्नुपर्छ, न हिरासतमा राख्नुपर्छ, थुनामा पठाउने हो। भैरहवा पुर्याएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले दिएको पूर्जीमा ‘कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकाले’ लेखियो। पक्राउ एउटै, तर, प्रहरीको युनिटपिच्छे पक्राउको कारण फरक–फरक। चैत २२ गते पक्राउ गरेको प्रहरीले २५ गते बिहान मात्रै रुपन्देही जिल्ला अदालत उपस्थित गरायो। र, बल्ल अदालतले थुनुवा पूर्जी दियो। थुनुवा पूर्जी दिनुअघिको मेरो पक्राउ पूर्णत गैरकानूनी थियो। तर, सिंगै देश गैरकानूनी सिन्डिकेटले चलाएको बेलामा एउटा व्यक्तिको मौलिक अधिकारले कति पो महत्व राख्छ र? राज्यका सबै अंग तिनैका भर्तीकेन्द्र भएको देशमा न्यायका लागि ढकढक्याउन कुनै ढोका छ कि छैन भन्ने आशंका कसरी हट्छ र?

आदरणीय आमा–बुवा, दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरु

जसको निवेदनलाई मोहरा बनाएर ममाथि झुटा मुद्दा खडा गरियो, तिनले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, ‘हामीले रवि लामिछाने थुन्न निवेदन दिएका होइनौं। हामीले दिएको निवेदनमा रवि लामिछानेको नाम नै छैन।’ बचत फिर्ताको मागमा दिइएको निवेदनलाई प्रहरीले नै दुरुपयोग गरी रवि लामिछाने तर्फ सोझ्याएको भनेर निवेदकले नै भनेको तथ्यमा न्यायालयले पनि आँखा चिम्लिनुलाई म सामान्य मानौं कि असामान्य? मेरै निवेदनलाई देखाएर रवि लामिछानेलाई थुनेको भए म त्यो पापको भागिदार बन्दिन भनेर निवेदनकर्ताले सार्वजनिक रुपमा भन्दा पनि त्यसको सुनुवाइ हुन्न भने यो विधिको शासन हो कि जंगलराज?

मेरो कार्यकालमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जीवी राईले गरेको लगानीको स्रोत हेटौंडाको जग्गा बिक्रीबाट आएको पैसा हो भनेर कम्पनीको अडिट रिपोर्टमा बकाइदा उल्लेख छ। अडिट रिपोर्टमै भनेपछि यो देशमा व्यावसायिक साझेदारको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न को गएको छ र जान्छ? न कानूनले नै खोज्नुपर्छ भन्छ, न अधिकार हुन्छ साझेदारलाई। टेलिभिजन सुरु भएको डेढ महिनामै छविलाल जोशी अमेरिका गए। जीवी सात देशमा रहेका कम्पनीका मालिक हुँ भन्थे, नेपालमा भेटिदैनथे। काम रोक्न भएन, कर्मचारीको तलब रोक्न भएन, आर्थिक कारोबार रोक्न भएन। सात महिनाभित्र टिभी खोल्ने सम्झौताको बुँदामा हस्ताक्षर गरेको छु। म फिल्डमा पनि गइरहन्थेँ। लेखाका साथीहरू चेकमा सही गरेर छाडिदिनुस् न सर भन्थे। त्यही बेला कारोनाको दोस्रो भेरिएन्ट चलिरहेको थियो। त्यसमाथि पैसा जीवीकै, दायित्व जीवीकै, लेखापाल जीवीकै। जीवीको आर्थिक कारोबारमा त्यो बेलासम्म कहिँकतै प्रश्न उठेको पनि थिएन। कम्पनीमा

रवि लामिछानेले कुनै आर्थिक दायित्व लिने छैन भनिएको लिखित सम्झौता छँदैथियो। त्यस्तो प्रबन्ध निर्देशकसँग मुख्य लगानीकर्ताले भनिसकेपछि चेकमा सही गर्दिन भन्न सक्ने नैतिक आधार पनि हुँदैनथ्यो, थिएन। तिनैमध्येका केही चेकहरू भविष्यमा मविरुद्ध षड्यन्त्रका ठूला हतियार हुन्छन् भनेर त्यतिखेर मैले कसरी कल्पना गर्नु? तीन वर्षपछि एक ट्रक कागजहरू खोतलेर हेर्दा जीवीको निजी खाताबाट सम्झौता बमोजिमकै पैसा मेरो निजी खातामा आउँदा जीविले आफ्नो खातामा सहकारीबाट पैसा ल्याएको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। मेरो मानवीय क्षमताले जीवीको व्यक्तिगत खातामा कहाँ–कहाँबाट पैसा आएर बसेको छ भनेर देख्न सक्थ्यो र? यो दुनियामा कसैको ‘ह्युमन क्यापासिटी’ले भ्याउने कुरा हो त्यो?

रवि लामिछानेले अर्बौ ठगेका प्रमाण हामीसँग छन्, आफैं निवेदन दिएर सहकारीबाट पैसा निकालेको प्रमाण छन् भनेर संसदमा सादा कागज देखाउँदै गर्जेका नकचराहरूले अहिलेसम्म के–के दिए त प्रमाण? यिनले महिनौं लगाएर खोजे। तर, कुनै एउटै सहकारीमा रै’छ त रवि लामिछानेको ऋण पाऊँ भन्ने एउटै निवेदन? कुनै सहकारीमा भेटियो त रवि लामिछानेको एउटै हस्ताक्षर? कुनै सरकारीमा रै’छ त रवि लामिछाने पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी? पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी नै नभई कसैले ठग्न सक्छ त सहकारी? अनि, पदाधिकारी नै रहेकाहरूलाई अदालतले दुई–चार लाख धरौटीमा छोडेको देशमा म सहकारीमै नजोडिएको मान्छेलाई यतिसम्म प्रताडित गरेपछि देशमा जिउँदो देखिन्छ त कानून, विधिको शासन र न्याय?

यो राज्यसँग नैतिकता छ भन्ने भ्रममा म अब छैन। त्यसैले, कसैको मानहानिको दबाबमा पनि छैन। यो लोकतन्त्र होइन, जहाँ राज्यका अंगबीच शक्ति सन्तुलन होस्। यो त सीमित नेताहरूले पछिल्ला ३६ वर्षमा तयार गरेको आपराधिक सिन्डिकेट हो, जहाँ हरेक ठाउँका यिनैका कार्यकर्ता र खेताला छन्। यिनीहरूले राज्यका अंगहरू सहित भागबण्डामा पारिएका संवैधानिक निकायहरूलाई समेत एउटै रावणका फरक टाउका बनाइसकेका छन्। अरु संवैधानिक निकाय छोड्दिनुस्, न्यायपालिकाकै अवस्था के छ, पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’ पढे मात्रै पनि छर्लंग हुन्छ। न्यायाधीश बन्ने ढोका यिनैले खोल्छन्, यिनैले बन्द गर्छन। नेताहरूले नचाहे संसदीय सुनुवाइ नै नगरेर न्यायाधीश र प्रधानन्याधीश बन्न दिँदैनन्। त्यसैले पार्टीकै कार्यकर्ता पनि हुन परेन, रोलक्रममा भएको न्यायमूर्तिले करिअरकै बलि चढाएर म बबुरो रवि लामिछानेलाई किन र कसरी दिन्छ न्याय? जति माथि गयो, न्यायपालिका त्यति बढी दबाबमा किन छ भने, न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइका दुई तरबार हमेसा न्यायमूर्तिमाथि छन्। यो कालकोठरीबाट म घरिघरि सोच्छु, आफैं यति अन्याय, दबाब र प्रभावमा बाँचेको न्यायपालिकासँग मैले अलि धेरै अपेक्षा राखेर अन्याय पो गरेँ कि !

आदरणीय आमा–बुवा, दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरू

मेराविरुद्धका आदेश लेखिनुअघि इजलासहरुमा किन अस्वाभाविक गतिविधिको शंका हुन्छ, म आफैं चिन्तित छु। अदालतहरुबाट आदेश सार्वजनिक हुनुअघि नै निश्चित मिडियामा कसरी लिक हुन्छ? दिउँसै सकिएका बहसमा घण्टौंपछि जम्मा ५÷७ पेजमै फैसला किन आउँछ? चौबीस घण्टामा फैसला गरिसक्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो रिट मेरै हकमा पटक–पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै एक महिनासम्म किन लम्बिन्छ? मेरै मुद्दामा जिल्लाकै फैसला सदर भयो भनेर वेबसाइटमा आउँछ अनि एकैछिनमा फेरि मेटेर किन सच्याइन्छ? भैरहवामा आदेश भएको केही मिनेटभित्रै काठमाडौंमा प्रहरी मलाई पक्राउ गर्न बिस्तरासम्मै कसरी आइपुग्छ? आदेशपछि पूरा हुनुपर्ने कानूनी र अदालती प्रक्रिया त परको कुरा, पक्राउका लागि आवश्यक सामान्य कागजातसमेत प्रहरीले कसरी मेरै बिस्तरामा तयार गर्ने आँट कसरी गर्छ? कसरी र किन सोध्छ,

‘अन्तिम इच्छा’? म साँच्चै विस्मित छु। आफ्नोभन्दा पनि देशको नियति सम्झेर चिन्तित छु। अदालतको आदेश सुन्न बसेकी मेरी श्रीमती निकितालाई एक्लै छाडेर आदेश सुनाउने कर्मचारी सोभैm मिडियामा किन र कसरी जान सक्छ? जबकी,

निवेदक पनि भएकाले सबैभन्दा पहिले आदेश सुन्ने हक निकिताको हुन्थ्यो।

अब मेरो जीवनको उद्देश्य व्यक्तिगत उन्मुक्ति होइन, सीमित नेताहरुको अहिलेको आपराधिक सिन्डिकेटबाट सिंगो देशको उन्मुक्ति हो। रवि लामिछानेले ‘नाकको डाँडी भाच्नुपर्छ’ भनेको थियो भनेर निकै ट्रोल बनाइयो, बनाइँदै छ। म आज यो कालकोठरीबाट दोहोर्याउँछु, राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने नै हो। ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली–थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक–वडालहरूको कानूनी प्रपञ्च हो। विधिको शासन त यिनीहरुले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन्। हरेक संवैधानिक निकायमा यिनले धारिला हतियार लुकाएका छन्। यो सिन्डिकेटमा केही सीमित नेताबाहेक कोही सुरक्षित छैन। अब देशलाई मैले भन्नुपर्छ, म सिस्टमभित्रैबाट न्यायका लागि प्रयास त गरुँला, आश्वस्त छैन। यसो भनि रहँदा

न्यायलयप्रतिको मेरो विश्वासलाई मैले दागबत्ती नै दिइसकेको छैन। ढिलोचाँडो ममाथिको अन्याय अदालतले देख्ने छ। जति चित्त दुखे पनि आश गर्ने अदालतभन्दा अर्को ठाउँ पो कहाँ छ र? तर, अब म आफूमाथिको राजनीतिक षड्यन्त्रविरुद्ध जनताको अदालतमा पनि लड्न प्रतिवद्ध छु। आजबाट मैले आफ्नो मुद्दा दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो अदालत, जनताको अदालतमा पनि दर्ता गराउने निधो गरेको छु। ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो भन्ने लाग्नेले हस्ताक्षर गरी सहयोग गरिदिनुहोला।

मेरा विपक्षमा अहिले जेजस्ता आधार देखाइएका छन्, ती कुनै पनि सहकारीका होइनन्, कम्पनीका हुन्। चाहे बैंक खाता सञ्चालन, चाहे चेकमा हस्ताक्षर वा सेयर स्वामित्व। यी सबै कम्पनीसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हुन्। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयवनका नाममा ममाथि यति धेरै ठाउँमा, यति धेरै अदालतमा अत्याचार गरिँदै छ कि, त्यही प्रतिवेदनले नेपालीमै भनेको छ, कुनै पनि सहकारीबाट ऋण ल्याउन रवि लामिछानेको कुनै भूमिका छैन। तर, ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर झुट्टा मुद्दा लगाइयो। ममाथि चलेका सबै मुद्दाका जाहेरीहरू यो सरकार बनेपछि, रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि मात्र दर्ता भएका हुन्। प्रहरीले तयार पारेर राखेको जाहेरीमा डर, लोभ, प्रलोभन र झुटो आश्वासन दिलाएर ल्याप्चे लगाउन लगाइएका निवेदनमा मुद्दा चलाइएको छ। मेरा लागि मुद्दा चलाउन मान्छे हात समातेर ल्याउनुपरेको छ। तर, यिनका लागि मुद्दा चलाउनु परे, यिनलाई ‘को बन्छ करोडपति’मा जस्तै अप्सन दिन सकिन्छ– ‘भन, कुन मुद्दामा अनुसन्धान होस् भन्ने चाहन्छौं?’ यिनले गरेका कर्तुतमध्ये यिनैले रोजेको एउटाबाट मुद्दा चलाउँदा पनि यिनको बाँकी जीवन जेलमा बित्छ, जायजेथा राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। समयले यो अधुरो–अपुरो र

नेपाली जनताले देख्न चाहेको दृश्य चाँडै पूरा गर्नेछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। मेरै हातले त्यो शुभ कार्यमा हस्ताक्षर गर्न पाएनन् भने पनि मेरा कानले त्यो समाचार अवश्य सुन्नेछन्। म मरेछु–मारिएछु भने पनि देशले एकदिन त्यो समाचार सुन्नेछ। परिवर्तनको ‘घण्टी’ सिंहदरबार छिरिसकेको छ। एउटा बिन्दूमा पुगेपछि घन्टी बज्छ मात्र होइन घण्टीले बजाउँछ पनि।

अहिले म थुनिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका विभिन्न तहका पदाधिकारी, शाखा प्रमुख र कर्मचारी नै धरौटीमा रिहा भएका छन्। सहकारीका तत्कालीन सचिव दीपेश पुन चारलाख धरौटीमा रिहा भए। जीवी राई सम्वद्ध विभिन्न सहकारीमा सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख रहेका भविश्वर अर्यालले १८ लाख ४० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाए पुग्यो। सुप्रिम सहकारीको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईं १८ लाख धरौटी बुझाएर छुटे। त्यही सहकारीका कर्मचारी पनि थुनामा छैनन्। नवीन अछामी १० लाख, दीपक न्यौपाने ४ लाख ४५ हजार, नीता थापा र रोशनी गुरुङ जनही २ लाख, आशिष रानाभाट ५० हजार र मनोहर मोहम्मद ३४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। सहकारीको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य मजहर मोहम्मद पनि एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा निस्के। ननिस्केको त त्यही रवि लामिछाने मात्र न हो। सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरु यसरी स–सानो धरौटीमा छुट्दा संलग्नै नभएको म चाहिँ थुनामा छु। तैपनि अदालतको मानहानिका डरले आफ्नो पक्ष खुलस्त राख्न सक्दिन, कस्तो न्याय हो यो?

यो देशमा सबै सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाएछन् भने पनि जीवी राई सम्बद्ध सहकारीका बचतकर्ताले कहिल्यै पाउने छैनन्। सुरुमा जीवी राईलाई केवल सहकारी ठगीको मुद्दा थियो। पछि रवि लामिछानेलाई फसाउन जीवीमाथि पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइयो। जीवी राईले मलेसियाबाट लाखौं डलर बोकेर फर्केछन् भने पनि हिसाब फरफारक गर्न नपाओस् भन्ने चाहान्छन् यिनीहरू। त्यस्का लागि मेलमिलापको ढोकासमेत बन्द गर्ने कानूनी प्रपञ्च रचिसकिएको छ। तर म बचतकर्तालाई जेलको बन्द कोठाबाट वाचा गर्ने चाहान्छु की, यिनले बन्द गरेको तपाईँहरुको बचत प्राप्त गर्ने त्यो ढोका रवि लामिछानेले चाँडै तोड्नेछ र तपाईँहरुले आफ्नो बचत प्राप्त गर्नहुनेछ। एउटा रवि लामिछानेको शिकार गर्न यिनीहरूले हजारौं बचतकर्तामाथि गरेको अन्यायको मूल्य एक दिन अवश्य चुकाउनेछन्।

आफ्नो मात्र चिन्ता गर्न म यो अपील लेख्दै छैन। यिनीहरुले म ममाथि गरेको अत्याचार देशको अर्थ–राजनीतिमाथि गरेको अत्याचारका अघि केही पनि होइन। यो देश यिनीहरुले तपाईँहरुले देखे–सोचेभन्दा धेरै बिगारेका छन्। राजनीतिक टाउकेहरु

पतित भइसकेका छन्। आफैंलाई झोले र दास घोषणा गर्न लगाइएका दलका कार्यकर्ताका लागि राजनीति सेवा होइन धन्दा भएको छ। खर्चिलो राजनीति धान्न नेताहरु माफियाका खेताला भएका छन्। यिनीहरुले मेरो त केही भेटेनन् तर मेरै जसरी यिनीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने सबैजसो जेल जानेछन्। त्यसैबाट जोगिन राज्यका सबै अंग कब्जा गर्नुपर्ने मजबुरी छ यिनीहरुको। संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषदलाई हतियार बनाएर न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक संस्थाहरु कब्जा गरिसकेका छन्। निजामती र प्रहरी सेवा त तीन दशकअघि नै दलीयकरणको प्रयोगशाला भएको हो। राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डजस्ता आर्थिक संस्थाहरु पनि विचौलियालाई बेचिएका छन्। तपाईँमात्र होइन, तपाईँपछिको पुस्तालाई पनि यिनीहरुले माफियालाई बेचिसके।

अब म रहुँला नरहुँला, तर मेरा केही संकल्प छन्। भ्रष्टहरुको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ। सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। २०४६ साल यताका सबै क्याविनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ। संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ। प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ। राष्ट्रियसभालाई चुनाव हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वानहरुको सभा बनाउनुपर्छ। नेताहरुले खेलौना र भर्तीकेन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अंगहरुको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूबाट यिनको पार्टीको ब्यानर र होर्डिङ बोर्ड हु¥र्याउनुपर्छ। दलैपिछेका भ्रातृ संगठनलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ। राजनीति सफा गरेर र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याएर युवा रोजगारी, लगानी र उद्यमशीलतामा फड्को मार्नुपर्छ। त्यसका लागि सडक भने सडकबाट, मतपत्र भने मतपत्रबाट शान्तिपूर्ण क्रान्तिका लागि देश तयार हुनुपर्छ।

महाकाली वा अरु सन्धिका नाममा देशै बेचेर खाएकाहरु ढुक्कले सिंहदरबार छिरेका छन्, तिनलाई मुद्दा छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी वा भिजिट भिसाका नाममा जनता बेचेर खाएकाहरु संसदमा शेर÷सायरी सुनाइरहेका छन्। तिनलाई अनुसन्धानको डर छैन। सिंगै ललिता निवास र गिरिबन्धु निलेकाहरु डकार्न पनि नडकारी सुखी नेपालीको उपदेश दिँदै छन्। तिनलाई कानूनको डर छैन। आज तिनै अपराधीहरुले चलाएको देशमा स्वदेशमै केही गर्ने संकल्प लिएर अमेरिकादेखि फर्केको म रवि लामिछाने, सबैभन्दा धेरै अदालतमा मुद्दा चलेको यो देशको सबैभन्दा ठूलो अपराधी जस्तो भएर कारागारमा बन्दी छु।

सबैले मेरै बलि चढाउने भाकल गरेका छन्। कसैको राजनीति जोगाउन, कसैको सरकार बनाउन वा जोगाउन र कसैलाई उच्च वा सर्वोच्च पुग्न पनि मेरै बलि चढ्नुपर्ने। म एउटा मान्छे कतिजनाको भाकलका लागि कति पटक रेटिने, कति टुक्रामा काटिने? सबको भाकल पूरा गर्न रेटिँदा–रेटिँदा मसँग हाडछाला र एकमुठी प्राण मात्र बाँकी छ। यतिबेला मसँग सत्यबाहेक केही पनि बाँकी छैन। म थुनिँदा मात्रै न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ रे। आज सबै क्षेत्र जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा छ। मिडिया होस् या न्यायालय, जनताको अदालतमा ढिलोछिटो सबैले जवाफ दिनुपर्नेछ। एक न एकदिन सबैको स्वतेपत्र निस्कने नै छ।

आदरणीय आमा–बुवा, दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरु

यिनीहरुको छत्तीस वर्ष लामो कुशासनले यो देशमा परिवार अलग्यायो, समाज अलग्यायो, देश नै अलग्यायो। यिनले दिएको यातनाको आँसुबाट अब विद्रोहको नदी तयार भइसकेको छ। यी अपराधीहरु रवि लामिछानेसँग होइन, आफ्नै अपराधसँग डराएका हुन्। रवि लामिछानेप्रति तपाईँहरुको प्रेमसँग डराएका हुन्। यिनीहरुले बुझेका छन्, यो देशमा अब कि रवि लामिछाने जेलमा हुनेछ कि यिनीहरु जेलमा हुनेछन्। कि षड्यन्त्रले जित्नेछ, म जेलमा सड्नेछु। कि तपाईँहरुको प्रेमले जित्नेछ, यिनीहरुले यो देशमा छत्तीस वर्षका अपराधको मूल्य तिर्नेछन्। रवि लामिछाने परीक्षाका लागि तयार छ। बा हुन् कि दाइ, भाउजू हुन् कि देवर, ती सबैले सुन्ने गरी फेरि दोहो¥याउँछु, रवि लामिछाने जस्तोसुकै परीक्षाका लागि पनि तयार छ। मलाई दृढ विश्वास छ, कालकोठरीमै मारिएछु भने पनि यो देशले यिनीहरुसँग छत्तीस वर्षका अपराधहरुको हिसाब नमागी छाड्ने छैन।

मेराविरुद्ध जाहिरी दिनेहरुले विस्तारै सत्य बोल्न थाल्नु भएको छ। बाँकीलाई अनुरोध छ, तपाईँहरु आपूmलाई जन्म दिएका बा–आमा र आपूmले जन्मे दिएका छोरा–छोरीको आँखामा आँखा जुधाएर भन्नुस् त, के रवि लामिछानेले ठगेरै तपाईँहरुले उजुरी दिनुभएको हो? रवि लामिछाने छ भनेरै कुनै सहकारीमा पैसा राख्नु भएको हो? तपाईँहरु मध्ये कतिजना पाप–धर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर, धर्मै नमान्नेलाई पनि पाप त लाग्छ। कस्ले कस्को लोभमा, स्वार्थमा या दबाबमा मेराविरुद्ध उजुरी दिनुभयो, एकपटक छातीमा हात राखेर आपैmलाई सोध्नुस्, रवि लामिछाने ठगै हो त?

जसले यो पढ्नुभयो उहाँहरुले पढ्न नसक्ने आमा–बुबालाई मेरो सन्देश सुनाइदिनु होला, तपाईको रवि लामिछाने यिनीहरुको कालकोठरीसँग डराएको छैन, आत्तिएको छैन, हिम्मत हारेको छैन। तपाईँको रवि लामिछानेसँग कारागारका पर्खालभित्रबाट पनि यी देशद्रोहीलाई तर्साउने नैतिक बल र साहस छ। मैले संगठित अपराध गरेको हुँ कि सिंगो राज्यको दुरुपयोग गरेर ममाथि संगठित अपराध भइरहेको छ, यसको निर्णय जनताकै विवेकको अदालतमा होस्। चरम अन्यायको शिकार भई थुनुवाको रुपमा रहेको मेरा भनाइले कसैलाई बिझाएछन् भने पनि ममाथि थप निर्मम हुने ठाउँ अब कति नै पो बाँकी होला र? ममाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै यत्ति भन्छु, यिनीहरुले मलाई लगाएको हतकडी त बिउ हतकडी हो। यो फल्न, फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्ने छैन। स्वर्गजस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरु षड्यन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्। म मारिएछु भने पनि जनताले यिनीहरुका हातबाट तस्करले दिएका घडी खोस्नेछन् र हतकडी लगाउनेछन्। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। यत्ति भनिसकेपछि अब मैले झन् यस बापत कत्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने होला, त्यसको हिसाब पनि छैन र मलाई परवाह पनि छैन।

धन्यवाद, जय घण्टी ।

२०८२, असार (भैरहवा कारागार)