- वि.सं Invalid date format
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । परिषद्ले गरेका विभिन्न गतिविधिका खर्च र आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अरू आठजनालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ ।
ठाकुरको योजनामा मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ । उनी ५ मंसिर ०७५ देखि ४ मंसिर ०७९ सम्म परिषद्को कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए । उनैलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर पत्नी इन्दुलेखाकुमारी ठाकुरसहितका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । परिषद्की लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीराज शर्मा ढुंगाना, कम्प्युटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंह, सवारीचालक बिक्कीकुमार चौधरीलगायतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार यादव र कोषाध्यक्ष ववितादेवी साह, ठेकेदार जितेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
परिषद्मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्ति लिएको केही समयपछि ०७६ मा ठाकुरले आफ्नो निजी प्रयोगका लागि बा.१३च २०३७ नम्बरको स्कार्पियो गाडी खरिदको बैना गरेर स्वामित्वसमेत बुझेका थिए । यसपछि विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेर यो गाडीको भुक्तानी विक्रेतालाई गरेका थिए । भुक्तानी व्यवस्थापन गरेपछि २१ साउन ०७७ मा गाडी देन्डी शेर्पाबाट खरिद गरेका थिए । खरिदलगत्तै गाडी उनले पत्नी इन्दुलेखाकुमारी ठाकुरको नाममा यातायात कार्यालयबाट नामसारी गरेका देखिएको छ । गाडी भाडामा लिनेदेखि परिषद्अन्तर्गतका विभिन्न योजनामा कमिसन लिएर एकै वर्षमा उनले खरिद गरेको स्कार्पियोको २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी व्यवस्थापन गरेका अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । खरिद गरेको यही गाडीको भुक्तानीका क्रममा उनले अनेकौँ तिकडम गरेको देखिन्छ ।
सवारी भाडा लिनेदेखि योजना कमिसनबाट रकम जोहो
अख्तियारका अनुसार ठाकुरले बा.१६च ६४७ को गाडीधनी मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिन सम्झौता गरेको देखाउँछन् । यसक्रममा गाडी भाडा भुक्तानीका लागि निवेदन, सम्झौतालगायत गलत लिखत तयार गरिन्छ । तिनै किर्ते कागजातका आधारमा यादवको नाममा ८ असोज ०७६ मा १० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको थियो । यो रकम ठाकुरको निर्देशनमा गाडी विक्रेता देन्डी शेर्पाको खातामा दाखिला गरेको देखिएको छ । यात्रीनिवासको मर्मतसम्भारको अर्को योजना ल्याएर त्यसबाट पनि कमिसन लिएर गाडी विक्रेतालाई भुक्तानी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यात्रीनिवास मर्मतसम्भारका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट परिषद्ले ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद कानुन प्रतिकूल हुने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइयो । १७ असार ०७६ मा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको दुई दिनपछि १९ गते पेस्की रकम माग गर्दै उपभोक्ता समितिले परिषद्मा निवेदन हालेको देखिएको छ । निवेदन पेस गरेकै दिन कार्यकारी निर्देशक ठाकुरको सिफारिसमा आयोजनाको कुल लागतको आधा रकम ४५ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई चेकमार्फत निकासा दिइएको थियो ।
परिषद्ले रकम भुक्तानी दिएपछि उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार चौधरी र कोषाध्यक्ष ववितादेवी शाहले यसको कमिसन व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई प्राप्त रकमबाट अध्यक्ष चौधरी र कोषाध्यक्ष साहले परिषद्का कम्प्युटर अधिकृत कृष्णमुरारी सिंहको नाममा २६ गते नौ लाख ९९ हजार र २७ गते पाँच लाखसहित १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र परिषद्कै सवारीचालक बिक्कीकुमार चौधरीका नाममा १९ साउनमा अरू चार लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका देखिएको छ । परिषद्का कम्प्युटर अधिकृत चौधरी र सवारीचालकलाई उपभोक्ता समितिको खाताबाट चेकमार्फत कुल १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको थियो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त गरेकोमध्येबाट ५ भदौमा कम्प्युटर अधिकृत सिंहले ११ लाख रुपैयाँ र सवारीचालक चौधरीले ७ असोजमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसहित कुल १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठाकुरलाई गाडी बेचेका विक्रेता देन्डी शेर्पाको खातामा दाखिला गरिदिएका थिए । खरिद गरेको गाडीको भुक्तानीका लागि अरू पनि योजनाबाट ठाकुरले कमिसन लिएर व्यवस्थापन गरेको भेटिएको छ । परिषद्को यात्रीनिवास सौन्दर्यीकरण र गेट निर्माणका लागि आव ०७६/७७ मा संघीय सरकारले बजेट दिएको थियो ।
