- वि.सं Invalid date format
खोकनाबाट प्रस्थान विन्दु सार्न सेनासमेत सहमत भएको र स्थानीयले पनि सहमति जनाएको आयोगको दाबी
बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को प्रस्थान विन्दु परिवर्तन गर्न आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ । तीन महिनाको स्थलगत अध्ययनपछि बनेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पेस गर्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले फास्ट ट्रयाकको नयाँ प्रस्थान विन्दु गोदावरी नगरपालिका– ८ को डुकुछापमा सार्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । खोकना क्षेत्र नेवारको आदिभूमि रहेको र डुकुछापमा प्रस्थान विन्दु सार्न सेना पनि तयार भएको तर्क पेस गर्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्थान विन्दु सार्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु सार्न प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरिएको आयोगका अध्यक्ष थापामगरले बताए । ‘हालको अलाइनमेन्टअनुसार फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु ललितपुर महानगरपालिका– २१ खोकनाको फुडोलमा पर्छ । त्यो क्षेत्र नेवारी समुदायको आदिभूमि हो । त्यस क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु बनाउँदा सयौँ नेवार समुदाय विस्थापित हुने देखियो । विकल्पमा गोदावरी नगरपालिका– ८ को डुकुछापलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन भनियो । किनकि यस क्षेत्रमा स्थानीयले समेत स्वीकृति जनाएका छन् । र, सेना पनि उक्त क्षेत्रमा प्रस्थान विन्दु बनाउन राजी छ,’ उनले भने ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि हालसम्म ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । तर, प्रस्थान विन्दु खोकना–डुकुछापको ६ किमि खण्डमा अझै टेन्डर हुन सकेको छैन । स्थानीयको चर्को विरोधपछि सेनाले उक्त क्षेत्रमा टेन्डर गर्न नसकेको हो । यद्यपि सरकारले हालसम्म उक्त क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । १५ प्रतिशतमा भने विवाद कायम छ ।
सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहपछि आयोग स्थलगत अध्ययनमा लागेको थियो । अध्ययनपछि खोकना सांस्कृतिक सम्पदा भएको क्षेत्र रहेको आयोगको दाबी छ । यसका लागि आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्रकाशित ‘द लिभिङ म्युजियम’ नामक बुकलेट, पुरातत्व विभागबाट ३१ असार ०७८ मा प्रकाशित बुलेटिनलाई आधार मानेको थियो । सोही आधारलाई टेकेर ललितपुर महानगरपालिका– २१ ले पनि द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु डुकुछापमै राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । त्यसबाहेक खोकनाका स्थानीयले पनि द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु डुकुछाप नै राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले प्रस्थान विन्दुको सन्दर्भमा २२ वैशाख ०८२ मा नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरूले पनि प्रस्थान विन्दु डुकुछाप बनाउँदा कठिनाइ नहुने भनेका थिए । फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दुको सन्दर्भमा संयुुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गत कार्य समूह र विशेष र्यापोर्टरले समेत चासोका साथ हेरेको छ ।
फास्ट ट्रयाक ११ खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य हुँदै आएको छ । जसमध्ये १० खण्डको टेन्डर पूरा भएर पनि निर्माण कार्य हुँदै छ । सबैगरी हालसम्म ४१ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । मुआब्जा समस्याका कारण खोकना र बुङमती खण्डमा भने हालसम्म टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन । कुल ७०.९७ किलोमिटर दूरीको दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको सडक आयोजना ०७४ मा सुरु भएको हो । आयोजनाको संशोधित अवधि ०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन सेनालाई दिएको थियो । दुई वर्षपछि १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने सेनाको लक्ष्य छ ।
