गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मनाङे पदमुक्त, फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेका नामले परिचित राजीव गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको इजलासले बुधबारदेखि लागू हुने गरी मनाङेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २० कात्र्तिक ०८१ मा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहरको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि मनाङे हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चको गत २० कात्तिकको इजलासले सदर गरेको थियो । उच्चले उनलाई दोषी ठहर गरी पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका मनाङेको मागदाबी नपुग्ने फैसला भएसँगै उनी दोषी ठहर भएका थिए । दोषी ठहरसँगै उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो ।

गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका मनाङेको समूहले चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ)को हातमा तरबार प्रहार गरेको घटनामा यो फैसला भएको हो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दा गर्दै आएका उनीहरूबिचमा कुरा नमिलेपछि मनाङे र चक्रे मिलन समूहबिच ०६१ मा भएको झडपमा चक्रेको हात छिनाएको थियो । पछि शिक्षण अस्पतालमा उनको हात जोडिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको थियो । जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट भएको भन्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाउँदै घटनामा संलग्न भएका अन्य चारजनालाई निर्दोष साबित गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सो मुद्दा उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मनाङेलाई पाँच वर्षको जेलसजाय सुनाएको थियो । उच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै उनले ३ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन गरेका थिए । उनले गरेको पुुनरावेदनलाई सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएपछि दोषी ठहर भएका हुन् ।

सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदरसँगै पाँच वर्षको कैदमध्ये मनाङेले गत २० कात्तिकअघि दुई वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । फैसलापछि अब उनले तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेमा अदालतले उनको २० प्रतिशत कैद सजाय घटाउने निर्णयसँगै अब उनी एक वर्ष कारागार बस्नुपर्नेछ । विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका मनाङे नयाँ फौजदारी संहिता ऐनको १९४ ले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल बस्नु नपर्ने र बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने भनी गरेको व्यवस्थाअनुसार ६ पुस ०७५ मा सर्वोच्चको आदेशमा कारागार मुक्त भएका थिए ।

मनाङे गण्डकी प्रदेश सभाको दुईपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । उनी ६ पटक मन्त्रीसमेत बने । गण्डकीमा धेरैपटक मन्त्री हुने सूचीको एक नम्बरमा उनी छन् । १० मंसिर ०७४ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा मनाङ (२) बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर विजयी भएसँगै गुमनाम रहेका उनले प्रदेश सभा सदस्यको शपथ लिएका थिएनन् । ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहरिएपछि उनी गुमनाम थिए । ०७४ वैशाखमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत कारागार चलान भएका उनी ६ पुस ०७५ मा सर्वोच्चको आदेशमा धरौटी तारेखमा कैदमुक्त भएका थिए ।