कोरोनाकालमा थर्मल गनको कालोबजारी : सरकारी पक्ष पुनरावेदनमै नगएपछि सुलभ अग्रवाललाई उच्चबाट सफाइ

कोरोना महामारीमा चार हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन (ज्वरो जाँच्ने) १५ हजारमा बिक्री गर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका व्यापारी सुलभ अग्रवालले सरकारी पक्ष पुनरावेदनमै नगएपछि उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ असार ०८० मा अग्रवाललाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो । तर, जिल्लाको फैसलाविरुद्ध अग्रवाल उच्चमा पुनरावेदन गए पनि सरकारी पक्ष भने नगएर मद्दा कमजोर बनाएको थियो ।

उच्चका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र प्रकाश खरेलको इजलासले अग्रवाललाई २४ भदौ ०८१ मा सफाइ दिएकोमा हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सरकारी पक्ष जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा नगएको र १५ हजारमा थर्मल गर्न बिक्री गर्न लागेको बिललगायत प्रमाण पनि नभएको भन्दै अग्रवाललाई सफाइ दिइएको छ । जबकि, प्रहरीसँगको बयानमा अग्रवालले आफूले १५ हजारमा थर्मल गन बिक्री गर्न लागेको स्वीकार गरेका थिए । 

उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सुुरु अदालतले गरेको फैसलाअनुसार प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको हदसम्मको विषयमा सरकारी पक्षको पुनरावेदन परेकोसमेत देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले कसुर गरेका हुन्, होइनन् भन्ने सम्बन्धमा यकिन हुन नसकेको र बिक्री गर्न लागेको भन्ने आधार लिई उद्योगको कसुरतर्फ अभियोजन गर्न ‘अटेम्ट क्राइम’ को व्यवस्था कालोबजारसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएको र अभियोग मागदाबीसमेत रहेको देखिँदैन ।’

प्रहरीसँग वयानका क्रममा भने अग्रवालले १५ हजार रुपैयाँमा थर्मल गन बिक्री गर्न खोज्ने क्रममा आफू पक्राउ परेको स्वीकार गरेका थिए । बयानमा उनले भनेका थिए, ‘सोही क्रममा मिति २०७६/१२/२४ गते मैले नचिनेको नम्बरबाट मलाई मेरो मोबाइल नम्बर ९८५१०....................मा फोन गरी तपाईंसँग ज्वरो नाप्ने थर्मल गन छ भन्ने थाहा पाएकाले फोन गरेको हुँ, तपाईंसँग के, कति थर्मल गन छ, मलाई आवश्यक परेकाले बिक्री गर्नुपर्‍यो भनेकाले मैले निजलाई ६७ थान थर्मल गन छ भन्दा निजले प्रतिगोटा कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ भनी सोधेकाले मैले निजलाई प्रतिगोटा रु.१५,०००।(पन्ध्र हजार) मा बिक्री गर्छु भनेको थिएँ । त्यसपछि निजले केही रकम मिलाई दिनुपर्‍यो भनेकाले मैले निजलाई भेटेर कुरा गरौँला भनेको थिएँ । त्यसपछि पनि ह्वाट्सएपमा समेत निजसँग कुरा भएको थियो । पछि मिति २०७६/१२/२५ गते जिल्ला काठमाडाैँ का.म.न.पा.वडा नं. १ नक्साल बालमन्दिर नजिक भेट्ने कुरा भई उक्त दिन मैले ६७ थान थर्मल गन मैले प्रयोग गर्ने गरेको २०९–एचसिसी–१ नम्बरको पजेरो गाडीमा राखी उक्त स्थानमा गई निजलाई पर्खी बसेको अवस्थामा अन्दाजी १४ः०० बजेतिर प्रहरी टोली आई मेरो शरीर तथा उक्त नम्बरको गाडी खानतलासी गरी गाडीभित्रबाट ६७ थान थर्मल गन, मेरो साथबाट गभर्मेन्ट अफ नेपाल मिनिस्ट्री अफ फरेन्स अफेयर्सबाट मेरो नाममा जारी भएको कन्सुलर आइडेन्टिटी कार्ड थान १, मेरो नामको सवारीचालक अनुमतिपत्र थान १, बा १९ च २५९२(२०९–एचसिसी–०१) नम्बरको गाडीको सवारी दर्ता किताब थान १ बरामद गरी मलाई समेत पक्राउ गरेका हुन् ।’ 

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार खरेलको इजलासले ३ असार ०८० मा अग्रवाललाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै एक लाख ५० हजार जरिवाना गरेको थियो । साथै, ओहोदाको दुरुपयोग गरी अपराध गरेको अवस्थामा डेढी सजाय हुने फौजदारी कसुर ऐन, ०७४ को प्रावधानअनुसार उनलाई थप ५० प्रतिशत सजाय हुनुका साथै बरामद थर्मल गन जफतको फैसलासमेत भएको थियो ।

प्रहरीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ बमोजिम डेढ वर्षसम्म कैद र तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरी ०७७ को १६ वैशाखमा अग्रवालविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोग दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपनि ‘पटके कसुरदार रहेको मिसिलबाट नदेखिएको, वारदातको प्रकृति, बरामद भएका मालवस्तुको परिमाण तथा बिगोको अवस्था र दण्डको सुधारात्मक पक्षसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निजलाई कानुनमा व्यवस्थित अधिकतम सजाय नगरी न्यूनतम सजाय गर्दा पनि कानुनको मकसद पूरा हुने नै देखिँदा’ भन्दै न्यूनतम सजाय तोकेको थियो । तर, यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अग्रवालले ती थर्मल गन १५ हजारका दरमा बिक्री गरेको भन्ने दाबीलाई अभियोजनमा पुस्ट्याइँ गर्न नसकेको उच्चको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षले प्रतिवादीउपर लगाएको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा प्रतिवादीलाई दोषी करार गर्नुपूर्व शंकारहित तवरले उक्त कसुर प्रतिवादीले नै गरेको हो भनी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहे पनि बरामद थर्मल गन प्रतिवादीले रु. १५,०००/–मा बिक्री गरेको भन्ने कुरा वादी पक्षले शंकारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्नेमा सो थर्मल गन रु.१५,०००/– मा बिक्री गरेको देखिने कुनै बिल, भरपाई, भौचर एवं उक्त थर्मल गन खरिद गर्ने व्यक्तिसमेतको पहिचान गरी आफ्नो दाबीलाई पुस्ट्याइँ गर्न सकेको देखिँदैन ।’

देशमा लकडाउन सुरु भएको दुई सातापछि अर्थात् २५ चैत ०७६ मा तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले अग्रवाललाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । लकडाउनको समयमा गाडी चलाउन निषेध थियो । तर, अग्रवाल कूटनीतिक प्लेटको २०९–एचसिसी–०१ नम्बरको पजेरो चढेर महँगोमा थर्मल गन बेच्न नक्साल पुगेका थिए । ग्राहक बनेर गएका प्रहरीलाई ६७ वटा थर्मल गन १५ हजार रुपैयाँका दरले बिक्री गर्न डिल गरेका थिए ।

अग्रवालबाट बरामद  भएका थर्मल गनको भ्याटसहित चार हजार ११० रुपैयाँ ९४ पैसा पर्ने भनेर साझा स्वास्थ्य सेवा कम्पनीले पत्राचार गरेको थियो । सो आधारमा पनि कालोबजारी प्रस्ट देखिनेमा उच्च अदालतले भने स्वतन्त्र प्रमाणले कालोबजारी पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला अदालतले भने साझा स्वास्थ्य सेवाको पत्र र आरोपीको बयानलाई नै मुख्य आधार बनाएर दोषी ठहर गरेको थियो । प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा आफ्नो गाडीबाट ६७ थान थर्मल गन बरामद भएको तथ्यमा साबित रहेको मौकाको घटनास्थल मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, साझा स्वास्थ्य सेवा कपनको पत्र, प्रतिवेदकलगायत मौकाका घटना विवरणका मानिसहरूले गरेको बकपत्रसमेतका आधारमा उनलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । पर्याप्त प्रमाणका अधारमा थुनछेक आदेशमै उनीसँग २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसहित पेस हुन आएको सक्कल मिसिल संलग्न घटनास्थल तथा बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन, कल डिटेल, प्रतिवादी सुुलभ अग्रवालको बयान बुझिएका मानिसहरूको कागजसमेतबाट प्रतिवादी सुलभ अग्रवालले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को ज्वरो जाँच गर्न प्रयोग हुने थर्मल गनको अभावको फाइदा उठाई रु.३,०००।– देखि रु.५,०००।– सम्म मूल्य पर्ने प्रतिथर्मल गन रु.१५,०००।–का दरले बिक्री गर्ने गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा निगरानी राख्ने क्रममा २०९–एचसिसी–१ नम्बरको पजेरो गाडीमा राखी बिक्री गरिरहेको अवस्थामा ६७ थान ज्वरो नाप्ने यन्त्र (थर्मल गन) बरामद गरी कारबाहीका लागि प्रहरी प्रतिवेदनमा परेकोमा निजले बयानका क्रममा मैले नचिनेको नम्बरबाट मेरो मोबाइल नम्बर ९८५१०२०३६९ मा फोन गरी तपार्इंसँग ज्वरो नाप्ने थर्मल गन छ भने मलाई बिक्री गर्नुपर्‍यो भनेकोले मैले निजलाई ६७ थान थर्मल गन छ प्रतिगोटा रु.१५,०००।– मा बिक्री गर्छु भनेकोमा निजले केही रकम मिलाइदिनुपर्‍यो भनेकोले मैले निजलाई भेटेर कुरा गरौँला भनी नक्साल बालमन्दिर नजिक भेट्ने कुरा भई उक्त दिन मैले ६७ थान थर्मल गन मैले प्रयोग गर्ने गरेको २०९–एचसिसी–१ नम्बरको पजेरो गाडीमा राखी म उक्त स्थानमा गई निजलाई पर्खी बसेको अवस्थामा गाडी खानतलासी गरी गाडीबाट ६७ थान थर्मल गनसमेत बरामद गरी मलाई समेत पक्राउ गरेका हुन् भनी कसुर गरेको तथ्य स्वीकार गरेको देखिन आयो ।’

उच्च अदालतले भने स्वतन्त्र र शंकारहित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग दाबीलाई स्थापित गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । ‘१४५ थान थर्मल गनको बिगो कायम गरेकोमा ६७ थान मात्र प्रतिवादीबाट बरामद भई बाँकी ७८ थान थर्मल गन निजबाट बरामद भएको नदेखिएको तथा सो तथ्यमा प्रतिवादी इन्कारिरहेका र ७८ थान निजको घरपसलमा फेला नपरेको भन्ने तथ्य अभियोगपत्रमा नै उल्लेख भएको तथा यी प्रतिवादीले बजारमा थर्मल गनको कृत्रिम अभाव हुने अवस्था सिर्जना गरी जम्माखोरी गरेको भन्ने मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको नदेखिएको र सो कुरालाई वादी नेपाल सरकारले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम स्वतन्त्र र शंकारहित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग दाबीलाई स्थापित गर्न सकेकोसमेत नदेखिँदा’ भन्दै उच्चले दिएको सफाइको फैसलामा भनिएको छ ।

उच्चको यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल सर्वाेच्च नजाने भएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ अनुसार यस्ता मुद्दामा आफूहरू सर्वाेच्च जान नमिल्ने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका प्रमुख शंकर खत्री बताउँछन् । सो दफाअनुसार तीन वर्ष कैद सजाय वा पाँच लाखभन्दा बढी जरिवाना वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा मात्र उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च जान मिल्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । 

यो मुद्दामा प्रतिवादी अग्रवाल देशको मुख्य व्यापारिक घरानामध्ये एक शंकर समूहका उपाध्यक्ष हुन् । कालोबजारीको अपराधमा पक्राउ परेका वेला उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाइएको थियो । तर, विभागले पनि दबाबकै कारण उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन ।