योजना बिक्रीको आरोपमा मधेश प्रदेश सांसद सिंह अख्तियारको नियन्त्रणमा 

निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी योजना कार्यान्वयनका लागि कमिसन लिने गरेको आरोप लागेका जसपा नेपाल मधेश प्रदेशका सांसद सरोजकुमार सिंहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । १२ जेठमा निजी सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले बिहीबार सिंहलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको हो । तर, अख्तियारले निजी सचिवलाई पक्राउ गरेपछि उनी काठमाडौं आएका थिए । 

मधेश सरकारले चालू आव ०८१/८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सांसद विकास कोषको शैलीमा तीनदेखि सात करोडसम्म बजेट दिएको थियो । यही बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरी ४ (ख) मा कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वराज्यमन्त्री सिंहले पालिकाका वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिमार्फत कमिसन लिएको आरोप लागेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । १२ जेठमा महोत्तरीस्थित सिंहको घरमा छापा मारेर मोबाइलसहित विद्युतीय उपकरण जफत गरेको अख्तियारले निजि सचिव कायस्थलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारी बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्दा सांसद सिंहले कमिसन रकम आफ्नो, पत्नी र निजी सचिवको बैंक खातामा राख्ने गरेको पाइएको छ । विभिन्न उपभोक्ता समिति खडा गरेको देखाएर समितिका खातामा रकम दाखिला गरी सिंहले आफ्ना निजी सचिवमार्फत झिक्ने गरेका थिए । उक्त रकम आफ्नो, पत्नी र निजी सचिवको बैंक खातामा राख्ने गरेको पाइएको छ ।

योजना बिक्रीमा भौतिकमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति 
मधेश प्रदेशमा योजना बिक्रीको आरोप प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित सरकारी अधिकारीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भइसकेको छ । विकासे आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा भौतिक पूर्वाधारसहितका मन्त्रीहरूले योजना लगेको र बिक्री गरेको आरोप छ ।

गत २२ जेठको सहमतिअनुसार विशेष समितिमा प्रदेश सभामा रहेका १० वटै दलबाट प्रतिनिधि छन् । समिति सांसद केशव राय, कुमरकान्त झा, किरणकुमारी, शम्भुकुमार साह, रहबर अन्सारी, रविता प्रधान, कनिष्क पटेल, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन विच्छा र विमला अन्सारी रहेका छन् । समितिले सबै मन्त्रालयको विकास योजनाको छानबिन गर्न सक्ने गरी टिओआर दिइएको र छानबिन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

मधेश प्रदेश सभाको ४ औँ अधिवेशनमै छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि सत्तापक्षले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम दिन आनाकानी गरेपछि समिति गठन हुन सकेको थिएन । त्यसपछि पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाललसहितका प्रतिपक्षीले छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि  पहिलो बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै स्थगित भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले आफू कमिसन लिएर योजना बाँडेको सभामा सांसदहरूले आरोप लगाएपछि अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयले समेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तथा आठवटै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बयानसमेत लिएको थियो । सांसदहरूले योजनामा जाने उपभोक्ता समितिहरूको योजनाको चिठी मन्त्रीको सचिवालयबाट वितरण हुने तथा योजनाको चिठी दिनुअघि कमिसन लिने जस्ता आरोप लागेको छ  ।

सौर्य बत्ती जडानमा अढाइ करोड भ्रष्टाचार, गाउँपालिका पूर्वअध्यक्षसहित १० विरुद्ध मुद्दा 

सौर्य बत्ती जडानमा मिलेमतो गरी कानुनविपरित खरिद गरेर साढे दुई करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित १०विरुद्ध बिहीवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रमका लागि गरेको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबाबुप्रसाद साह, लेखा अधिकृत शिवशंकर प्रसाद कुशवाहा, लेखापाल सञ्जयकुमार ठाकुर, जिन्सी शाखा प्रमुख कैलाश राय यादव, सवइन्जिनियरद्वय सन्तोष राय र राजु रायलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू स्काई राइज र त्यसका प्रोपाइटर जय प्रकाश राय, एमके र त्यसका प्रोपाइटर रंजु कुमारी शाह तथा जियो टेक्निकल र यसका सञ्चालक संगिता कुमारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।  गाउँपालिकालाई हानी पुर्‍याउने नियतले पोल तथा बत्तीका सामग्री कम गुणस्तरका भएकामा निर्धारित गुणस्तरको भनी प्रमाणित गर्ने, आपूर्तिकर्ताबाट सामान आपूर्ति नहुँदै अन्तिम भुक्तानी तथा फाइनल बिल एवं निरीक्षण बिल अनुसारको सामान आपूर्ति भएको भनी झुट्टा बिल भरपाइ बनाइ दुई करोड ४९ लाख ४० हजार ११० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दावी छ । यसैलाई अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ ।

बदनियत राखी ठेक्कालाई टुक्र्याएर पाँच वटा प्याकेजमा विभाजन गरी बजेट आकार बढाइएको थियो । त्यसमा पनि आफन्तबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर पाइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरित निश्चित आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी खरिदको सुरु चरणदेखि नै गैरकानुनी कार्य गरेको अख्तियारको दावी छ ।

गाउँपालिकाले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा वडा नम्बर १ देखि ९ सम्मका लागि सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजनामा ९ वटा शीर्षकमा कुल दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । पोल खरिद, सोलार प्यानल खरिद, लाइट/तार/नटबोल्ट खरिद, ब्याट्री खरिद र चार्ज कन्ट्रोलर खरिद तथा इन्स्टलेसनसमेतको लागि बदनियत राखी टुक्र्याएर पाँच वटा प्याकेजका लागि छुट्टाछुट्टै कार्य अघि बढाइएको थियो । स्वीकृत विनियोजित बजेट भन्दा बढी दुई करोड ५३ लाख १७ हजार २५० को लागत अनुमान स्वीकृत गरी गराई बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

एक सेट सौर्य बत्ती जडान भई सञ्चालन हुन आवश्यक पाँचै थरी मालसामान एकै प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने थियो । तर, टुक्र्याएर पाँच वटा प्याकेज बनाइ उपलब्ध बजेटभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । यसपछि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरी करिब एकमहिनापछिमात्र गाउँपालिकाको विशेष सभाले सोही अनुसार पाँच प्याकेज बनाइ बजेट थप गरिदिएको थियो ।