- वि.सं Invalid date format
सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट ऋण दिँदासमेत करोडौँको घुस लेनदेन हुने गरेको खुलेको छ । व्यवसायका लागि प्रक्रियाबमोजिम ऋण माग्न आउनेहरूसँग समेत बैंकका सञ्चालकले प्रतिशतमा घुस लिएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संलग्नविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सोमबार नेपाल बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । व्यवसायका लागि ऋण माग्न आउने व्यवसायीबाट प्रतिशत नै किटेर घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । ऋण दिन सहजीकरण गरेबापत भन्दै उनले बिचौलिया प्रयोग गरेर घुस लिने गरेको छानबिनबाट भेटिएको छ ।
तनहुँको आँबुखैरेनी– १ मा सञ्चालनमा रहेको अकला देवी ट्रेडर्सलाई बैंकमा धितो राखी २५ करोड ऋण लिने योजनामा रहेका दानबहादुर कार्की, सुन्दरबहादुर बानियाँ र नारायणप्रसाद बरालसँग अधिकारीले घुस लिएका थिए । उनीहरूले नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालय न्युरोड, शाखा कार्यालय कालीमाटी र डुम्रे तनहुँमा समेत ऋण प्रयोजनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तत्काल मागबमोजिमको ऋण रकम उपलब्ध नभएपश्चात् उनीहरू सन्तोष सुवेदीमार्फत नेपाल बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारीसम्म पुगेका थिए । तर, अधिकारीले सुवेदीमार्फत कुल ऋण २५ करोडको दुई प्रतिशत अर्थात् ५० लाख घुस मागे ।
घुस रकम लिन र दिन दुवै पक्षबिच सहमति जुट्यो । यसपछि पहिलो चरणमा ऋणीहरू कार्की, बराल र बानियाँसँग सात लाख नगदै लिई सन्तोष सुवेदीले १६ भदौ ०८१ मा आफ्नो एनआइसी एसिया बैंकको खातामा जम्मा गरेका थिए । यो रकम जम्मा गरेको भोलिपल्टै १७ भदौमा सुवेदीले आफ्नो खाताबाट सात लाखमध्येबाट पाँच लाख अविनाश श्रेष्ठको नबिल बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गरिदिएका थिए । यो पाँच लाख रुपैयाँ रकम तत्कालै श्रेष्ठले आफ्नो खाताबाट बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारीकी श्रीमती मधुमाया अधिकारीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गरिदिएको देखिएको छ ।
यही पाँच लाख रुपैयाँ जम्मा भएको खाताबाट मधुमायाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै अर्को खातामा तीनपटक गरेर स्थानान्तरण गरेको भेटिएको छ । यो पाँच लाख पनि मधुमायाले पुनः अर्को खातामा जम्मा गरेकी थिइन् । मधुमायाको खाताबाट राकेश थापाले नौ लाख ९० हजार निकालेर भारतीय नागरिक लक्की भन्ने खुसनसिब अन्सारीलाई दिएका थिए । यो रकम अन्सारीले पुनः राकेशलाई नै फिर्ता गरिदिएका थिए । यसपछि पाँच लाख रुपैयाँ राकेशले ८ र १० असोजमा चन्द्रबहादुर अधिकारीको नेपाल बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएका थिए ।
यसको केही समयपछि बरालले ३० लाख र १५ लाखको दुईवटा चेक काटेर बानियाँसँग ललितपुरको झम्सीखेल गएर सुवेदीलाई दिएका थिए । सुवेदीले यो चेक श्रेष्ठलाई दिए । यो चेक लिन तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो चालकलाई झम्सीखेल पठाएका थिए । चालकमार्फत चन्द्रबहादुर अधिकारीले चेक बुझेका थिए । अधिकारीले यो चेक उनै लक्कीलाई दिएका थिए । लक्कीले सुमित्राकुमारी घिमिरे र अञ्जन दाहाललाई दिए । घिमिरेले ३० लाखको चेक प्रभु बैंक र दाहालले १५ लाखको चेक सटहीका लागि माछापुच्छ«े बैंकमा पेस गरेका थिए । ६ असोजमा यी चेक सटहीका लागि बैंकमा पेस गरिएका थिए । तर, भोलिपल्टै १० असोजमा दुवै चेक बैंकबाट अनादर (बाउन्स) गरिएको थियो ।
नौ चरण पार गर्दै अधिकारीले लिएका थिए घुस
नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले ऋणीबाट पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमार्फत ट्रान्सफर गरी लिएका थिए । बाँकी ४५ लाख बरालको नबिल बैंकको ३० लाख र १५ लाखको दुईवटा चेकबाट प्राप्त गरेका थिए । अधिकारीले घुसबापत लिएको पाँच लाख विभिन्न चरण पार गर्दै उनको खातामा आएको थियो । घुसबापतको पाँच लाख अधिकारीको खातामा आउँदासम्म नौ चरण पार गरेको थियो । यसका लागि करिब एक महिना लागेको छ । त्यस्तै, चेक भने आठ चरण पार गरेपछि अधिकारीले प्राप्त गरेका थिए ।
यस मुद्दामा अख्तियारले नेपाल बैंकका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै, बराल, कार्की र बानियाँविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा ५० लाखको बिगो छ । सन्तोष सुवेदी र लक्कीलाई जनही ५० लाखको बिगो छ ।
यसरी बनेको थियो योजना
वैशाख ०८१ मा अकलादेवी ट्रेडर्सको खरिद–बिक्रीबारे दुई पक्षबिच सहमति भएको थियो । महेन्द्रमोहन भट्टराईले बेच्ने र खरिद गर्नेमा कार्की, बराल र बानियाँ थिए । भट्टराईबाट कागजात लिएर खरिदकर्ताले कागजात सुवेदीलाई दिएका थिए । बैंकमा ऋणका लागि पेस गर्ने कागजात तयार गर्ने जिम्मेवारी सुवेदीलाई दिइएको थियो । यसअघि बेच्ने भट्टराई र तीनैजना खरिदकर्ता भएर बैंकमा ऋणका लागि कुराकानी भएको थियो । तर, धितो मूल्यांकन कम रहेकामा र ब्याज बढी हुने भएकाले काम अघि बढेन । यसपछि वीरेन्द्र गिरीमार्फत अविनाश श्रेष्ठ र चन्द्रबहादुर अधिकारीको चिनजान र कुराकानी भएको थियो ।
२५ असारमा कार्कीको निर्देशनबमोजिम श्यामकुमार लामा र सुजन लामाको नाममा अकला देवी ट्रेडर्स प्रालि दर्ता गरिएको थियो । यसपछि श्रेष्ठ र सुवेदीमार्फत नेपाल बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारी र ऋणीत्रयबिच झम्सीखेलको भेटमा ऋणबारे कुराकानी भएको थियो । छलफलपछि अकलासम्बन्धी कागजात बैंकमा पेस भएको थियो । ऋण उपलब्ध गराइदिन अधिकारीले सहजीकरण गर्ने र त्यसबापत ऋण रकमको २ प्रतिशत ऋणीले दिने सहमतिसमेत जुटेको थियो । यसपछि ऋणसँगै घुसको लेनदेनको प्रक्रियासमेत अघि बढ्यो ।
तर, धितोसम्बन्धी विषयका कारण मागबमोजिमको ऋण दिन नसकिने जानकारी नेपाल बैंकबाट ऋणीहरूले पाए । ५० लाख रुपैयाँ घुस दिँदासमेत काम नभएपछि ऋणीहरूले सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारीसँग ऋणीले चेक र रकम नै फिर्ता मागे । अधिकारीले चेक फिर्ता नदिएपछि ऋणीहरूले सन्तोष सुवेदी र अविनाश श्रेष्ठमाथि दबाब दिएका थिए । यसपछि अविनाशले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तिलकराज पाण्डेय र ऋण हेर्ने डेपुटी सिइओ विश्वराज बरालसमक्ष अधिकारीविरुद्ध उजुरी गरे । उनैले राष्ट्र बैंकमा समेत अधिकारीविरुद्ध उजुरी गरे । यसपछि राष्ट्र बैंकले अधिकारीउपर छानबिन सुरु गरेको थियो । छानबिन थालेपछि अधिकारीलाई नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट हटाएर सदस्यमा मात्र कायम गरिएको थियो । पदको दुरुपयोग गरेकोमा राष्ट्र बैंकले अधिकारीलाई पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहन नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो ।
अर्का व्यवसायीसँग पनि अधिकारीले खाएका थिए पाँच लाख घुस
अर्का व्यवसायीसँग पनि अधिकारीले घुस लिएको खुलेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकका राजमान तामाङको नाममा काठमाडाैं महानगरपालिका–३२ मा रहेको हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ६ करोड ऋण लिन नेपाल बैंकमा कागजात पेस गरेको थियो । यसैक्रममा ऋण प्रक्रियाका लागि रमेश आचार्यले तामाङलाई बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष अधिकारीसँग चिनजान र भेटघाट गराइदिएका थिए । तामाङलाई ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने र त्यसका लागि ऋण रकमको १ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख घुसको माग अधिकारीले गरे । यसका लागि अधिकारीले आचार्यमार्फत हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनलाई ऋणका लागि धितोको प्रारम्भिक मूल्यांकनसमेत गराइदिए । यसपछि अधिकारीले माग गरेको घुसमध्ये तामाङले तत्काल पाँच लाख हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनको प्रभु बैंकको चेकबाट आचार्यलाई उपलब्ध गराएका थिए । पाँच लाख विगो दावी गरेर अख्तियारले अधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
एक अर्ब ७७ करोड ३० लाख ऋण दिलाउन १९ लाख घुस
अर्को मुद्दामा पनि अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर– १ बेलहियामा रहेको भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको रेडिसन प्रोजेक्टको नेपाल बैंकबाट हुने ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनेर १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । रेडिसनले एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ हजार ७६६ रुपैयाँ ऋण लिन नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालयमा पेस कागजातबमोजिम बैंकले ऋण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अधिकारीले ऋण मिलाइदिन सहजीकरण गरे । यसका लागि लक्कीमार्फत ३० भदौ ०८१ मा रेडिसनका सेयर सदस्य अंकित भुसालसँग रकम माग गरेका थिए । यसपछि बालकृष्ण भुसालले सात लाख र १३ लाखका प्राइम बैंकको चेक दिएका थिए । यो चेक साटेर लक्कीमार्फत अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ रकम पाएका थिए ।
