- वि.सं Invalid date format
कर्मचारीका माग सम्बोधन गरी शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रुपमा सशक्त दबाब बढाएका छन् । ६ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले सोमबार संयुक्त बैठक गरी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने गरी योजना तय गरेका छन् ।
विधेयकमा आफ्ना माग समेट्ने दबाबका लागि ट्रेड युनियनको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङसहित २७ जना उपस्थित थिए । उनीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरमा निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष कटुवालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने बताए । निजामती प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई सुशासन र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीका सेवासर्त, सुविधा र मागलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सम्बोधन नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा गएका हौँ,’ उनले भने ।
बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सम्पूर्ण कर्मचारीको मागलाई समावेश गरी ऐन जारी गराउन आवश्यक पर्ने आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण र परिचालन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमा आबद्ध सबै ट्रेड युनियन अध्यक्षहरू रहेको उच्चस्तरीय आन्दोलन निर्देशक समिति गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमा आबद्ध ट्रेड युनियनका दोस्रो वरीयता (वरिष्ठ उपाध्यक्ष÷उपाध्यक्ष) रहेको आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनमा आबद्ध ट्रेड युनियनका महासचिवको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन सचिवालय समिति बनाई सचिवालयमा प्रत्येक ट्रेड युनियनबाट तीन–तीनजना पदाधिकारी सदस्य रहने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
ट्रेड युनियनहरूले मंगलबारदेखि नै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला भई संघीय संसद्को पश्चिम गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
