सिन्डिकेट तोडिने भएपछि सार्वजनिक यातायातमा हडताल, संविधानविपरीतको कार्यलाई सरकारकै संरक्षण

यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात नचलाउँदा सर्वसाधारणले निकै हैरानी खेप्नुपर्‍यो । छोटो तथा लामोदूरीका सवारीसाधन नचल्दा नागरिकका दैनिकीमै असर गर्‍यो । कानुनतः जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा बन्द गर्न पाइँदैन । न हडताल नै गर्न मिल्छ । तर, यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशमा १६ जेठदेखि र सोमबारदेखि मुलुकभर सार्वजनिक यातायातबाट प्रवाह हुने सबै सेवामा हडताल गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यातायात व्यवसायी क्रुद्ध छन् । नियमावलीले रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङ गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरू सरकारसँग आक्रोशित बनेका हुन् । उनीहरूले कार्यान्वयनमा आएको ऐन नै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । दबाबस्वरूप उनीहरूले गण्डकी प्रदेशभर १६ जेठदेखि सार्वजनिक यातायातका साधनमा हडताल गर्दै आएका छन् । सोमबारबाट भने हडतालका कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाएका छन् ।

यातायात व्यवसायीको हडतालबाट यात्रुले भने सास्ती भोगेका छन् । विद्यार्थी विद्यालय, मजदुर कारखाना र सेवाग्राही सार्वजनिक कार्यालय पुग्न सकेका छैनन् । उद्योग कलकारखानाले सामग्री ढुवानी गर्नसकेका छैनन् । स्कुल र कलेजमा पढाइ प्रभावित बनेको छ । लामो दूरीका यात्रु बाटोमै अलपत्र बनेका छन् । आफन्तले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी भेट्न पाएका छैनन् । विदेशबाट फर्किएका मजदुर विमानस्थलमै अलपत्र बन्नुपरेको छ ।

तर, हडतालमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी टसकोमस छैनन् । हडताललाई अझ कस्न उनीहरूले भएभरका सबै संघसंगठनलाई एकत्रित गरेका छन् । उनीहरूको हडतालमा अहिले यातायात साधनका मालिक मात्र होइन, मजदुरसमेत सहभागी भएका छन् । जुन कानुन मात्र होइन, संविधानको समेत बर्खिलाप हो । तर, उनीहरू माग पूरा गर्न कानुनका दफासमेत थाहा नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘हामीले हाम्रा माग सरकारसँग स्पष्ट पारेको छौँ । यही विषयमा सोमबार सरकारसँग वार्ता भयो । तर, माग पूरा भएन । जसले गर्दा मंगलबार पनि हडताल जारी नै रहनेछ । कानुनमा उल्लेख भएको विषयबारे म जानकार छैन,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ को दफा २(क)मा जल, स्थल र हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई सेवामा राखिएको छ । ‘आवश्यक सेवा भन्नाले निम्नलिखित सेवा सम्झनुपर्छ । डाँक तार वा टेलिफोन सेवा । जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा आदि,’ उक्त दफामा भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ मा कसैले पनि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न पाउँदैन । यदि गरेमा ६ महिना कैद र दुई सय रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यस्तो कारबाही प्रदेश सरकारले समेत गर्न सक्नेछ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ । आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाइराखेको कुनै व्यक्तिले हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइराख्न पाउनेछैन ।’

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ दफा २(ज)मा राइड सेयरिङलाई परिभाषित गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजतप्राप्त दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सम्झनुपर्छ ।’ 

के छ गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको नियमावलीमा ?

• राइड सेयरिङ सेवामा आबद्ध हुने सबै प्रकारका सवारीसाधनले अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने 
• आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यात्रु, तेस्रो पक्ष र सवारीसाधनको बिमा गर्नुपर्ने ।
• सवारी जाँचपास नियमित रूपमा गरी सरकारले तोकेको शुल्क र संकेत राखी सरकारले तोकेको भाडा लिएर मात्रै यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने ।
• दर्ता शुल्कमा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई छुट दिइने ।
• राइड सेयरिङका लागि आरएस र सेल्फ ड्राइभिङका लागि एसडी संकेत राखी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक)मा एकपटकमा बढीमा एक वर्षका लागि राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको निस्सा प्रदान गरिने ।
• दुईपांग्रे सवारीसाधनले २० किमीभन्दा लामो दूरीमा यात्रा गर्न पाउने छैनन् 
• पुरानो सवारीसाधनलाई यस सेवामा निरुत्साहित गर्न दुईपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि दश वर्ष तथा चारपांग्रे पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि पन्ध्र वर्ष पूरा नभएका सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

६ महिना कैद र जरिवानाको यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन ०१४ मा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गरेमा ६ महिना कैद र दुई सय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न पाउँदैन । यदि गरेमा ६ महिना कैद र दुई सय रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यस्तो कारबाही प्रदेश सरकारले समेत गर्न सक्नेछ ।’ अत्यावश्यक सेवा भन्नाले जल, स्थल र हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात भनेर बुझिन्छ ।

सोमबारको वार्ता असफल
यातायात व्यवसायी र सरकारबिचको वार्ता असफल भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार मध्यरातसम्मको वार्तामा निष्कर्ष निस्किन सकेन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले हडताल जारी रहने बताए । ‘हडताल मंगलबार पनि जारी रहनेछ,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले सकेसम्म वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको र कानुनमा रहेको अन्य व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म स्थिति नपुग्ने बताए । ‘यातायात व्यवसायीले अत्यावश्यक सेवामा गरेको हडताल कानुनविपरीत छ । सरकार अहिले नै कानुनी डन्डा लगाउने पक्षमा छैन । सकेसम्म वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छ,’ उनले भने । यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्ट यातायात व्यवसायीसँग वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले जारी भएको नियमावली खारेज नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिए । वार्तालाई बेवास्ता गरे । मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न सरकारले निकै प्रयत्न गरेको, तर व्यवसायीको बेवास्ताका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए । 

गण्डकीमा चार दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प
कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी मान्यता दिएपछि त्यसको विरोधमा उत्रेका यातायात व्यवसायीहरूले सोमबार (चौथो दिन) पनि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली पूर्ण रूपमा खारेजीलगायतको माग गर्दै गण्डकीमा शुक्रबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीले सोमबार पनि यातायात चलाएनन् । व्यवसायीहरूले पर्यटक सवारीसाधनलाई समेत सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि प्रहरीको सहयोगको स्कर्टिङ गरी १७ पर्यटक बसलाई पोखराबाट गन्तव्यमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले बताए । पोखरास्थित पर्यटक बसपार्कबाट छुटेर गन्तव्यतर्फ जान लागेका बसहरूलाई आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीले अवरोध गरेपछि काठमाडौंका लागि छुटेका १४ र नारायणगढका लागि छुटेका तीन गरी १७ वटा पर्यटक बस स्कर्टिङ गरी पठाइएको उनले बताए । ती बसमा ५६४ जना यात्रु थिए । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै बढी भाडा लिएको आरोपमा प्रहरीले २३ जना इनड्राइभ राइडरलाई कारबाही गरिएको ओलीयाले बताए ।