धनगढीमाई नगरपालिकाले तिर्‍यो डेढ करोडभन्दा बढी कृषि मिटरको बक्यौता

सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका किसानले खेतीपाती गर्न प्रयोग गरेको कृषि मिटरको विद्युतबापत् डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिदिएको छ। नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लहान वितरण केन्द्रलाई बुधबार एक करोड ६० लाख ९८ हजार छ सय ६२ रुपैयाँबराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको हो ।

नगरप्रमुख शिवशंकर महतो, उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरी, वडाध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लहान वितरण केन्द्रका लेखा शाखा प्रमुख जितेन्द्र झा, इन्जिनियर मनोजकुमार साहलाई उक्त रकमबराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। चेक हस्तान्तरण गर्दै नगर प्रमुख महतोले नगरका १ देखि १४ वटै वडा क्षेत्रका सबै समूहका किसानहरुलाई कृषि पेशामा प्रोत्साहन र सहुलियतका लागि कृषि मिटरको महसुल नगरले तिरिदिएको बताए । 

चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा सेवा निवृत्त हुँदै गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ्ले नगर क्षेत्रका तीन हजार पाँच सय जना किसानले उपभोग गरेको कृषि मिटरको बिल विभिन्न कारणले तिर्न नसकेर रोकिएकाले एकै पल्ट तिर्दा बढी रकम भएको बताए । ‘खेतीपाती गर्न हुकिङमार्फत् विद्युतीय मोटर प्रयोग गर्दा जोखिम समेत हुने र त्यसो नगर्दा पनि बक्यौता रकम बढ्दै जाँदा किसानले एकमुष्ठ रुपमा तिर्न सकेको थिएनन्’ उनले भने ‘किसानहरुलाई कृषि मिटर जडान गरी सिंचाई गर्दा लाग्ने बिल नगरपालिकाले तिरिदिँदा किसानले पनि थप मेहेनत गर्ने भएकाले नगरसभाले गरेको निर्णय बमोजिम कृषि मिटरको महसुल तिरिदिएका हौं ।’ ‘यसअघि पनि ५० लाख रुपैयाँ तिरिदिने गरी बजेट छुट्याइएको थियो तर प्राधिकरणले पूरै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेपछि केही ढिलो भएको हो’ उनले भने । 

नगरका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख समेत रहेका लेखा अधिकृत प्रभुनारायण यादवले २०७९ को साउनदेखि २०८१ माघसम्म दुई वर्ष सात महिनाको कृषि मिटरको विद्युत महसूल भुक्तानी गरिएको जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाले प्राधिकरणबाट २०७९ को साउनदेखि २०८१ चैतसम्मको कृषि मिटरको बक्यौता विवरण माग गरेको भएपनि २०८१ माघसम्मको मात्र विवरण दियो’ उनले भने ‘नगरले बुझाएको महसूल बक्यौता हो ।’

धनी किसानलाई फाइदा
नगरपालिकाले किसानले उपभोग गरेको कृषि मिटरको महसूल भुक्तानी गर्दा धनी किसानलाई फाइदा भएको स्वयं जनप्रनिधिहरुले पनि स्वीकारे । ‘नगरसभाले नीतिगत निर्णय गर्दा कुन वर्गका किसानलाई कतिसम्म सहुलियत दिने भन्ने निक्र्यौल नगर्दा धनी किसान फाइदामा रहे’ एक वडाध्यक्षले भने ‘कृषि मिटरको बिल भुक्तानीमा एउटा किसानको साढै नौ लाख रुपैयाँसम्म बक्यौता थियो ।’

२२ पुस २०८१ मा हाजिर भई १४ जेठमा सेवा निवृत्त भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ्ले भने ‘सबै किसानलाई एउटै वर्गमा राखिँदा धनी किसानले बढी फाइदा लिए तर साना मध्यम किसानले त्यसको कम फाइदा ।’ नगरपालिकाले आगामी दिनमा किसानलाई अनुदान दिँदा प्रगतिशील नीति तर्जुमा गरी अनुदान दिँदा सबैले आफ्नो अवस्था अनुसार सहुलियत पाउन सक्छन् ।’