अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव

राज्यले आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिन सके बिस्तारै अर्थतन्त्रले लय समात्न सक्छ

नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि पेस गरेको मार्गचित्रसम्बन्धी प्रतिवेदनमा समाविष्ट सुझावका साथै देहायका सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्या देशबाहिर रहेको र बाँकी डेढ करोड जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो र खर्चिलो राजनीतिक संंरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई परिमार्जन गर्नैपर्छ । परिमार्जन गर्न नसकेमा हालको ठुलो र खर्चिलो संरचनालाई सानो र कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ । 

भूमिको उपयोेगिता परीक्षण गराई निर्माण कार्य, खाद्यान्न र नगदेबाली उत्पादन, पशुपालन र पर्यटन प्रवद्र्धन, जडीबुटी उत्पादन र आवास विकास एवं अन्य विकास कार्यका लागि कुन जिल्ला उपयुक्त छ, पहिचान गरी तदनरूप काम अघि बढाउनुपर्छ । प्रयोग नगरिएको व्यक्तिगत सम्पत्ति (जमिन) भाडामा लिई खेती गर्ने, उद्योग खोल्ने एवं अन्य कुनै किसिमका व्यवसाय गर्न सक्ने नीति तर्जुमा गरी ठुल्ठुला स्केलमा उत्पादन गर्न राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले प्रयास गर्नुपर्छ । वार्षिक रूपमा १० करोडको कृषि उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहनस्वरूप राज्यले बिउबिजन, मल तथा उपकरण आयातमा कर छुट दिनुपर्छ । कृषि उत्पादनमा इजरायली प्रविधि र चिनको जस्तो तला सिस्टम प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । दुग्ध उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग स्थापना गरी दुधबाट धेरै उत्पादन तयार गर्ने प्रविधि भिœयाउनुपर्छ । नदीहरूमा सामान्य बाँध बाँधी माछापालन गर्ने उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्नु ठिक हुन्छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादित वस्तुको बजार तुरुन्तै प्राप्त हुन नसकेमा उत्पादक कृषक हतोत्साहित हुने हुँदा त्यस्ता वस्तु स्टोर गर्ने चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था गरी आवश्यकताका आधारमा राज्यले खरिद गर्नेसम्मका सुविधा दिनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जमिनमुनिको पानी कम हुँदै गएको कुरालाई हृदयंगम गरी आकाशको पानी र हातगोडा धोएको पानी जमिनमुनि रिचार्ज हुने व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ । नगरे काठमाडांै उपत्यका केही वर्षमै भासिने सम्भावना देखिन्छ ।

स्थान र पूर्वाधारका आधारमा घरजग्गाको मूल्य कायम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकारलाई मनन गरी बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, विद्यालय, कलेज, हस्पिटल, नर्सिङहोम आदिको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुरूप संस्थाहरू गाभ्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिन्छ । संस्थागत विद्यालय, निजी कलेज, नर्सिङहोम र चिकित्सकको शुल्कबारे अध्ययन गरी एउटा मापदण्ड तोकिनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुशासित, मर्यादित र कार्यसम्पादनमुखी बनाउन कार्यबोझका आधारमा दरबन्दी तय गरी आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गर्न सक्नुपर्छ । अत्यावश्यक सेवा र सरकारी निकायमा हाल देखिएको कर्मचारी युनियनका गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । कस्ता निकायमा युनियन चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत हेरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

आयातीत इन्धनको उपयोगलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै विद्युतीय सवारी साधन र प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सक्ने गरी लगानी नीति तर्जुमा गरी मलेसियाजस्ता देशले जस्तै केही समयका लागि करको दरमा सहुलियत दिनु ठिक हुन्छ । नेपाल पढ्नका लागि बाह्रै महिना उचित हावापानी एवं वातावरण भएको देश हो । त्यसैले, विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयसित सम्बन्धन लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक संस्था खोल्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । देशमा उत्पादित श्रमशक्तिलाई सकभर आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र बढी भएको श्रमशक्तिलाई श्रम स्वीकृति पाएका देशमा पठाउन मागअनुरूप कामका लागि दक्ष प्राविधिक तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

ठुल्ठुला निर्माण कार्यबाहेक सानातिना एवं आवास निर्माण गर्दा सकभर स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकमार्ग निर्माणमा राज्यको ठुलो रकम खर्च भएको छ । तर, लोकमार्ग निर्माणपछि सो क्षेत्रमा आवास विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि, अन्य आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सकेका छैनन् । तसर्थ, त्यस्ता मार्गको सेरोफेरोमा आवास निर्माण र विकासका काममा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा हाल देखिएको अव्यवस्थित सडक निर्माण एवं सडक विस्तार कार्यले भूक्षय, पहिरो जानेजस्ता समस्या सिर्जना भइरहेको छ । कुनै पनि सडक विस्तार गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान भएमा मात्र विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विदेशमा श्रम बेची नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइले नेपाल पठाएको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी हुने गरी राज्यले वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाली, संस्कृत तथा अन्य मातृभाषाका विषयबाहेक अन्य विषयको पढाइ अंग्रेजी माध्यममा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउन नसक्ने शिक्षकलाई अवकाश दिनु ठिक हुन्छ । देशभित्र र बाहिर कस्तो शिक्षा (तालिम) हासिल गरेको जनशक्ति आवश्यक छ, सोहीअनुसार जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षानीति लागू गर्नुपर्छ । 

नेपालको वनजंगल अधिकांश रूपमा झाडीयुक्त जंगल मात्र छन् । त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा काममा आउने बोटबिरुवा कम छन् । तसर्थ वनजंगलले ढाकेको हिमाली, पहाडी, तराई क्षेत्रमा झाडी हटाई व्यावसायिक रूपले प्रयोगमा आउने वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ । यसो गरेमा उत्पादित वनजंगलका काठ तथा जडीबुटी स्वदेशमा प्रयोग भई बढी हुने वनजंगलबाट प्राप्त भएका वस्तु विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । निजी वन, सामुदायिक वा सरकारी वनमा काठ कुहिएर जाने, विदेशबाट आयात भएको काठ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबारे तुरुन्त पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । 

उत्पादन निर्माणका लागि प्रयोगमा आउनेबाहेक अन्य एक करोड मूल्यमाथिका सवारी साधनलाई करको दायरा बढाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा बजेट उपलब्ध गराउँदा उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना हुने एवं स्थानीयको आवश्यकता पूर्ति हुने क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबै क्षेत्रतिर कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गर्न बन्द गर्नुपर्छ । १० करोडभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई कर छुट एवं अन्य सुविधा दिनुपर्छ । साना–ठुला सवै व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । करसीमा तोकी सीमाभन्दा बढी कर तिर्नेलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका सबै अवयव चलायमान नहुँदासम्म हाल उपलव्ध गराइएका पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा ३० प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई तीनवटा, मन्त्रीलाई दुईवटा र अन्य सवारी साधन पाउने पदाधिकारीलाई एक–एकवटा सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधन उपलब्ध नगराउने नीति ल्याउनुपर्छ । कुनै पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै नयाँ सवारी साधन लिने प्रवृत्तिलाई बन्द गरिनुपर्छ । 

प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोको समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई मनन गर्दा धेरै जोखिम हुने स्थानमा रहेको बसोवासलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । चक्रपथमा बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म विद्युतीय ट्राम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्तीमा १५० जना अट्ने ३० वटा ट्राम सञ्चालन गरेमा चक्रपथवरिपरिका यात्रुलाई सहज हुनेछ । र, इन्धनको समेत बचत हुनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ढोरपाटनमा नाउरको सिकार गर्न दिएजस्तै हिमाली क्षेत्रमा पाइने रतुवा मृगको संख्या वृद्धि गरी सिकार खेल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विशेषगरी, भारतीय पर्यटकलाई दृष्टिगत गरी दक्षिणबाट उत्तरसम्म सहज रूपमा जान आउन सक्ने यातायातको सुविधा उपलब्ध गराई बेसक्यापमा स्तरीय होटेल स्थापना गर्नुपर्छ । खाडीका लगानीकर्तासँग मिलेर ठुलो स्केलमा मिनरल वाटर उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । 

बेलायत, सिंगापुर, भारत र नेपाल सरकारबाट पेन्सन प्राप्त गर्नेले वृद्धभत्ता लिने गरेको पाइएकाले यस्तो दोहोरो सुविधा तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिजस्ता पदाधिकारीका नामबाट रोजगारी दिने गरी उपलब्ध गराइएका बजेट शीर्षक खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट अनावश्यक रूपमा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भएको छ । यो यथाशक्य बन्द नै गर्नुपर्छ । उच्च पदाधिकारीको उपचार सकभर देशभित्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशमा गई उपचार गर्ने भएमा आप्mनै रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अवकाशपछि कुनै उच्च पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनैपर्ने भए एकजना मात्र सरकारी तवरबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । बढी मात्रामा आवश्यक परे व्यक्ति स्वयंले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षा निकायबाट लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । पेन्सन, उपदान लिएका व्यक्तिले विभिन्न संघसंस्था एवं कार्यालयमा सल्लाहकारका अतिरिक्त अन्य पदमा नियुक्त हुँदा भत्ताबाहेक तलब लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार हेरेर मात्र संस्था खोल्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भइरहेका संस्थालाई सुधार नगरी नयाँ संस्था खोल्नेतर्फ मन्त्रालय लाग्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । 

चर्को भन्सार दर कायम हुँदा चोरी आयात बढ्ने देखिएकाले यसतर्फ चोरी आयात निन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार नआएसम्म वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिसम्मका पदलाई उपलब्ध गराइएको तलबभत्ता एवं अन्य सुविधामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय लिन नथालेसम्म उच्च पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणमा कटौती गर्नुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्पन्न भएपछि त्यस्ता पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग हुने अर्थात् त्यस्तो पूर्वाधार निर्माणबाट राज्य र जनता दुवैले सुविधा पाउने हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए पनि खासै प्रयोगमा आउन नसक्दा त्यसको लाभ लिन सकिएको छैन । 

पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा सम्बन्धित निकायबिच समन्वय हुनुपर्छ । जे प्रयोजनका लागि राज्य कोषबाट अनुदान सहयोग लिएको छ, त्यही प्रयोजनमा खर्च नगरेमा अथवा काम नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम राज्यले फिर्ता लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश, संघ (केन्द्र) सम्म देखिएको बेरुजु रकमलाई समय तोकी राफसाफ गर्नुपर्छ । नियमविपरीत खर्च गर्नेलाई कारबाही नगरेसम्म यस्तो बेथितिमाथि सुधार सम्भव छैन ।

नेपाल ऋषिमुनीहरूको तपोभूमि, हिन्दु, बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल भएका कारण हाम्रा धार्मिक सम्पदाको अध्ययन भ्रमण अवलोकनजस्ता पक्षलाई धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जोड दिनुपर्छ । धार्मिक स्थल, मठमन्दिर, गुम्बा आदिमा विचार गरी तीर्थयात्रीका लागि होटेल, धर्मशाला आदिको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई सुचारु गर्न सक्ने, देशलाई सुशासित र मर्यादित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वच्छ छविको देशको रूपमा चिनाउन योगदान दिन सक्ने क्षमता भएका स्वदेश र विदेशमा रहेका जनशक्तिलाई निजहरूको योग्यता, क्षमता भएका आधारमा जिम्मेवारी दिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । जनजाति, पिछडिएका वर्ग आदि पक्षबारे मनन गरी नियुक्त गरिएका कोटा प्रणाली खारेज गरेर त्यस्ता वर्गलाई राज्यले अन्य के सुविधा दिन उचित हुन्छ, सो सुविधा दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । किनभने, कोटा प्रणालीबाट नियुक्ति पाएका जनशक्तिले आफैँले पाएको पदले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न नसकी अन्य शाखा, विभाग या फाँटमा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । 

अर्थतन्त्रमा सुधार जादुको छडी चलाएर हुने होइन । यसका लागि सुशासन कायम हुनुपर्छ । लगानीयोग्य वातावरण हुनुपर्छ । राज्यका नीति, नियमले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आवश्यक सडक, बिजुली, पानीलगायत पूर्वाधार राज्यले तयार गरिदिनुपर्छ । देशमा गरिएको लगानी सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति राज्यले गराउन सक्नुपर्छ । राज्यले अभिभावकत्व वहन गरी आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिन सके मात्र बिस्तारै अर्थतन्त्रले लय समात्न सक्छ ।

(रेग्मी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वसञ्चालक हुन्)