मानव अधिकार आयोगले भन्यो– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विधिको शासनविपरीत छ, निषेधलाई प्रश्रय गर्‍यो

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्वक अभिव्यक्ति र निर्देशन दिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विधिको शासनविपरीत हुनुका साथै यसले निषेधलाई प्रश्रय दिने जनाएको हो । 

आइतबार पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘१५ गते ११ देखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भन्दै त्यसको तयारीमा लाग्न नेता÷कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । आन्दोलनमा कुनै ‘प्रोटोकल’ नहुने भनेरसमेत कार्यकर्तालाई ‘उत्तेजित र उग्र’ बन्न उक्साएका थिए । 

जबकि राजावादीहरूले १५ जेठका लागि त्यसअघि नै कार्यक्रम तय गरिसकेका छन् । राजावादीहरूले गणतन्त्रको विपक्षमा आन्दोलन तय गरेकामा त्यसैलाई लक्षित गरी एमालेले ओलीकै निर्देशनमा ‘काउन्टर प्रदर्शन’को तयारीसमेत थालेको छ । सोमबार प्रदर्शनको नेतृत्वका लागि विभिन्न नेतालाई विभिन्न जिम्मेवारी तोकिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले नै काठमाडौं कब्जा गर्नुपर्ने भनेर कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि मानव अधिकार आयोगले यस्तो गतिविधि संविधानविपरीत भन्दै सम्झाएको छ । ‘..सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा जेठ १५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्नेलगायत अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासनविपरीत हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन । यस परिस्थितिमा अरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरूप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ ।’ 

जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरू व्यक्ति, समूह वा पार्टीलक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस नेताहरूको आपत्ति
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ कांग्रेस नेताहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य नेता शंकर भण्डारीलगायतले सो अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका हुन् । नेता थापाले त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् भने नेता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत भएको बताएका छन् । 

महामन्त्री थापाले सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘हामीले त कसैलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्न पाइँदैन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गरिँदैन । त्यसैले, यी जेजस्ता कुराहरू बाहिर सुनियो, आइन्दा नदोहोरियोस् ।’ 

त्यस्तै, नेता भण्डारीले फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गते नेकपा (एमाले) का कार्यकर्तालाई काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन भनी दिएको निर्देशन घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो । संविधान, मानव अधिकार, विधिको शासनविरुद्ध देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु यो खेदजनक घटना हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा भेला गर्न तथा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने नागरिकका नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध आएको प्रधानमन्त्रीको अराजक अभिव्यक्ति प्रजातन्त्रप्रतिको उपहास हो । म प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो यो उत्तेजक एवं अराजक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दछु ।’ उनले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाउनुपर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरेर वक्तव्यसमेत जारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

सुरक्षा निकायलाई मुठभेडको चिन्ता
कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायलाई समेत तनाव बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएपछि आन्दोलनको तयारीमा लागेका राजावादी समूहहरूलाई आक्रोशित बनाउने भएकाले आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । ‘राजावादीहरू जसरी हुन्छ, आन्दोलनलाई चर्काउने मौका खोजिरहेका छन्,’ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सोही दिन सत्तारूढ दलले पनि काउन्टरमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्नु र प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिँदा सडकमा तनाव बढ्न सक्छ ।’