Skip This
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनको विषयलाई लिएर त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। आफ्नो माग पुरा नभएसम्मका लागि गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु ठप्प पार्ने जानकारी गराएका छन् ।
कर्णाली सरकारले ०२८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐनका कतिपय दफा, उपदफाहरु विभेदकारी भएको भन्दै आन्दोलनमा जानु परेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल त्रिवेणी गाउँपालिका संयोजक गणेश प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। ऐन जारी भएदेखि नै आफूहरुको विभिन्न चरणमा चरणबन्द आन्दोलन गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो । गत चैत्र १२ गते संशोधनसहितको विधेयक पुनः प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लियो भने जेठ दुई गते पुनः सभामा दर्ता गराएको छ ।
यदि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर चल्ने आचार्यको भनाइ छ । गाउँपालिकाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनको कारण चालु आवको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर असर परेको र सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त भएकोले कर्मचारीहरुका जायज माग सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको वातावरण बनाइदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतलाई ध्यानाकर्षण गराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुम बहादुर केसीले बताए ।
