- वि.सं Invalid date format
कम्पनीलाई प्रिमियममा सर्वसाधारण सेयर (आइपिओ) निष्कासन अनुमति दिँदा अनियमितता भएको ठहर गर्दैै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । यसरी चलखेलमा प्रिमियम आइपिओ निष्कासन अनुमति पाउने कम्पनीहरूमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने सिमेन्ट उद्योगसहित रि–इन्स्योरेन्स र जीवन बिमा कम्पनीहरू छन् । मापदण्ड नै नपुग्ने कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको महालेखाले जनाएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँलाई ०७८/७९ को सम्भावित दायित्वमा देखाई कम्पनीलाई नाफा देखाएको एक सिमेन्ट उद्योगलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त उद्योगलाई प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न धितोपत्र बोर्डले ०८० वैशाखमा अनुमति दिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले नाम नखुलाए पनि प्रस्तुत गरेका विवरणले उक्त सिमेन्ट उद्योग घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि हो भन्ने पुष्टि गर्छ । बोर्डले घोराही सिमेन्टलाई प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमै आइपिओ जारी गर्न १ वैशाख ०८० मा अनुमति दिएको थियो ।
‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक उद्योगले प्रतिसेयर ३३५ प्रिमियम थप गरी प्रतिसेयर ४३५ का दरले ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको देखियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल एक अर्ब २४ करोड १३ लाख र कर दायित्व एक करोड ४८ लाखसमेत एक अर्ब २५ करोड ६१ लाख आव ०७८/७९ मा कन्टिन्जेन्ट दायित्वतर्फ देखाई खर्च नियोजनबाट उद्योग नाफामा देखाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
घोराही सिमेन्टले ०७२ साउनदेखि ०७७ असारसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बक्यौता एक अर्ब २४ करोड १३ लाख रहेको विद्युत् प्राधिकरणको विवरणमा छ । तर, उक्त अवधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर प्राधिकरणले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ५० करोड ८५ लाख मात्रै असुल्ने निर्णय गरेको छ । यो विवरणले पनि महालेखाको भनेको ‘एक सिमेन्ट उद्योग’ घोराही नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
धितोपत्र बोर्डमा उद्योगले बुझाएको विवरणअनुसार कम्पनीको खुद नाफा ०७६/७७ मा पाँच करोड ५२ लाख पाँच हजार, ०७७/७८ मा ३८ करोड नौ लाख २३ हजार र ०७८/७९ मा २१ करोड ६१ लाख देखाइएको छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई वास्तविक दायित्वमा नदेखाई कन्टिन्जेन्ट दायित्व भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई महालेखाले वित्तीय त्रुटि भनेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालका अनुसार लेखा मापदण्डमा सम्भावित दायित्वलाई वास्तविक दायित्व मानिँदैन । अर्थात्, तिर्नुपर्दैन भन्ने मानिन्छ । यदि विद्युत् महसुल तिरेको भए अथवा वास्तविक दायित्वमा देखाइएको भए कम्पनी कुनै वर्ष नाफामा जाँदैनथ्यो ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई अनुमति दिँदा नियमावली नै परिवर्तन
महालेखाले एक रि–इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियममा आइपियो निष्कासन गर्न अनुमति दिँदा त नियमावली नै परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले भनेको उक्त कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स हो । किनभने अहिलेसम्म आइपियो जारी गर्ने रि–इन्स्योरेन्स हिमालयन मात्रै हो । धितोपत्र बोर्डले यो कम्पनीलाई १ कात्तिक ०८० मा प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । कम्पनीले २८ मंसिर ०८० मा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको थियो । यी सबै विवरण पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कम्पनीको विवरणसँग मिल्छ ।
विगतमा तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा भएको कम्पनीलाई मात्रै प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा थियो । तर, ०८० भदौमा उक्त नियमावली संशोधन गर्दै कम्तीमा एक अर्ब चुक्ता पुँजी भई पछिल्ला दुई वर्ष मुनाफामा रहेको कम्पनीलाई पनि आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावली नै परिवर्तन गरेर स्थापना भएको दुई वर्षमै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले प्रिमियममा आइपिओ बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको थियो । ‘धितोपत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा लगानीकर्तामा पर्न सक्ने जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ महालेखाले सचेत गराएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी महालेखाले उठाएको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रिमियममा सेयर जारी नै गर्न दिनुहुन्न भन्ने होइन, दिनुपर्छ । तर, त्यो प्रक्रियागत हुनुपर्छ । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यस्तो नीति ल्याएका थियौँ । बोर्डले सहजीकरण पनि गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यदि, महालेखाले यसमा अनियमितता भएको भनेको छ भने त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसलाई बोर्डले सुधार पनि गर्नुपर्छ ।’
चार जीवन बिमा कम्पनीलाई पनि वास्तविकभन्दा बढी प्रिमियममा सेयर बिक्रीको अनुमति
महालेखाले चार जीवन बिमा कम्पनीलाई पनि वास्तविकभन्दा बढी प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ बिक्री गर्न दिएको बताएको छ । रिजर्ब नेटवर्थको आधारमा आउने अधिकतम प्रिमियम दरभन्दा बढी प्रिमियममा ती कम्पनीलाई आइपिओ बिक्री गर्न दिएको महालेखाको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर, पछिल्लो समय प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेका नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरू सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स हुन् । त्यसैले, महालेखाले यिनै कम्पनीको प्रिमियम सेयर अनुमतिमा प्रश्न उठाएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनीहरूको ‘नेटवर्थ’ विश्लेषण नगरी बोर्डले आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘क’लाई १४४ रुपैयाँ थप प्रिमियम दरमा आइपिओ बिक्री गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको बताएको छ । तर, रिजर्ब नेटवर्थको आधारमा उक्त कम्पनीको अधिकतम प्रिमियम दर २७.२६ रुपैयाँ मात्रै आउने महालेखाको भनाइ छ । तर, त्योभन्दा ११६.६४ रुपैयाँ बढी दरमा प्रिमियम तोकेर आइपिओ बिक्री गर्न दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लेखित आँकडाअनुसार यो सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स हो । बोर्डले सिटिजन लाइफलाई १४४ रुपैयाँ प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २४४ रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न २९ असार ०८० मा अनुमति दिएको थियो ।
त्यस्तै, महालेखाले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘ख’लाई १३७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर आइपिओ निष्कासन गर्न दिएको विषय उल्लेख गरेको छ । तर, रिजर्ब नेटवर्थको आधारमा उक्त कम्पनीको अधिकतम प्रिमियम दर २९.०६ रुपैयाँ मात्रै हुने जनाएको छ । यस आधारमा बोर्डले उक्त कम्पनीलाई १०७.९६ रुपैयाँ बढी प्रिमियम दर राखेर आइपिओ निष्कासन गर्न दिएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार यो आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । बोर्डले आइएमई लाइफलाई १३६.९१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर २३ जेठ ०८० मा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो ।
महालेखाले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘ग’लाई १३९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जबकि रिजर्ब नेटवर्थको आधारमा उक्त कम्पनीको अधिकतम प्रिमियम दर २८.२१ रुपैयाँ मात्रै कायम हुनेछ । तर, त्योभन्दा ११०.९६ रुपैयाँ बढी प्रिमियममा उक्त कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न दिएको देखिन्छ । तथ्य भिडाउँदा यो कम्पनी सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स हो । धितोपत्र बोर्डले २९ असार ०८० मा सन नेपाल लाइफलाई १३९ रुपैयाँ प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो ।
त्यस्तै, महालेखाले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ‘घ’ नाम दिएको कम्पनीलाई बोर्डले प्रतिकित्ता ११२ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर आइपिओ निष्कासन गर्न दिएको उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार यो कम्पनीको रिजर्ब नेटवर्थको आधारमा अधिकतम प्रिमियम दर ५५.१४ रुपैयाँ कायम हुने थियो । तर, बोर्डले त्योभन्दा ५६.८६७ रुपैयाँ बढी प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्न दिएको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार यो रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स हो । कम्पनीले सोही प्रिमियम दर प्रस्ताव गरेर बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति मागेको थियो । बोर्डले १५ असार ०८० मा प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर २५७ मा आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, महालेखाले ११२ रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम भनेर उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय यीबाहेकका कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ ल्याएका छैनन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ मा प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोर्डले कम्पनीको नेटवर्ड विश्लेषण नै नगरी केही बिमा कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा प्रिमियम सेयर जारी गर्न दिँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
प्रिमियम आइपिओमा चलखेल हुँदा बोर्डको अध्यक्ष थिए रमेशकुमार हमाल
लेखा समितिले त्यतिवेलै भनेको थियो– बोर्ड नेतृत्वबाट तजबिजी अधिकार प्रयोग भयो, छानबिन गरेर कारबाही गर्नू
एक सिमेन्ट उद्योग, एक रि–इन्स्योरेन्स र चार जीवन बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न अनियमित तवरले अनुमति दिँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाल थिए । यो विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमै पुगेको थियो । समितिले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्ड अध्यक्ष हमालले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकाले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ,’ १२ पुस ०८० को लेखा समितिको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सोही बैठकले अख्तियारलाई पनि यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरू कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानुनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियारलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, लेखा समितिको निर्देशन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हमालले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिँदा द्वितीय सेयर बजारमा समेत असर परेको समितिको ठहर थियो । बोर्डले नियम नै संशोधन गरेर कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थ गणना गर्न पाउने बनाएपछि लिक्विडेसन (बन्द तथा खारेजीलगायत) मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर प्राथमिक सेयर जारी गर्न थालेको समितिले जनाएको थियो ।
नीरज गिरी, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, धितोपत्र बोर्ड
प्रिमियममा सेयर जारी नै गर्न दिनुहुन्न भन्ने होइन, दिनुपर्छ । तर, त्यो प्रक्रियागत हुनुपर्छ । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै यस्तो नीति ल्याएका थियौँ । यदि, महालेखाले यसमा अनियमितता भएको भनेको छ भने त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
