समायोजन भएका कर्मचारीलाई पेन्सनमा अन्याय : प्रदेश र स्थानीय  तहको बढुवालाई मानेन संघले 

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तल्ला तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न सरकारले ०७५ मा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्‍यो । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तह जान चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्न ऐनमै विभिन्न व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ऐनबमोजिम नै तल्ला तहमा समायोजन भएर गएका कतिपय कर्मचारी अहिले आएर समस्यामा परेका छन् । प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम भएको बढुवाअनुसार उनीहरूले पेन्सनपट्टा पाउन नसकेका हुन् । 

तल्ला तहका कानुनबमोजिमको बढुवालाई संघले नचिन्ने भनेपछि करिब डेढ सय कर्मचारीको पेन्सनपट्टामा विवाद निम्तिएको छ । विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुगेको छ । 

पेन्सनपट्टाको समस्या झेलेका एक कर्मचारी हुन्, यादव सिग्देल । संघमा उपसचिव रहेका सिग्देल नवौँ तहमा समायोजन भएर बागमती प्रदेश गएका थिए । पाँच वर्ष उपसचिव रहेकालाई दसौँ र त्यसभन्दा कमलाई नवौँ तहमा समायोजन गरिएको थियो । यसबिचमा ०७९ फागुनमा बागमती प्रदेशले आफ्नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्‍यो । ऐनबमोजिम उनको एक तह वृद्धि भयो । तह वृद्धिबमोजिमकै सेवा–सुविधामा सिग्देलले काम गर्दै आएका थिए । तर, जब ०८० मंसिरमा सेवाबाट अवकाश लिए, त्यसपछि दसौँ तहबमोजिमको पेन्सनपट्टा बनाउन निजामती किताबखाना पुग्दा कार्यालयले अस्वीकार गरिदियो । 

‘समायोजनको व्यवस्थाबमोजिम नै बागमती प्रदेशमा गएको थिएँ । प्रदेशमा दसौँ तहमा काम गरेर त्यसैअनुसार सेवा–सुविधा लिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर, अवकाशपछि पेन्सनपट्टा बनाउन जाँदा किताबखानाले प्रदेशलाई चिन्दैनौँ भनेर सुनुवाइ गरेन । समायोजन भएको अवस्थालाई मात्रै चिन्छौँ भन्यो ।’ निजामती सेवा ऐनको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा व्यवस्था नभएको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्र देखाएर किताबखानाले प्रदेशमा भएको बढुवाका आधारमा पेन्सनपट्टा नदिएको उनको गुनासो छ । 

सिग्देलजस्तै समस्या झेलेका कर्मचारी ठूलो संख्यामा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार समायोजन भएर गएपछि प्रदेश र स्थानीय कानुनअनुसार बढुवा वा तह वृद्धि लिएका कर्मचारीका हकमा अवकाशपछिको पेन्सन सुविधामा समस्या देखिएको छ । 

निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल समायोजन भएसम्मको अवधिको सेवा–सुविधाको मात्रै ग्यारेन्टी संघीय ऐनबमोजिम संघले गर्ने बताउँछन् । ‘समायोजन भएर गएका वा प्रदेश वा स्थानीय सेवामा लोकसेवाबाट सिफारिस भएर नयाँ नियुक्ति लिएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम माथिल्लो पदमा वृद्धि वा बढुवा भएपछि संघीय कानुनले त्यसलाई चिन्दैन । उहाँहरू तत्तत् प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी हुनुभयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश वा स्थानीय कानुनले व्यवस्था गरेको माथिल्लो पदमा बढुवा भएपछि त्यस्ता कर्मचारीको दायित्व स्वतः सम्बन्धित सरकारमै रहन्छ । संघको राडारले समायोजनसम्म मात्र देख्छ ।’ 

समस्याबिच प्रदेश वा स्थानीय कानुनअनुसार तह वृद्धि वा बढुवा भएका कर्मचारीको दायित्व सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै वहन गर्नुपर्ने राय अर्थ मन्त्रालयले दिएको थियो । अर्थको यो राय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किताबखानालाई पठाएको थियो । रायसमेत प्राप्त भएपछि किताबखानाले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा तह वृद्धि वा बढुवा लिएका कर्मचारीलाई सोबमोजिमको पेन्सन दिन नमिल्ने भनिदियो । भविष्यमा संघीय कानुनबाट पाउने स्थिति रहेको अवस्थामा सोहीबमोजिम प्राप्त गर्ने गरी हाललाई समायोजन भएको तहकै सुविधा पाऊँ भनेर निवेदन दिएका आधारमा किताबखानाले पेन्सनपट्टा बनाउने गरेको छ । 

त्यसो त अहिले सबै प्रदेशमा प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापना गरिसकिएको छ । यसले प्रदेश र त्यसभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीको रेकर्ड राख्छ । सम्बन्धित प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश किताबखानाको सिफारिसमा सञ्चित कोषबाट पेन्सन प्रदान हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशले हालसम्म पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसो हुँदा समायोजन भएर गएका कर्मचारी पेन्सनपट्टाका लागि संघीय निजामती किताबखानामै आउनुपर्ने अवस्था छ । 

संघ र प्रदेशका कर्मचारीको सेवावधिमा उमेरहदको अन्तर पनि समस्या निम्तिनुको एक प्रमुख कारण हो । अहिले संघीय निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने प्रदेशहरूले ६० सम्म कायम गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा पनि कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष छ । संघमा ५८ वर्षे उमेरहद भएकाले प्रदेश कानुनमा ६० वर्ष भएकामा सोबमोजिम वृत्तिविकास भएका कर्मचारीलाई संघले सेवा–सुविधा दिनेबारे कठिनता छ । 

त्यस्तै, प्रदेशहरूले जथाभावी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर स्वार्थअनुसार मनलाग्दी दरबन्दी सिर्जना गर्दा पनि त्यसको भार वहन गर्न संघ सरकारलाई हम्मे परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । बागमती, मधेशलगायत केही प्रदेशमा संघीय सरकारले तोकेभन्दा ठूलो संख्यामा अहिले दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासमेत यस्तो समस्या निम्तिएको निजामती किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रस्ट पारिदिएको खण्डमा यो समस्या हट्ने उनको भनाइ छ । 

सर्वोच्चको फैसला– अवकाश हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको पदअनुसारको निवृत्तिभरणलगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनू
शाखा अधिकृतबाट अवकाशप्राप्त टंकप्रसाद भट्टराईले प्रदेशमा तह वृद्धिअनुसार पेन्सन सुविधा नपाएपछि दायर गरेको रिटमा हालै सर्वोच्च अदालतले अवकाश हुँदाको अवस्थामा कायम रहेकै पदअनुसारकै निवृत्तिभरणलगायत सेवा–सुविधा दिन फैसला गरेको छ । भट्टराई ०७६ मा समायोजन भएर आठौँ तहमा बागमती प्रदेश गएका थिए । ०८० मा बढुवा भएर उनले नवौँ तहको नियुक्ति लिएका थिए । यो नियुक्ति लिएको एक महिनापछि २५ जेठमा उनको अनिवार्य अवकाश भएको थियो । तर, अवकाश लिएर पेन्सनपट्टाका लागि किताबखाना पुगेका उनलाई प्रदेशको बढुवा प्रणाली नचिन्ने र समायोजन भएर गएको आठौँ तहको मात्र पेन्सन पाउने जवाफ असारमा दिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । 

२१ चैत ०८० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रदेशमा समायोजन भएको कारण जनाई वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका हकमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन नभएको भन्ने आधारमा कानुनले सुनिश्चित र सुरक्षित गरेको अवकाश हुँदाको पदको आखिरी तलब अंकका आधारमा निवृत्तिभरण र अवकाशपश्चात्को सुविधा उपलब्ध गराउन इन्कार गर्न नमिल्ने फैसला गरिदियो । कानुनमा कुनै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने दायित्व पनि विपक्षी निकायकै हुने फैसलामा छ । ‘कानुनको अभावमा निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदाको पदअनुसारको आखिरी तलब अंकका आधारमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा प्रदान गर्ने कुराबाट पन्छिन खोज्ने विपक्षी निकायहरूको कार्य शोभनीय, न्यायोचित र कानुनसम्मत मान्न मिल्दैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । 

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भनी कर्मचारीले ऊर्जाशील जीवनभर गरेको सेवाको प्रतिफलस्वरूप जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षाका रूपमा कानुनले सुनिश्चित र सुरक्षित गरेको तथा अनतिक्रम्य र अहरणीय रूपमा रहने निवृत्तिभरणजस्तो विषय अवकाश हुँदाको पदअनुसार दिन इन्कार गर्नु उपयुक्त नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन भएपछि भएको बढुवाअनुसारको पदको निवृत्तिभरण नपाउने वा समायोजन हुँदाको अवस्थाको मात्र पाउने भनी बलपूर्वक अर्थ वा व्याख्या गर्नु कानुन प्रतिकूल हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । नवौँ तहमा बढुवा भइसकेपछि निवेदकले पाउने सुविधा सम्बन्धमा नवौँ तहको सुविधा नपाउने भनी किताबखानाले गरेको निर्णय सर्वथा अनुचित, सेवा कानुनका सैद्धान्तिक मान्यता र सेवासम्बन्धी कानुनले गरेको व्याख्या प्रतिकूलसमेत देखिएको सर्वोच्चको फैसला छ । 

‘निवेदकलाई निज अवकाश हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको पदअनुसारको निवृत्तिभरणलगायतको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । 

यसपछि किताबखानाले सर्वोच्चमा फैसला पुनरावलोकनको अनुमति पाउने निवेदन दर्ता गरेको थियो । तर, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानसहितको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश पनि गत १८ पुसमै दिइसकेको छ । मुद्दा टुंगिएपछि भने भट्टराईको नवौँ तहकै पेन्सनपट्टा बनिसकेको छ । ‘फैसला टुंगिएपछि किताबखानाबाट बुधबार (३ वैशाख)मात्र नवौँ तहको पेन्सनपट्टा बनेको छ,’ उनले भने । 

धमाधम अदालत जान थाले कर्मचारी 
समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई बढुवा वा तह वृद्धिअनुसारको पेन्सन नदिइएको भन्दै अहिले कर्मचारीहरू धमाधम अदालत जान थालेका छन् । हालसम्म करिब एक दर्जन कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट हालिसकेका छन् । उनीहरूले खाइपाई आएको सेवा–सुविधाअनुसारको निवृत्तिभरण सुविधाको माग गरेका छन् । टंकप्रसाद भट्टराईको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला नजिरले आफूहरूलाई पनि राहत मिल्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।